नेकपा अध्यक्ष ओली र दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन

एमसीसीको बचाउ, इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको विरोध, बिआरआइएको प्रशंसा

तस्बिर: बर्षा शाह

काठमाडौँ- अमेरिकी सहयोगको मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्बन्धी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने नगर्ने विषयलाई लिएर नेकपाका नेताहरु ध्रुवीकृत भइरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले त्यसको बचाउ गरेका छन्। तर उनीहरुले एमसीसीसँग जोडिएको भनिएको अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति चीनलाई कमजोर बनाउन र घेरा हाल्न अघि सारिएको निष्कर्ष भने निकालेका छन्।

बुधबार राजधानीमा सुरु भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा ओली र दाहालद्वारा पेस ३५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा चीनले अघि सारेको बेल्ड एण्ड रोड इनिसियटिभ बिआरआईले विश्वव्यापीरुपमा आफनो कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोगको क्षेत्र विस्तार गर्ने एउटा बृहद् साझेदारीको रणनीतिको रुपमा काम गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालले पनि बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर आफूलाई त्यो सम्बन्ध र सहयोग विस्तारको साझेदार बनाएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

यता अमेरिकाले आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्न र विश्वमा आफ्नो एक छत्र प्रभुत्व बनाइराख्न नयाँ-नयाँ रणनीतिको विकास गरिरहेकोबारे पनि प्रतिवेदनले बोलेको छ।

प्रतिवेदनले हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने र पहिलो आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रुपमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति अगाडि बढाएको किटान गरेको छ।

ओली र दाहालले पार्टी र सरकारले आफू कुनै पनि बाह्य सैन्य गठबन्धन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा कहिल्यै नभएको र हुन पनि नसक्ने कुरामा स्पष्ट भएको बताएका छन्।

यस्तै सैन्य रणनीतिकै रुपमा अन्य कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको कुरा अगाडि आएमा नेपालले त्यस प्रकारका कुनै पनि सहयोगको प्रस्ताव मञ्जुर गर्न नसक्ने बताएका छन्।

तर हाल प्रस्तावित एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ या छैन भन्नेबारे उनीहरु मौन छन्।

नेकपाका प्रभावशाली माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नेता भीम रावल, लिलामणी पोखरेल, देव गुरुङ, सदस्यहरुले नेपालले सम्झौता गरेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट संशोधन गरेर मात्रै लागू गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका छन्।

बुधबार थप कार्यसूचीबारे छलफलका क्रममा नेता लिलामणि पोखरेलले एमसीसीमाथिको सशंय कायमै रहेकाले त्यसलाई कार्यसूचीमा राखेर छलफल गर्नु पर्ने बताएका छन्। मंगबालर संसदमा ओली र देउवाले एमसीसी पारित गर्नु पर्ने पक्षमा बोलेका थिए।

नवनियुक्त सभामुख अग्नि सापकोटाले भने यस मामिलामा हतार गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने एमसीसी नेपालको हितमा रहेकाले चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाटा पारित गर्नु उचित हुने भन्दै ओलीलाई समर्थन गर्दै आएको छ।

नेपाल कम्प्याक्टका लागि २०७४ साल भदौमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गरेको थियो।

एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको र नेपाल जस्तो सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकले त्यस्तो सहयोग लिन नहुने तर्क ती नेताहरुको आइरहेका बेला ओली र दाहाल त्यसको बचाउमा उत्रिएका छन्।

दाहालले बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकलाई संवोधन गरेका ओलीेले एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग नजोडिएकोले यससम्बन्धी सम्झौता छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गरी लागू गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए,‘ एमीसीसी कमप्याक्ट सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानमा प्रभाव पार्दैन । त्यसमा साथ दिनु पार्टी पंक्तिको पनि कर्तव्य हो।’

प्रतिवेदनमा ओली र दाहालले आफ्नो पार्टी मात्रै श्रमजीवी नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भएको भन्दै प्रतिपक्ष कांग्रेस पूँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भएपनि आफ्नो ढुलमुल सम्झौतापरस्त र प्रवृतिका कारण यसले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने बताएका छन्।

उनीहरुले भनेका छन्,‘ तथापी संविधान कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाली काँग्रेससँग आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्नु पर्दछ । तर त्यसो गर्दा उसको प्रतिक्रियावादी चरित्रको आलोचना र भण्डाफोर गर्ने कुरालाई विर्सनु हुन्न।’

माघ १५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू