सम्पादकीय

‘ओली आयोग’ नबनोस् अख्तियार

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको दाबी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विस्तारै भ्रष्टाचारको माकुरे जालोमा प्रवेश गर्दैछन्। सरकारको तहमा भ्रष्टाचार तथा शक्ति र सत्ताको दुरुपयोगका घटनामाथि छानबिनको दायित्व पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जमिन खरिद प्रकरणमा १ सय ७५ जनामाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा कानुनको शासन, जवाफदेहीता र सार्वजनिक जीवनमा विशुद्धताका हिमायतीहरु हर्षित हुनुपर्ने हो; तर, समग्र प्रकरणमा अख्तियारले लामो समय कसलाई बचाउने भन्ने अभ्यासमा खर्चगरी अन्ततः मुद्दा खेप्ने १ सय ७५ को सूची जारी गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता विजय गच्छदार र उनीसँगै दुई पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी तथा डम्बर श्रेष्ठ, तीन पूर्वसचिवहरुमाथि पनि मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ।

विवेकलाई साक्षी राखेर अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले यो छानबिन अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। अख्तियारका पूर्वप्रमुखहरु र आयुक्तहरु समेत भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लागेका आरोप सार्वजनिक भएको बेला त्यो संस्थाको सम्मानका लागि यसका प्रमुख बढी सतर्क हुनु आवश्यक छ।

सामान्यतयाः अख्तियारले डामेपछि आम जनतामा ती व्यक्तिहरु ‘भ्रष्टाचारी’ हुन् भन्ने सन्देश जान्छ। अझ नेपालमा अख्तियारले डामेर अदालतले निर्दोष ठहर गरेका व्यक्तिहरुसँग उसले कहिल्यै क्षमायाचना गरेको छैन अन्य केही प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा जस्तै, न त उनीहरुलाई कुनै हर्जना नै तिरेको छ।

अख्तियारले सत्तासँग जोडिएका तर स्पष्ट रुपमा गच्छदारको जस्तै प्रथम द्रष्ट्या (प्राइमफेसी) कसुर गरेकाहरुलाई छोएको छैन। र, यो नियतवश गरिएको हैन भन्ने आधार छैन। प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन र भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्री गम्भीर छन् भन्ने सन्देश दिने प्रयत्न त हैन यो अख्तियारको?

नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका खेल्न नचाहँदा सरकार स्वेच्छाचारी बनेको टिप्पणी आम जनताको तहमा भइरहेको छ। र, अहिले गच्छदारमाथि मुद्दा चल्दा विरोध भएमा नेपाली कांग्रेस ‘भ्रष्टाचार’ समर्थक भएको अर्थ लाग्न सक्छ। तर, भ्रष्टाचार छानबिनमा द्वैध चरित्र र दलीय पूर्वाग्रह अख्तियारले देखाएकोमा विभिन्न समूह आश्वस्त छन् भने अख्तियारलाई जवाफदेहीताको घेरामा ल्याउनै पर्छ। अख्तियारले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाउने छैन।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनका कार्यकालका मन्त्रीहरुलाई जे आरोप लगाएको छ, त्यसमा उनी पनि त्यत्तिकै दोषी भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। अख्तियारले ‘नीतिगत’ निर्णयको जामा ओढाएर ललिता निवास प्रकरणमा केहीलाई उन्मुक्ति र केहीलाई कठघरामा उभ्याउने  काम गरेको छ। कानुनको नजरमा समानताको सिद्धान्त अपनाएको मुलुकमा भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने एउटा छुट्टै जमात सृष्टि गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन।

विवेकलाई साक्षी राखेर अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले यो छानबिन अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। अख्तियारका पूर्वप्रमुखहरु र आयुक्तहरु समेत भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लागेका आरोप सार्वजनिक भएको बेला त्यो संस्थाको सम्मानका लागि यसका प्रमुख बढी सतर्क हुनु आवश्यक छ।

माघ २४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्