गोकर्ण रिसोर्ट विवादमा लेखा समितिले हात हाल्यो

फाइल तस्विर।

काठमाडौँ– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समय सकिनुअघि नै गोकर्ण रिसोर्टको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णयमाथि छानबिन थालेको छ।

बिहीबार समितिले नेपाल ट्रष्ट र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिवलाई बोलाएर समय सकिनुभन्दा ६ वर्षअघि म्याद थप्नुको कारण सोधेको हो।

सरकारले २०५२ सालमा ३० वर्षका लागि यती होल्डिङ्सलाई भाडामा दिएको थियो। तर सरकारले ६ वर्षअघि नै फेरि अर्को २५ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपछि आलोचना भइरहेको छ।

उपस्थित भएका सरकारका प्रतिनिधिसँग वादविवाद भएपछि समितिले एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरेर आउन निर्देशन दिएको छ।

समितिमा नेपाल ट्रष्टका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले यो विषयमा उच्च अदालत पाटन र अख्तियारमा समेत जवाफ दिइसकेको बताउँदै पन्छिन खोजेका थिए।

उनले समितिमा भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्लिन चिट दिएको छ। हामीले उच्च अदालतमा परेको मुद्दाको जवाफ पनि दिएका छौँ। अब अहिले यहाँ पनि जवाफ दिइरहेको अवस्था हो। हामी पटक–पटक जहाँ बोलाए पनि जवाफ दिइरहेका छौँ। कसले हेरेको चिजलाई सही मान्ने कुरामा एउटा प्रश्न पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु।’

ज्ञवालीले संसदले बनाएको कानुनअनुसार नै सरकारले निर्णय गरेको दाबी गरे। उनले संसदले नै गतल कानुन बनाएको अवस्थामा आफूहरुले कार्यान्वयन मात्र गरेको जिकिर गरे।

‘मौजुदा कानुनलाई नै आधार मानेर निर्णय गरेका हौँ। जुन माननिय ज्यूहरुले बनाइदिनुभएको हो। २०७५ साल फागुनमा तपाईंहरुले नै पास गरेको कानुन हो। त्यहीबेला विचार गरिदिनुभएको भए यो कानुन हुन्थेन होला नी। हामी त कर्मचारी हो कानुनका धारा र दफामा टेकेर काम गछौँ’, उनले भने।

ज्ञवालीको यस्तो जवाफपछि सांसदहरुले उनीविरुद्ध आक्रोश पोखे। समितिका सभापति भरतकुमार शाहले भने अरु निकायमा के भनियो आफूहरुलाई सुनाउन आवश्यक नरहेको उल्लेख गरे।

शाहले भने, ‘अरु संस्थामा के भन्नुभयाे मलाई थाहा छैन। त्यो पढेर आउनु होला। जवाफ दिनलाई पनि त्यस कारणले लेखा समितिमा आउँदा पढे लेखेर आउनु होला। राज्यको खर्चको अन्तिम मूल्यांकन लेखा समितिले गर्छ।’

सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले समितिमा अन्तिम भाषण दिन्छु भन्ने मानसिकता लिएर नआउन सुझाव दिए।

‘तपाईहरु जवाफ दिन बस्नु भएको छ। लेखा समितिलाई, अन्तिम भाषण ठोकेर दिन्छु भनेर सोच्ने नगर्नुहोला। यहाँ बोलेको कुराले महत्व राख्छ। त्यसैले संसदको समितिको मर्यादा ध्यानमा राखेर जवाफ दिनुहोला’, रिजालले भने।

रिजालले ६ वर्षअघि नै लिज थप्नुको कारण प्रष्टसँग बताउनु पर्ने उल्लेख गरे।

नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले बहानाबाजीमा लिज अवधि सकिनुभन्दा पहिले नै भाडामा दिँदै जाने प्रवृत्तिले बेथिति निम्तिने चेतावनी दिए।

नेपाली कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले नेपाल ट्रष्टको जग्गा मूल्याङ्कन अनुसार नभई टेबुलमुनिबाट काम भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे। प्रधनमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले थप अध्ययन गरेर समितिमा जवाफ दिने बताए।

माघ १६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्