गुनासोका चाङै चाङ

धनाढ्यको पार्टी नेकपा, समावेशीता कागजमा !

काठमाडौँ – नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समावेशीता ।

तर संविधानको पालना पहिलो कर्तव्य भएको बताउने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का लागि अहिले यिनै दुई विषय घाँडोे बनेका छन् । अनि पार्टी नेतृत्व सबैभन्दा बढी आलोचित बन्दैछ, आफ्नै सदस्यहरुबाट ।

नेतृत्वको सार्वजनिक दाबी सुन्दै आएका तर २० महिनासम्म बोल्न नपाएका नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरुबाट पार्टी नेतृत्वको व्यवहार उनीहरुको दाबीभन्दा ठिक विपरीत भएको गुनासा बग्रेल्ती आउन थालेको छ ।

यस्ता गुनासा पार्टीको जनवर्गीय संगठनको कार्यालय भनेर तोकिएको पेरिसडाँडाको अध्यारा कोठा, भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहका हलहरु र पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा भेलाभएका १५ सबै समूहका प्रायः सबै सदस्यहरुले गरेका छन्, केन्द्रीय कमिटि बैठकको दोस्रो दिन बिहीबार ।

नेतृत्वको अघिल्तिर धीत मर्ने गरी बोल्न नपाएकोमा दुःखी उनीहरुले टोली नेतामार्फत् ठेकेदार मैत्री महंगो चुनावीप्रणालीलाई समाप्त नगरे कम्युनिष्ट पार्टी साइनबोर्ड र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा सीमित हुने चेतावनीसमेत दिनभ्याए ।

त्यस्तै संविधान समावेशी भएको भन्दै नेतृत्वले सार्वजनिकरुपमा जति दावी गरे पनि व्यवहारमा पार्टी संगठन निर्माण, जिम्मेवारी बाँडफाँड र राज्यका विभिन्न अंगमा राजनीतिक नियुक्त गर्दा आफन्त, सीमित घेरा तथा गुटका बफादार र धनाढ्यलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको यथार्थ बारे उनीहरुले ध्यानाकर्षण मात्रै गराएनन्, यो प्रवृत्ति बन्द नभए लामो समय संघर्ष गर्नेहरु अवसरबाट बञ्चित हुने र कम्युनिष्ट पार्टीको अस्तित्व मेटिँदै जाने  चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् ।

सँगैसँगै नेतृत्व तहबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका निर्णयहरु सच्चाउनसमेत उनीहरुबाट माग उठेको छ ।

समूह चारका सदस्य झपट रावलले व्यक्तिलाई हेरेर पद सिर्जना गर्ने निर्णय मान्य नहुने, महिला, भूगोल, जनजाति, दलितबिनाको पार्टी संगठनहरु अस्वीकार्य भएको भन्दै ती समावेशी बनाउन माग गरेका छन् ।

‘केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका कमिटिहरु समावेशी हुनुपर्छ । सचिवालय १५ सदस्य बनाएर त्यहाँ महिला, भूगोल, जनजाति, दलितका आधारमा सदस्य थप्नुपर्छ,’ रावलले भने । सदस्यहरुले नेतृत्वको खुशीमा प्रदान गरिएको दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको रावलले सुनाए ।

राष्ट्रियसभा गृहको समूहमा छलफल गरेर बाहिरिँदै गर्दा रावलले राजनीतिक नियुक्ति पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुको साझा धारणा र माग रहेको उनले बताए ।

पेरिसडाँडामा समूह ९ मा छलफल गर्दै गरेका सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्वगर्ने एक सदस्यले भने, ‘राजनीतिक नियुक्तिमा सुदूर पश्चिमको प्रतिनिधित्व भएन, हाम्रो प्रदेशबाट १४ जना नेकपाका सांसदले प्रतिनिसभाको प्रनिधित्व गर्ने भए पनि प्राथमिकतामा परेनन् ।’

साथै अन्य पार्टीले जस्तै नेकपाले पनि ठेकेदार र चन्दा दिनेलाई टिकट वितरणमा प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पनि केन्द्रीय सदस्यहरुले आक्रोशसँगै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बाग्मती प्रदेशका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य कैलाश ढुंगेलले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताएका छन् ।

उनले आफ्नो समूहमा निर्वाचन प्रणालीको विषय सबैभन्दा बढी केन्द्रमा परेको जानकारी दिँदै भने, ‘निर्वाचन प्रणाली आम समानुपातिक भयो भने सहज हुन्छ । वर्गीय पक्षधरताका मानिसलाई पनि पार्टीमा अवसर मिल्छ । अहिले यो अत्यन्तै खर्चिलो भयो । एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन झण्डै तीन करोड खर्च गर्नुपर्छ । सांसद हुन त्योभन्दा बढ्दा खर्च गर्नु पर्छ ।’

त्यहीं कारणले चुनावी खर्च धान्न ठूल्ठूला ठेकेदारको साथ लिनुपर्ने अवस्था आएको ढुंगेलले स्वीकार गरे ।

उनले भने, ‘अब सामान्य मानिस उम्मेदवार हुनैसक्दैन । कम्यनिष्ट पार्टीको सरकार छ, चुनावमा जाने अवस्था छैन । विधि बनाएर यो समस्या रोक्नुपर्यो भन्ने माग उठेको छ । अरु पार्टीको पनि समस्यायही हो । यसमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ । संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ । ठेकेदारका कारण वर्गको प्रतिनिधित्वगर्नेहरु पछि पर्ने अवस्थाआएको छ ।’

उपाध्यक्ष बने बामदेव गौतमको बेइज्जत

बैठकमा वामदेव गौतमलाई मात्रै उपाध्यक्ष बनाउन विधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा धेरै सदस्यहरु उभिएका छन् । उनीहरुले केन्द्रमा मात्रै एक व्यक्तिका लागि उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्दा गौतमकै बेइज्जत हुने समेत बताएका छन् ।

व्यक्तिका लागि नभई आवश्यकता आधारमा पद सिर्जना गर्नुपर्छ र माथि मात्रै होइन तल्लो तहसम्म उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरौं भन्ने माग उठेको सदस्य रावलले बताए । सदस्य खतिवडाले पनि विधिका आधारमा कमिटीहरुका पद सिर्जना गर्नुपर्ने पक्षमा धेरै सदस्यहरु उभिएको जानकारी दिए ।

यसअघि पार्टीका दुई अध्यक्षको चाहनामा स्थायी कमिटि बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी विधान संशोधनगर्ने निर्णय गर्दै त्यो अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटि बैठकमा पठाएको थियो ।

एमसीसीको बहस चर्को

११ नम्बरको समूहका सदस्य राजु खड्काले एमसीसी केही प्रावधान संसोधन गरेर पारित गर्न सकिनेमा आफ्नो समूह सहमत भएको सुनाए ।

त्यही समूहकी रचना खड्काले आईपीएसको अंगहो कि होइन सचिवालयले जवाफ दिएपछि मात्रै त्यसबारे आफूहरुले निष्कर्ष बनाउने बताइन् । समूह १ का सदस्य गणेश शाहले आफ्नो समूहमा विज्ञहरुको समूह गठन गरी एमसीसीबारे थप अध्यय नगर्नु पर्ने माग उठेको बताए ।

समूह चारका टोली नेता जगन्नाथ खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीका अध्यारो पक्षलाई लुकाएर राम्रा पक्षलाई मात्रै प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको लेटर हेर्नु भयो, स्पिरिट हेर्नु भएन ।’

प्रधानमन्त्रीको फेहरिस्तमा असन्तुष्टि

पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकको पहिलो दिन बुधबार सरकारकाले असाधारण प्रगति गरेको भन्दै त्यसको आलोचना गर्नु बेकार भएको सुनाएका थिए । उनले नेपालको कुन पनि सूचाङ्क नकारात्मक नभएको र विरोधीहरुलाई नतिजाबाट परास्त गर्ने बताएका थिए । यसलाई लिएर पनि बिहीबार अधिकांश समूहमा आलोचना भएको छ ।

सदस्यहरुले तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर उस्किन नसकेको, उनीहरुको खुसी नछाएको अवस्थामा सरकारले यस्तो दाबी गर्नु उचित नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सदस्य खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी बोलेको तर आफूहरुका प्रतिक्रिया नसुनेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जे जतिभन्नु भएको छ त्यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ । सरकारका कामकारवाहीलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरु उठेकाछन् ।

जनताको आक्रोशको शिकार सरकार किन हुँदैछ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्ट उत्तर दिनु भएन ।’ सदस्य गणेश शाहले तल्लो वर्गले प्रतिफल प्राप्त गरी नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भइनसकेको अवस्थामा सरकार मख्ख हुनुपर्ने कारण नभएको बताए ।

उनले भने, ‘जतिप्रगती भएको भने पनि उखु किसानका आशुं सरकारले रोक्न सकेन, बाडीपीडित वर्षेनी बेहला हुन्छ, चिसोबाट मानिस मरिरहेका छन् । समाजवाद विदेशी होइन नेपाली मोडलको हुनुपर्छ ।’ केन्द्रीय सदस्य पनि शाहको धारणासँग सहमत भएकी छिन् । उनले निम्नवर्गले के चाहन्छन् भन्ने नबुझेसम्म कम्युनिष्ट सरकार सफल हुन नसक्ने बताइन ।

माघ १६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्