सार्वजनिक पदमा बस्नेले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नियुक्त भएको र आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंगलबार राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकमा बाध्यकारी रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरेको हो।

सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको दावी गरे पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सरकारको स्वविवेकभित्र राख्न खोजिएको हो।

प्रस्तावित प्रावधानअनुसार अब यसअघि जस्तो सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको वा आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति अद्यावधिक विवरण बुझाइरहनु पर्दैन।

सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति  विवरण बुझाए पुग्छ।

ऐनको दफा ५० को बाध्यकारी व्यवस्थाको ठाउँमा सरकारले प्रस्ताव गरको छ, ‘अनसुन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहतिको अद्यावधिक विवरण कुनै खास–खास अवधिमा पेश गर्नुपर्ने वा पेश गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ।’

सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धि व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउन भन्दै दर्ता भएको विधेयकमा काबु बाहिरको परिस्थितिमा परेका कर्मचारीलाई कार्यालयमा हाजिर भएको एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने अवधिमा कुनै राष्ट्रसेवक असाधरण वा अध्ययन बिदामा रहेको वा अस्पतालमा भर्ना भई वा असक्त भइ बिदामा रहेको वा नेपाल सरकारको निर्णयबाट कुनै तालीम, अध्ययन, सम्मेलन वा वार्ताको लागि बिदामा रहेको वा काज खटिएकोमा त्यस्तो बिदा वा काज समाप्त भई सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने मितिले तीन दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्नेछ’, विधेयकमा उल्लेख छ।

तोकिएको बेला सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई हुने जरिवाना भने पाँच हजारबाट दश हजार पुर्‍याइएको छ।

त्यस्तै सरकारी सेवामा रहेर अवकाश पाएको व्यक्तिविरुद्ध जहिलेसुकै भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन गर्न सकिने व्यवस्थालाई पाँच वर्षे हदम्याद निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

साविक प्रावधानमा ‘भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकास प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’, भन्ने व्यवस्था छ।

त्यसलाई संशोधन गर्न सरकारले पेश गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भएपनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।’

विधेयकमा भ्रष्टाचार जन्य कसुरबाट हुने सजायमा तल्लो हद निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा सजायको माथिल्लो हदमात्र तोकिएको अवस्थामा अब तल्लो हद पनि तोक्न लागिएको हो।

अब गैरकानुनी सम्पति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको बिगो अनुसार एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी त्यसरी आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्ति जफत हुनेछ।

यसअघि गैरकानुनी आर्जन गर्नेलाई सम्पत्ति जफत गरी दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो।

निर्णय नगरी बस्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा काम निर्णय नगरी बस्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन। निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउनेलाई ६ महिनासम्म कैद वा हानी नोक्सानी भएको रकम बराबर जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

विधेयकमा उपभोक्ता समितिलाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत उपभोक्ता समिति वा यस्तै संस्थाहरुलाई सार्वजनिक संस्था मानिएको थिएन।

माघ ८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू