सरकारी कर्मचारीले वकिलको प्रमाणपत्र नपाउने, प्राइभेटकाले अफिसको अनुमति लिनुपर्नेे

काठमाडौँ – नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले प्रमाणपत्रमा कडाइ गर्ने भएको छ। परिषदले यस वर्षदेखि सरकारी तथा संघसंस्थामा पूरा समय काम गर्ने कर्मचारीलाई कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र नदिने भएको हो।

परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले उत्तीर्ण परीक्षार्थी कुनै सरकारी, गैरसरकारी, सङ्घसंस्था निजी कम्पनी वा निकायमा पूरा समय नोकरीमा संलग्न व्यक्ति वा अन्य कुनै निकाय संलग्न व्यक्तिले नोकरी समाप्तिपछि मात्र पाउने निर्णय गरेको हो।

परिषद्का सचिव रामहरि काफ्लेका अनुसार सरकारी वा पूर्णकालीन रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र नदिने निर्णय भएको छ।

त्यस्ता व्यक्तिले लिन चाहेमा सरकारी नोकरी वा व्यवसाय छोडेपछि वा कानून व्यवसाय गर्ने स्वीकृति कार्यरत रहेको निकायबाट लिएको प्रमाण पेश गरेमा प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिन पाउनेछ।

परिषद्ले अधिवक्ता तहको २७ औँ विशेष परीक्षाफल प्रकाशित गर्नुअघि निर्णय गरेको हो । सचिव काफ्लेका अनुसार परिषद्ले नियम यही परीक्षादेखि नै लागू हुनेछ। यसअघि सरकारी वा अन्य पेशा गर्ने व्यक्तिले पनि कानून व्यवसायी प्रमाणपत्र लिँदै आएका थिए।

कानुन व्यवसाय पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउने उद्देश्यले प्रमाणपत्रमा कडाइ गर्न लागेको परिषद्ले जनाएको छ। परिषद्बाट हालसम्म १८ हजारभन्दा बढीले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका छन्। प्रमाणपत्र लिएका मध्ये करिब आधा सरकारी कर्मचारी रहेको परिषद्को अनौपचारिक तथ्यांक छ।

बाँकीमध्ये पनि तीन हजार जति कानुन व्यवसायमा नलागी निश्क्रिय रहेका छन्।

यस्तो छ परिषदको निर्णय।

माघ १०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्