ओली सरकारका दुई वर्ष

बलियो सरकार, कमजोर डेलिभरी

दुई वर्ष अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शपथका लागि राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोह।

काठमाडौँ– नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकार गठन भएको शनिबार दुई वर्ष पूरा हुँदैछ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेपालको इतिहासमै दोस्रोपटक दुई तिहाइ बहुमत सहितको सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवसर ओली र नेकपाले पाएको थियो।

लामो राजनीतिक अस्थिरता वा नौ/नौ महिनामा सरकार बदलिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै नेकपाले पाँच वर्ष एकल सरकार चलाउने म्याण्डेट जनताबाट प्राप्त गर्‍यो, २०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमार्फत्।

नेकपा आफैँले चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरेको प्रतिबद्धता र प्रधानमन्त्रीले नै अघि सारेका महत्वकांक्षी योजनाका कारण आम जनतामा सरकारप्रति निकै ठूलो आश र भरोस पलायो। अब भने नेपाल सम्वृद्धिको मार्गमा अघि बढ्छ भन्ने अपेक्षा सर्वत्र देखिएको थियो।

तर बलियो सरकारको दुई वर्षे कार्यकाल औसतभन्दा माथि रहन सकेन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सूचांकहरु सकारात्मक भए पनि त्यसको अनुभूति आम जनताले गर्न सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले अपेक्षाअनुसार नजिता हासिल नभएको बताउँछन्। देशसञ्चारसँग कुरा गर्दैै उनले भने, ‘दुई वर्षको अवधिमा अपेक्षाअनुसार नतिजा देखिएन। निर्मम समीक्षाको खाँचो देखिन्छ।’

औंलामा गन्न सकिने केही निश्चित कामबाहेक दुई वर्षमा सरकारले देखाउन लायक ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। चुनावी घोषणापत्रमा तत्कालीन वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र)ले जनता समक्ष दुई वर्षमा गर्ने भन्दै सार्वजनिक गरेका कामको फेहरिस्त घोषणामै सीमित भएको छ।

पाँच वर्ष, दश वर्षमा उपलब्धि हासिल गर्ने भनी तोकिएका क्षेत्रमा आधार तयार पार्ने काम समेत यो अवधिमा हुन सकेको छैन।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्त पनि वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा बढी महत्वकांक्षी योजना राख्दा अहिले जवाफ दिन मुस्किल परेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘चुनावी घोषणापत्र लेख्दा धेरै महत्वाकांक्षी भइयो। आफूले भोलि सरकार सञ्चालन गर्छौ भन्ने ठाउँ राख्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले दुई वर्षमा जनता र कार्यकर्ताको अपेक्षाअनुसार काम भएको छैन।’

सरकारले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता सरकारमा पुगेसँगै बिर्सिएको छ। पन्त सरकारको कामलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आन्तरिक मामिला गरी दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध दुई वर्षको अवधिमा उचाइमा पुगेको उनको बुझाइ छ। सरकारका योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनको विश्लेषण छ।

उनले देशसञ्चारसँग भने, ‘चीनसँगको सम्बन्धलाई सरकारले दुई वर्षको अवधिमा राम्रो बनाएको छ। बिआरआइ, पारवाहन जस्ता महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्।

भारतसँग पनि सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमान कायम राखेर सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। तर उसले रेस्पोन्स गरेको देखिँदैन।’

आन्तरिक व्यवस्थापनमा भने सरकार चुकेको पन्तले बताए। औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना र नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्न सरकार चुकेको उनको भनाइ छ।

वाग्ले अझै पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्ने पर्याप्त समय बाँकी नै रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ। अझै पनि काम गर्न तीन वर्ष समय बाँकी छ। सरकारको छविमा पुनः उत्थान हुने पर्याप्त ठाउँ छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गर्दै आएको छ। सचेतक पुष्पा भुसाल नेकपाले सरकार सञ्चालन गरेर नागरिकका मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने कानुन बनाउन उद्यत रहेको र जनजीवनका समस्यालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछिन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले महत्वका साथ घोषणा गरेको पानी जहाज, रेल मार्ग निर्माण गर्ने योजनामा ठोस प्रगति हासिल हुन सेकेको छैन। रेल माग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भर्खर भर्खर सुरु भएको छ भने पानी जहाज सञ्चालका लाग कार्यालयको स्थापना भन्दा बढी केही भएको छैन। त्यस्तै संघीयता कार्यान्वनयमा ओली सरकार अनुदार देखिएको छ।

संविधानले नै किटानी गरिएका अधिकार तल्ला तहलाई हस्तरण समेत गरिएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुनहरुले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।

के के थिए वाम गठबन्धनका दुई वर्षे प्रतिबद्धता?

  • दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ। वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या समाधान गरिनेछ।
  • दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधार भूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ।
  • दुई वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।
  • नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गरिनेछ। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
  • बिजुलीबाट वञ्चित घरपरिवारमा दुई वर्षभित्र विद्युत् उपलब्ध गराइनेछ।
  • राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिनेछ।गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनेछ। तदनुरूप साधनस्रोतले युक्त पर्याप्त भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ।
  • गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ। दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना सुनिश्चित गरिनेछ।
  • संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइनेछ।
  • २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण २०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
    सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र पहिरोपीडित, घरबारविहीन सबै परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकहरूले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
  • संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइनेछ। द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन र परिपूरणको बाँकी प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
  • सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याइनेछ।
फाल्गुन १, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू