कसैलाई फाइदा पुर्‍याउने, ठेक्कापट्टा दिने विषय नीतिगत हुन सक्दैन: सूर्यनाथ उपाध्याय

कसैलाई फाइदा पुर्‍याउने, ठेक्कापट्टा दिने विषय नीतिगत हुन सक्दैन: सूर्यनाथ उपाध्याय

सूर्यनाथ उपाध्याय। तस्बिरहरु: बर्षा शाह

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका १ सय ७५ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भइरहेको छ। आयोगले एउटै निर्णय गरेको आधारमा कसैलाई दोषी भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ भने कसैलाई नीतिगत निर्णय भन्दै छुट दिएको छ। आयोगले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित तीन मन्त्री र तीन सचिवविरुद्ध सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरे पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई छुट दिएको छ।

यसका कारण विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सडकदेखि संसदसमेत तताएको छ। यो प्रकरणले नीतिगत निर्णय भनेको के हो भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा गरेको छ। आम जनमानसले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्। आयोगको यो निर्णय र समग्र भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन्।

नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालसालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको देखाएको छ। यो ग्लोबल इन्डेक्स हो। यसमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपालले पहिलेको भन्दा राम्रो गरेको छ भन्ने उल्लेख छ। यो गलत नभए पनि समग्र आकार दिँदैन। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा भ्रष्टाचार र नियन्त्रणको कोसिस भइरहेको देखिन्छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनको रिपोर्ट भनेको नेपालबाहिरका मान्छेले नेपाललाई कसरी हेर्छन् भन्ने इन्डेक्स हो। यहाँका मानिसलाई सर्वेक्षण गरेर गरिएको होइन। यसको सीमा छ। यहाँ लगानी गर्न आउनेले कसरी हेर्छन् भन्ने नभई बाहिरका मान्छेको बुझाइका आधारमा तयार पारिएको हो। नेपालमै भएका सर्वेक्षणहरु जस्तै अख्यितारले गरेको सर्वेक्षणले प्रदेश २ मा चरम भ्रष्टाचार छ भन्ने उल्लेख गरेको छ।

हामीले दैनिक जीवनमा भोगेका समस्याबाट पनि भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे थाहा पाउन सकिन्छ जसले कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार छ भन्ने उल्लेख गरेको छ। अहिले नेपालमा कुनै पनि दिनमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मान्छे नसमाएको दिन छैन। दुई हजार, चार हजार जस्ता सामान्य रकममै कर्मचारीहरु समातिएका छन्। कुनै पनि सञ्चार माध्यम हेर्‍यो भने पनि भ्रष्टाचार चरम रुपमा छ भन्ने देखिन्छ। यो चाँडै हट्छ जस्तो पनि छैन। मुख्य कुरो अहिले हामीले नियन्त्रण गर्न गर्नु पर्ने काम गरिरहेका छौं कि छैनौं भन्ने मुख्य हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरु अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, नागरिक समाज जस्ता पक्षहरुको भूमिका चाहिँ कस्तो छ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको भूमिका सक्रिय देखिन्छ। प्रधानमन्त्री मातहत रहेका राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग विगतमा भन्दा केही सक्रिय जस्तो देखिएका छन्। सतर्कता केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन। अख्तियार भनेको कारबाही गर्ने संस्था हो, त्यसो भएकाले डराउँछन्। सल्लाह दिने संस्थासँग को किन डराउँछ र?

अहिलेसम्म अख्यितार सानातिना भ्रष्टाचारकै मुद्दामा केन्द्रित भएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। किन यसले ठूला खालका भ्रष्टाचार मुद्दामा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन?

मलाई अवस्था त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन। १ सय ७५ जनाविरुद्ध परेको मुद्दा सानोतिनो कुरा होइन। यो ठूलो कुरा हो। यसको अनुसन्धान अध्ययन गर्नुपर्ने कागज, लिनुपर्ने बयान जस्ताका कारणले यो निक्कै ठूलो मद्दा हो। लहडको भरमा मुद्दा लगेर मात्र भएन, ठहरिने गरी लानु पर्‍यो।

अर्कोतर्फ जनतालाई पीर पर्ने कुरा भनेको दुई, तीन, पाँच हजार नै हो। यसले जनतालाई तत्कालै छुन्छ। यो देख्दा सानो कुरा भए पनि जनतालाई यसले मर्का पर्छ। त्यसकारण सानालाई मात्र रोक्ने ठूलालाई नछुने भन्ने होइन। सानासँगै ठूला भ्रष्टाचारमा समेत अख्तियारले हात हाल्नुपर्छ। राम्रो कामलाई मूल्यांकन नगरी अवमूल्यन गर्नु उचित होइन।

ब्लाङ्केट हिसाबले हेर्ने हो भने क्याबिनेटको निर्णयमा सबैलाई एउटै व्यवहार हुनुपर्छ। एउटालाई मुद्दा लाग्ने अर्कोलाई नलाग्ने भन्ने हुनुहुँदैन। तर संलग्नता तल र माथि देखिन्छ वा जानाजान क्याबिनेटको निर्णयसँगै पैसाको चलखेल भएको रहेछ भने स्वाभाविक रुपमा तानिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको आधारमा मात्र छुट हुँदैन।

ललिता निवास प्रकरणमा १ सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको कदमलाई कस्तो मान्नुहुन्छ?

यो निक्कै ठूलो मुद्दा हो। हाम्रो पालामा पनि यति ठूलो मुद्दा दर्ता भएको थिएन। यो घटनाले कहाँ कहाँबाट कसरी मिलाइँदो रहेछ भन्ने उजागर गरेको छ। यसको क्षेत्र हेर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री, सचिवहरु, विभिन्न विभागका प्रमुख, किर्तेकागज बनाउने बिचौलियाहरु, राजनीतिसँग सम्बन्ध भएकाहरु यस्ता विभिन्न व्यक्तिहरुको यो प्रकरणमा संलग्नता देखिएको छ। यो घटनाले हाम्रो काम गराइ, उत्तरदायित्व निक्कै कमजोर भएको देखाउँछ। दुई चार जनाले धेरैलाई चलाउन सक्ने रहेछन् भन्ने पनि यो घटनाबाट देखिएको छ।

यसमा मानिसको संलग्नता एउटै किसिमको छैन। र, संलग्नता पनि एकै किसिमको छैन। कोहीको ध्यान नै किर्ते कागज बनाउने देखिन्छ, कोहीले बनाएर आएको कागजातलाई स्वीकृत गरेको छ। प्रोसेसमा आफू बसेको मात्र छ। यसले हाम्रो प्रशासनको काम गराइ, चेक एण्ड ब्यालेन्सको अवस्था, संलग्नताको किसिम सबै योबाट देखिन्छ।

१ सय ७५ जनालाई मुद्दा लगाउँदा एउटै निर्णय गरेको अवस्थामा मन्त्रीलाई लगाइयो, प्रधानमन्त्रीलाई लगाइएन, सचिवलाई लगाइयो, मुख्य सचिवलाई लगाइन, यसमा आयोगको बद्नियत देखियो नि, होइन?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ ले मन्त्रिपरिषदले गरेका नीतिगत निर्णयमा हात हाल्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अब के हो नीतिगत निर्णय भनेको? त्यसको कुनै व्याख्या भएको छैन। अदालतबाट पनि व्याख्या भएको अवस्था छैन। एउटा व्यक्तिलाई कुनै रकम दिनु, सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया नै पूरा नगरी ठेक्का दिनु, नीतिगत हो कि होइन प्रष्ट छैन। अब नीतिगतको व्याख्या हुनुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेको केसमा पनि नीतिगत भनेर प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवलाई छोडिएको छ। त्यसमा मन्त्रीको संलग्नता कस्तो छ, त्यो कुरा हेरिनुपर्छ। उसको अरु कुरा कस्तो छ? अरु कुराले संलग्नता देखिन्छ भने क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको भरमा छुट पाउने अवस्था रहँदैन। मुद्दा लगेका मन्त्रीहरुको संलग्नतामा लेनदेनमा छ कि छैन? अरु विषयमा छ वा छैन, त्यो पनि हेरिनुपर्छ।

सिधा हेर्दा त त्यही निर्णय गर्दा मन्त्री र सचिव दोषी, प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव निर्दोष कसरी हुन सक्छ?

त्यही निर्णयको आधारमा मात्र मुद्दा लगाएको मात्र हो वा उनीहरुको संलग्नताको मात्रा के हो? उनीहरुलाई बद्नियत छ भन्ने थाहा छ कि छैन कागज ल्याउँदा, म्यानुप्लुलेसनमा त्यसअघि पनि उनीहरुको सहभागिता थियो कि? त्यो संलग्नताका आधारमा अपराधलाई स्थापना गर्नुपर्छ। विशुद्ध प्रक्रियामा सहभागी भएको आधारमा मात्र दोषी हुन सक्दैन।

तपाईं भनेको कुरा अख्तियारको अभियोगपत्रमा देखिँदैन। मुद्दा दायर भएका व्यक्तिहरुले प्रक्रियागत रुपमा आफू समक्ष आएको विषयमा निर्णय गरेको भन्दा फरक ढंगको सहभागिता?

भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीको हकमा अदालतको आदेशपछि क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको भन्ने छ। यदि अदालतको आदेशअनुसार मात्र प्रस्ताव लगेको हो भने त्यसमा केही हुन्न। जहाँसम्म विजय गच्छदारको कुरा छ, उहाँको संलग्नता अरु के छ? ती कुराहरुले मुद्दालाई निर्धारण गर्छ।

ब्लाङ्केट हिसाबले हेर्ने हो भने क्याबिनेटको निर्णयमा सबैलाई एउटै व्यवहार हुनुपर्छ। एउटालाई मुद्दा लाग्ने अर्कोलाई नलाग्ने भन्ने हुनुहुँदैन। तर संलग्नता तल र माथि देखिन्छ वा जानाजान क्याबिनेटको निर्णयसँगै पैसाको चलखेल भएको रहेछ भने स्वाभाविक रुपमा तानिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेको आधारमा मात्र छुट हुँदैन।

अख्तियारले यो कुरालाई मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सबै कागज तलैकाले मिलाएका छन्, प्रक्रिया पुगेको छ भने निर्णय गरेकै आधारमा मात्र मुद्दा लैजान त मिल्दैन।

यो प्रकरणले राजनीतिक व्यक्तिहरु पद र ओहोदामा रहेकाहरुले राज्य संयन्त्रलाई कुन हदसम्म प्रयोग गर्छन् र बिक्छन् भन्ने देखायो होइन?

त्यसैले मैंले भन्ने गरेको छु। नीतिगत निर्णय भएको के हो? त्यसको छिनोफानो हुुनुपर्छ। अख्तियार आफैंले व्याख्या गरेर मुद्दा लगेको भए अदालतले परीक्षण गर्थ्यो। त्यो गरेन। अब अख्तियारको ऐन संशोधन हुँदै छ त्यसमा नीतिगत विषय भनेको के हो, त्यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउने, ठेक्कापट्टा दिने, म्याद थप्ने जस्ता कुराहरु नीतिगतभित्र पर्दैन। यो विषयमा सुरुदेखि नै राजनीतिक निर्णय भएको छ। बिनाअध्ययन निर्णय गरिएको छ। मुआब्जा दिने, फिर्ता दिने, गुठीमा हालिदिने भन्ने जस्ता निर्णय भएका छन्।

यसका लागि क्याबिनेटमा जानु पर्दैनथ्यो। तलबाटै सबै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ। २०४६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको सरकारले तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता दिने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्‍यो। पछि त्यसैका आधारमा बाँकी सबै कुरालाई नीतिगत नै मानेर निर्णय गर्ने गलत परम्परा थालियो।

स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचार अनियमितताको अवस्था डरलाग्दो छ। पैसाअनुसार नियमन भएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ, यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिएला?

पहिलो कुरा अख्तियारको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। संघदेखि स्थानीय तहसम्म अख्ख्तियार पुग्ने वातावारण बनाउनु पर्छ। क्याबिनेटका निर्णयमा समेत अख्तियारको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ। तल्ला तहमा पनि नियामक निकायहरु बन्नुपर्छ। नयाँ संरचना भएपछि आर्थिक प्रणाली व्यवस्थस्थित हुन सकेकै छैन। आर्थिक प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। निकायहरुले तत्काल वित्तीय सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ।

माघ २७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू