सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ – सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई निरुपण गर्ने दुई आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्री परिषदले चैत मसान्तसम्म मात्र कायम रहेको आयोगको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।

सरकारले हालसालै मात्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिनसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ।

२०७१ सालमा दुई वर्षका लागि गठन भएको आयोगले चार वर्षसम्म पनि काम नगरेपछि गतवर्ष पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर आयोगको बैधानिकता जोगाइएको थियो।

माघ १६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्