शून्य समय

ओलीका दुई वर्ष र सर्वसत्तावादको अन्तिम प्रयास

केपी शर्मा ओली सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ र बाँकी तीन वर्ष यही रुपमा पूरा नहोला भन्ने आधार देखिँदैन। ओली नेतृत्वको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत छ संसदमा, तर दलमा व्याप्त भय र ह्विपको परम्पराले ओलीलाई थप सुरक्षित बनाएको छ। दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा ओलीले सरकारको सफलताको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्।

यी दाबीहरु अंक र सूचकाङ्कका आधारमा नभएर आम जनताको भोगाइ या अनुभूतिमा आधारित रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पदको सम्मान, त्यसले प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीका आधारमा त्यसलाई अहिले चुनौती नदिउँ। तर, प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिका दाबी र यथार्थमा अन्तर पाइएमा त्यो पदको गरिमा र विश्वसनीयतालाई पुनर्स्थापित गर्न वर्षाैँ लाग्नेछ।

संयोग, प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्ष पूरा गर्दा त्यो माओवादीले मनाउँदै आएको ‘जनयुद्ध’ दिवससँग जुध्न पुग्यो। हिजो ओलीले ‘आतंकवादी’ शक्ति भन्दै आएको माओवादी आज उनकै एमालेसँग मिसिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ। ‘जनयुद्ध’ का अवसरमा नेकपा मुख्यालयमा पूर्ववर्ती माओवादीले नेकपाका नाममा बोलाएको औपचारिक कार्यक्रममा ओली उपस्थित भएनन्, यसअघिका वर्षहरु जसरी नै।

त्यति मात्र हैन, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले त्यो अवसर पारेर दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा माओवादी सशस्त्र अभियान वास्तवमा ‘जनयुद्ध’ नभएको र त्यही कारणले त्यो विसर्जित भएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीको मान्यता बोकेनन् भन्न मिल्दैन।

करिब दुई महिनाअघि एमाले–माओवादी एकताको सर्त स्वरुप प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वमा ‘आलोपालो’ गर्ने सहमतिलाई समेत त्यागेको घोषणा गरेका पुष्पकमल दाहालले रणनीतिक रुपमै भएपनि आफू एकतालाई सुदृढ बनाउन हरेक खालको त्याग गर्न तयार भएको सन्देश दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक प्रतिनिधिले ‘जनयुद्ध’ को विसर्जनको व्याख्या माओवादीलाई अपाच्य हुने गरी दिएपछि अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, यो पार्टी ‘नेकपा’को ‘लेबल’ मा कति दिन जीवित रहला?

सूर्य थापाको अभिव्यक्ति मात्र यो विश्लेषणको आधार हाेइन। ‘जनयुद्ध’ नमानिएको जनयुद्ध दिवसका अवसरमा दाहालकै अभिव्यक्तिले अतीतमा अर्थात २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका नभएका तथा प्रतिकूल भूमिका भएकाहरुसँग अहिले सहकार्य भइरहे पनि २०७२ को संविधान पक्षधर शक्तिको जीवित शीर्ष नेता आफू मात्रै भएको सन्देश दिए।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादी कित्ताकै अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको एक सातामै दाहालले ०६३ को परिवर्तन वास्तवमा उनी र नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाबीचकाे सहकार्यले सफल भएको मात्र बताएनन्, जनयुद्धताका कोइरालाले पटक–पटक अलि ठूलो फौजी कारबाही गरेर ठूला सहर, सेना तथा राज्य (राजा) पक्षतर्फ क्षति पुर्‍याउन आग्रह गर्ने गरेको दाबी पनि गरे।

परिवर्तनको श्रेय उनको र अब जीवित नरहेका कोइरालाको दाबी गरेर ओलीको अवमूल्यन त गरे नै, अर्कोतिर अहिले मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रसका नेता शेरबहादुर देउवाको सरकारले माओवादीहरुको टाउकाको मोल तोकेको तथ्यलाई पनि स्मरण गरे। अर्थात ओली र देउवालाई राजापक्षीय या पुरानो सत्ताका प्रतिनिधि र आफूलाई मात्र यो परिवर्तनको जीवित नायकका रुपमा उनले प्रस्तुत गरे।

स्पष्ट छ, दाहाल ओलीसँग खुसी छैनन्। तर, संसद र पार्टी कार्यसमितिमा संख्या उनका विरुद्ध छ। ओलीसँग रिसाएकै आधारमा झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम या माधव नेपालले पार्टी तोड्न दाहालको नेतृत्व स्वीकार गर्लान् भन्ने आधार छैन। तर दाहालबाहेक अन्य कुनै नेताले ओलीलाई विस्थापित गर्ने परिस्थिति आएमा दाहालले त्यसलाई व्यर्थ जान दिने छैनन्।

ओलीका चुनौती तत्काल सुरु हुनेछन्। पहिलो बालुवाटार जमिन घोटाला प्रकरणमा उनी सम्भवतः भाग्न सफल हुने छैनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जतिसुकै उनको पक्ष लिए पनि। दास्रो न्यायपालिका, खासगरी सर्वोच्च अदालतमा देखापरेका अन्य राजनीतिक हस्तक्षेपले जहिले पनि अन्ततः कार्यकारी प्रमुखलाई डस्नेछ।

बालुवाटार जमिन घोटाला प्रकरणमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको बचाउ अख्तियारको स्वतन्त्र र विवेकबाट निर्देशित निर्णय हो भन्न सकिने आधार छैन। दोस्रो, नेपाल ट्रस्टकाे सम्पत्ति दुरुपयोगमा अख्तियारको शून्य चासोले आयोग एकातिर संस्थागत भ्रष्टाचारको मतियार र अर्कोतिर उसको अस्तित्व सेतो हात्ती बन्दै गएको प्रमाण दिएको छ।

राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई ओलीले ‘पिङ’ खेलाउँदै छन्। सार्वभौमसत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन सकेका छैनन्। त्यसलाई कहिले चीनतिर र कहिले अमेरिकातिर धकेल्दै छन्, हाम्रा नेताहरु आफ्नो स्वार्थका लागि। ओलीका दुई वर्षमा ‘सार्वभौमसत्ता’ले देखिने गरी ‘पेण्डुलम’ हैसियत पाएको छ।

प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई केही समयका लागि बचाउन सक्लान् तर जनताको नजरमा घिमिरे चोखो छवि लिएर बच्न सक्ने छैनन्। लोकमान सिंह र दीप बस्न्यातबाट सिक्ने प्रशस्त ठाउँ छ उनका लागि। तर, ओलीका लागि सती जाने विकल्प या रोजाइ पनि उनकै हुनेछ।

सम्भवतः ओली छिट्टै उपचारका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका जाँदैछन्। अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता कुनै पनि हालतमा पारित गराउन प्रधानमन्त्री उद्यत छन् र त्यो अर्को साता सदनमा पेश हुने नै छ। वैदेशिक नीतिका सन्दर्भमा ओली–प्रदीप ज्ञवाली–अर्जुन कार्की (अमेरिका लागि नेपाली राजदूत) को निर्णायक ध्रुव बनेको छ। एमसीसी पारित भएपछि ओलीको हैसियत अरु बढ्ने छ अमेरिकामा।

अक्टोबरमा, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङ भ्रमणको तीन दिनअघि अमेरिकी संसदको ‘विदेश सम्बन्ध समिति’का सदस्य रबर्ट मेनेन्डेजको चेतावनी लगत्तै सीको उपस्थितिमा चीनसँग हुने घोषित सुपुर्दगी सन्धि हस्ताक्षर कार्यक्रम रद्द भएपछि चीनमा ओलीबारे बनेको अवधारणा सन् २०१५ मा भारतको नाकाबन्दीपछि उनले कमाएको छविभन्दा ठीक उल्टो छ।

त्यत्ति मात्र हैन, उपचारका क्रममा लामो प्रवासमा जाँदा उनको अनुपस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई आफ्नो कार्यवाहक तोकेर जालान् या राष्ट्रपतिलाई नै सर्वेसर्वा बनाउने उद्देश्यले केही स्पष्ट निर्णय नगरी जालान्, त्यो पनि राजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण मानिने छ।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मौन छ। तर, ओलीको अनुपस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र सत्ताबीचको सम्बन्धको समीक्षा होला कि नहोला? यसैबीच ओली सत्तामा वर्चश्व राख्ने एनजीओ लबी अर्थात त्यो समूह जुन ‘सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म’ का नाममा पश्चिमा दाताहरुबाट सबभन्दा बढी लाभान्वित थियो, अब सेनाभित्र प्रवेश गरिसकेको छ र सहकार्यको वातावरण बनाउँदै छ।

त्यो भनेको अन्तमा, सर्वोच्च अदालत र अन्य संवैधानिक निकायहरु जस्तै अब सेना पनि नेकपाको दलीय नियन्त्रणमा रहने देखिन्छ। यो प्रयास सेनाको ‘सिभिलियन’ कन्ट्रोलको भन्दा भिन्न अवधारणा हो। प्रकारान्तरले दलीय अधिनायकवाद या सर्वसत्तावादतर्फको निर्णायक यात्रा सावित हुनेछ, प्रतिकार नभएमा। तर यो उपलब्धि एमालेको हुनेछ। त्यो अवस्थामा दाहाल समूह असान्दर्भिक सावित हुनेछ।

अब चुनाव हुने या नहुने, भएमा कस्तो हुने या कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख पद्धतिमा कसरी प्रवेश गर्ने त्यो निर्णय ओलीकै हातमा हुनेछ। तर अधिनायकवादको अभ्यासमा ओलीले मुलुकभित्र र बाहिरबाट कुनै समर्थन जुटाउन सक्ने छैनन्, अहिले जतिसुकै अमेरिकाको नजिक पुगे पनि।

सर्वोच्व न्यायपालिका र अख्तियार अनुसन्धान आयोग संविधान, विवेक र धर्म नछोडी सक्रिय भएमा अधिनायकवादको यो खतरा टल्ने छ। तर उनीहरुमा त्यो निष्पक्षता साहस र संवैधानिक चरित्रको अभाव रहेको अनि राजनीतिक तथा केही मुद्दामा बाहिरी निहित स्वार्थबाट पनि उनीहरु प्रभावित हुने गरेको स्पष्ट र परिस्थितिजन्य संकेत देखिनु हो। उनीहरुबाट ज्यादा आश गर्नुपर्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन।

प्रचण्डका अभिव्यक्तिले नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो हैसियत, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भविष्यबारे स्पष्ट हुन बाध्य पारेको छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुयायी नै रहने कि बिपी, गणेशमान, कुष्णप्रसाद भट्टराईको कांग्रेस बन्ने उसले रोज्ने बेला आएको छ।

दाहालको हालैको आभिव्यक्तिले वृहत शान्ति सम्झौतामा उनी र कोइरालाबीच हस्ताक्षर हुनु एउटा संयोग मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सामाजिक षड्यन्त्रको पाटो पनि भएको पुष्टि गरेको छ। सहयोगी र सहयोद्धा या एउटै पक्षबीच शान्ति सम्झौता हुँदैन। त्यो द्वन्द्वका दुई पक्ष या वहुपक्षबीच मात्रै हुने गर्छ।

पश्चिमाबाट अनुमोदित श्याम सरणको त्यो रणनीतिमा प्रयोग भएका थिए प्रचण्ड र कोइराला, राजसंस्थालाई विस्थापित गर्न। दाहालले बुझिने गरी खुलासा गरेका छन् अहिले त्यसलाई। यता आएर राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई ओलीले ‘पिङ’ खेलाउँदै छन्।

सार्वभौमसत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन सकेका छैनन्। त्यसलाई कहिले चीनतिर र कहिले अमेरिकातिर धकेल्दै छन्, हाम्रा नेताहरु आफ्नो स्वार्थका लागि। ओलीका दुई वर्षमा ‘सार्वभौमसत्ता’ले देखिने गरी ‘पेण्डुलम’ हैसियत पाएको छ।

त्यसैले भोलिको संघर्ष सर्वाभौमसत्तामाथि सम्झौता गरेर ओलीलाई टिकाउने, या जनताको सर्वोच्चता स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने, त्यसबाट निर्देशित हुनेछ। नयाँ आउने राजनीतिक समीकरणले वर्तमान सत्ता र पद्धतिलाई कमजोर पार्न थालेपछि त्यो जन्मिनेछ। र, छिट्टै जन्मिने छ त्यो।

फाल्गुन ३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्