शून्य समय

त्यो माघ १९ देखि यो माघ १९ सम्म

संयोगले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन कार्यक्रम माघ १९ मा सम्पन्न भयो। माघ १९ अक्सर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको दिनका रुपमा स्मरण गरिन्छ, तीन वर्षमा सशस्त्र माओवादीहरुलाई पराजित गरी प्रजातान्त्रिक दलहरुलाई सत्ता फिर्ता गर्ने घोषणासहित। १५ वर्ष पहिलेको त्यो घोषणाको व्यापक विरोध भयो।

नेपालभित्र त्यसको विरोध गर्नेहरुको साझा अडान एउटै थियो– प्रचलित (त्यसबेला) संविधानले राजालाई सत्ता हातमा लिन दिँदैन र त्यो दलहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्छ तर राजसंस्था राष्ट्रियता, सार्वभौम हैसियत र राष्ट्रिय अखण्डतासँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले विदेशी समर्थन र हतियार आपूर्तिबाट मुलुकमा सशस्त्र विद्रोह हुँदाको अवस्थामा राजसंस्थाको कुनै भूमिका हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सम्भवत: २०४७ को संविधान निर्माण हुँदा स्पष्ट परिकल्पना गरिएको थिएन।

अर्को संयोग माघ १९ कै दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई सम्बोधन गर्दा उनले आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचार लगायत राष्ट्रहित विपरीत भनी पार्टीभित्रै आलोचना भइरहेको अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन सम्झौतामा स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो।

‘यति होल्डिङ्स’ लयायत कथित भष्ट्राचार प्रकरण र एअर बस कम्पनीसँग नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा नेपाली बिचौलियाहरुलाई ३४ करोडभन्दा बढी ‘घुस’ दिएको तथ्य त्यसको लगत्तै बाहिर आएपछि ओलीको नैतिक हैसियत र विश्वसनीयता झनै तल खसेको छ।

‘यति होडिङ्स’ले एकपछि अर्को गरी नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति नियोजित नियम संशोधनका साथ हात पार्नु र त्यसको बचाउ प्रधानमन्त्री स्वयंले गरिरहनुले के देखाउँछ भने यो समग्र प्रकरणलाई बचाउमा ओलीसँग कुनै ‘कुशन’ छैन।

ओली राजनीतिक रुपमा कमजोर हुँदै जाँदा यो प्रकरण नै उनको पतनको कारण बन्नेछ। त्यस्तै एमसीसी प्रकरणमा पार्टीको अध्ययन र सिफारिस समिति बनेपनि त्यसले अनुकूल सुझाव नदिएमा ओली कुनै पनि हालतमा संसदमार्फत सम्झौता अनुमोदन गराउन प्रतिवद्ध छन्।

आइतबार बालुवाटारमा सम्पादकहरुसँगको छलफलमा यो दृढता दोहोर्‍याएर उनले झलनाथ खनालको नेतृत्वको कार्यदल एउटा बाध्यता र औपचारिकतामा सीमित रहेको र एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा त्यो तगारो नबन्ने विश्वास व्यक्त गरे। तर २०६१ माघ १९ देखि २०६२ चैत तथा २०६३ वैशाखका राजा ज्ञानेन्द्रभन्दा अहिलेका अर्थात जनादेशबाट सत्ताको नेतृत्व गरेका ओली दुई वर्षमा धेरै कमजोर र आलोचित बन्न पुगेका छन्। राजाले दरबार छोडेर पनि नेपाल नछोडेपछि आफ्नो छवि धेरै माथि पुर्‍याएका छन्।

तेस्रो संयोग, यसपल्टको माघ १९ पारेर बीबीसी नेपाली सेवाले सन् २००५ नोभेम्बर (२०६२ मंसिर) मा ढाकामा राजा ज्ञानेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीचको छलफल, नेपाललाई भुटानको हैसियत अर्थात ‘भारतीय प्रोटेक्टोरेट’ मान्न तयार भएमा उनलाई भारतले समर्थन गर्ने प्रस्तावलाई कसरी ज्ञानेन्द्रले ठाडै अस्वीकार गरे, त्यो तथ्य बाहिर ल्याएको छ।

भारतद्वारा लेखिएको र मध्यस्थता गरिएको १२ बुँदे र त्यसमार्फत राजनीतिक परिवर्तन तथा सत्ता लिन रुचाएका नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरु मात्र हैन, नारायणमान बिजुक्छेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राजाको त्यो कदमबाट केही सिकेको भए नेपालको राजनीति बाहिरबाट निर्देशित हुने वर्तमान अवस्था आउने थिएन।

अमेरिकालाई रिझाउन यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणताका निर्धरित ‘सुपुर्दगी सन्धि’ मा हस्ताक्षर अन्तिम समयमा रद्द हुनुले नेपालको विदेशसँगको ‘निगोसिएशन’ क्षमतामा आएको गिरावट स्पष्ट देखिन्छ।

निजी र दलीय फाइदाका लागि महत्वपूर्ण सन्धि–सम्झौता गर्ने गरेका छन्, नेपाली नेतृत्वले। चाहे १६९ आइएलओ सम्झौता होस् या अन्य। तर ‘ओली स्टाइल अफ डिप्लोमेसी’ अरु भन्दा फरक देखिएको छ। उनी अमेरिकालाई खुसी पार्न चीनसँगको सहमति तोड्छन् र चीनलाई खुसी पार्न अमेरिकासँगको।

ढाकामा त्यसबेला सम्पन्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) कै बेला भारतद्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण तरिकाले प्रचार गरिएको अर्को तथ्य पनि माघ १९ प्रकरणमा सञ्चार माध्यमहरुमा बाहिर आएका छन्। यो सन्दर्भ हो सार्कमा ‘चीन’ को प्रवेश, पर्यवेक्षकका रुपमा। राजा ज्ञानेन्द्रसँगको एक्ला एक्लै भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अफगानिस्तानलाई सार्कको सदस्यका रुपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे।

विदेशी (अमेरिकी) फौजको नियन्त्रणमा रहेको मुलुकलाई त्यही अवस्थामा सार्कको सदस्यता दिँदा अर्को अर्थ लाग्ने हुँदा पहिला विदेशी सेना फिर्ता हुने वातावरण बनाउनु सार्कको हितमा हुने राजाको तर्कलाई मनमोहन सिंहले स्वीकार गर्न सकेनन्।

सम्भवतः उनी ठूलो दबाबमा थिए जसलाई अस्वीकार गर्नु उनको बसमा थिएन। त्यसलाई सन्तुलित गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई सार्कमा भित्र्याउनु बुद्धिमानी हुने मध्यममार्गी सुझाव दिए। यी दुवै प्रस्तावलाई सदस्य राष्ट्रहरुले सामूहिक रुपमा अनुमोदन गरे। यद्यपि चीनको हैसियत ‘पर्यवेक्षक’को थियो।

तर सिंह र राजाबीचको भेटपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले केही ‘रिजिड’ र अकुटनीतिक कदम लिए। भारतका तर्फबाट नेशनल सेक्युरिटी सल्लाहकार (एमके नारायण) र नेपालका तर्फबाट पाण्डेसहितको उपस्थितिमा राजा र सिंहको बैठक चल्यो।

भारतीय विदेश सचिव (श्याम सरण) को संलग्नतामा पाण्डेले आपत्ति जनाए, यद्यपि यस्ता बैठकहरुको निर्णयबारे थाहा पाउने पहिलो व्यक्ति त्यहाँको विदेश सचिव नै हुनेगर्छ। सरणले त्यसलाई प्रोपागाण्डाको विषय बनाए नेपालमा पनि।

राजाले चीनलाई सार्कमा प्रवेश गराएको र भारत विरोधमा उत्रेको अरोप उनले लगाए। गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सूर्यबहादुर थापासम्म उनको प्रोपागाण्डाको ‘तोता’ बने। अनि जन्मियो १२ बुँदे, त्यसको दुई सातापछि। प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न दिल्ली दौडको सिलसिला सुरु भयो।

गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता अघोषित एजेन्डा थिए नयाँ भारतीय चालका। भारतका तर्फबाट स्वभाविक रुपमा सरण त्यसमा सक्रिय थिए भने अमेरिका–युरोपेली संघले नेपालको हिन्दु राष्ट्र हैसियतलाई धक्का दिने अवसर पाएका थिए।

नेपाली जनतालाई यी निर्णयमा सामेल हुन नदिन अग्रगामी भेष पहिरन थालेका थिए नेताहरुले। र धर्म परिवर्तनलाई धर्म निरपेक्षताको प्राणका रुपमा पश्चिमा शक्तिहरुले वैचारिक ‘क्याम्पेन’ र दानदक्षिणाको सिलसिला सुरु गरेका थिए।

महत्वपूर्ण निर्णयमा जनतालाई बाहिर राख्ने अनि खास गरी दुई प्रतिस्पर्धी शक्ति चीन र अमेरिकालाई खुसी बनाउन राष्ट्रिय स्वार्थसँग जाेडिएका अडान त्याग्ने परम्परा स्वीकार्य हुँदैन। अन्ततः अहिले ओली त्यही चेपमा छट्पटाइरहेका छन्।

नेपाल एकिकरण अभियानका नायक पृथ्वीनारायण शाहको त्यो हैसियत खोस्नेमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णा सिटौला सामुन्ने देखिए २०६३ मा, तर त्यसलाई बौद्धिक अनुमोदन दिन केही नेपाली लर्ड मेकाले हरु अझै पनि उद्यत छन्।

सन् १८१६ मा १० व्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्ट खुलेपछि मात्र सम्पर्क भाषाका रुपमा नेपाली भाषा जन्मेको हो भन्ने इन्टेलेक्चुअल मर्सिनरी (भाडाका बौद्धिकहरु) ले पनि त्यो अभियोगमा सघाउ पुर्‍याए। तर कस्तो संयोग, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाउनेहरु र १८१६ मा नेपाली भाषाको जन्म भएकाे हाे भन्ने बहसमा प्रयोग भएका गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिहरुलाई आर्थिक सहयोग दिनेहरु एउटै कन्सोर्टियममा सक्रिय हुने गरेका दाता र मुलुकहरु परेका छन्।

यो समग्र प्रकरणमा अर्को पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ। नेपाली सेनाले उसको परमाधिपति भन्दा भारतको आदेशमा काम गर्छ निर्णयक अवस्थामा भन्ने सन्देश स्वयम श्याम सरणले दिएका थिए २०६३ वैशाखमा।

डा.करण सिंह सँगै प्रधानमनत्री मनमोहन सिंहका विशेष दुत बनेर आउँदा। तत्कालिन प्रधान सेनापति प्यारजंग थापालाई चेतावनी दिएपछी मात्र प्रजातन्त्रपक्षीय आन्दोलनकारीहरुमाथि सेनाले हिंसा प्रयोग नगरेको दाबी थियो उनको।

नेपाली सेनाले आजसम्म संस्थागत रुपमा सरणको त्यो दाबीको खण्डन गरेको छैन। नेपाली सेनाले हिंसा नगर्नु पछाडि उसको तत्कालीन परमाधिपति सेनापति र संस्थाको नीति र मान्यता जिम्मेवार थियो या भारतीय विदेश सचिवको निर्देशन ? यसको स्पष्टीकरण सेनाले अहिलेसम्म नदिँदा सरण बढी विश्वसनीय बन्न पुग्छन्। अघोषित रुपमा नेपाल भुटान बनिसकेको त हैन?

त्यो माघ १९ देखि यो माघ १९ सम्म आइपुग्दा नेपालमा ०४७ सालको संविधानलाई संघियताको परिभाषा र कार्यान्वयनबारे स्पष्टता नआएको नेपालको संविधान २०७२ ले विस्थापित गरेको छ। मौलिक हक र स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिदिन असहिष्णु बन्दैछ,जसका स्पष्ट संकेतहरु प्रस्तावित विधेयकहरुले दिएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भनेभन्दा ठीक उल्टो स्पिरिटमा नेपालले वैदेशिक सहमति गर्ने गरेकाे छ। अर्थात सहमति गर्न हामी डराउनु हुँदैन तर डरकै कारण सहमति गर्नु हुँदैन भन्ने उनको मर्यादित मन्तव्यभन्दा विपरित नेपाली सत्ताले बाध्यतामा सहमति गर्न चुक्नु हुँदैन भन्ने व्यवहार एमसीसी प्रकरण सँगै सुपुदर्गी सन्धि (चीनसँग) रद्द गरेर प्रदर्शन गरेका छन्।

महत्वपूर्ण निर्णयमा जनतालाई बाहिर राख्ने अनि खास गरी दुई प्रतिस्पर्धी शक्ति चीन र अमेरिकालाई खुसी बनाउन राष्ट्रिय स्वार्थसँग जाेडिएका अडान त्याग्ने परम्परा स्वीकार्य हुँदैन। अन्ततः अहिले ओली त्यही चेपमा छट्पटाइरहेका छन्।

ओलीले १३ वर्ष अघिको ढाकामा अफगानिस्तान र चीनसँग जोडिएका अडानलाई सुक्ष्म र पूर्वाग्रहरहित तरिकाले अध्ययन र मनन् गरेमा सरकारले कमसेकम बाह्य जगतसँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्‍ने सिक्न सक्नेछ।

माघ २३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्