ओली सरकारका दुई वर्ष

कति उपलब्धि, कति भ्रम ?

संसदमा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्बिरः रासस

काठमाडौँ–सरकारले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकालयको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उक्त फेहरिस्त प्रस्तुतिका क्रममा आफ्ना कमीकमजोरी र गल्ती ढाक्ने भरपुर प्रयास मात्रै गरेनन्, मुलुक विकासका तगारोलाई कोट्याउन समेत चाहेनन्।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले ओलीले झुट बोलेर सांसदसँगै जनतालाई पनि भ्रमणमा राख्ने प्रयास गरेको भन्दै तत्कालै प्रश्नहरुको घेरामा ओलीलाई पारे।

खासगरी  ओलीले भ्रष्टाचार, संविधान शंसोधन, सूशासन, न्याय, शान्ति-सुरक्षा, भोकमरी, सत्तामा महिलाको सहभागिता र विकासबारे सुनाएको उपलब्धिमाथि हास्यास्पद थियो।

भ्रष्टाचारको आरोपको  खण्डन मात्रै

ओलीले प्रधानमन्त्रीकारुपमा सपथ खाँदादेखि अहिलेसम्म आफ्ना हरेक भाषणमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्दै आएका छन्।

तर उनकै सरकारमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको र भ्रष्टाचारीलाई एकपछि अर्को गर्दै संरक्षणको प्रयास गरेको आरोप छ।

बहुचर्चित ललिता निवासको ११६ रोपनी जग्गा छानविनका बेला आफ्नालाई जोगाएर अर्कालाई फसाएको आरोप खेपेका ओलीले त्यसको बचाउ मात्रै गरेनन् चिनियाँ लोककथा प्रस्तुत गर्दै प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको खिल्ली उडाए।

उनले, ‘भद्रगोल र प्रणालीबिहीन अवस्थापमा लड्खडाई रहेको मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन हामी सबै संयम र सहयोगी बनौँ। आरोपीहरु न्यायालयले फैसला नगरेसम्म अपराधी हुन्नन्।’

नेपाल ट्रष्टको जग्गाको लिज आफू निकट व्यवसायी घराना यति होल्डिङ्सलाई सस्तो मूल्यमा दिएको आरोप पनि ओली सरकारमाथि लागेको छ।

तर त्यसको पनि खण्डन दोहोर्‍याए, ‘हामीले स्वतन्त्र मूल्याङ्न गरेर नियम अनुसार नै ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिएका   छौँ । तर म पाथिभरा, मातातिर्थ, शिवपुरी सबैतिरको जग्गा छानबिन गर्न तयार छु। त्यसमा पनि चिनियाँ कथाको ड्रागन जस्तो नहोला भन्न सकिन्न।’

सुन काण्डमा पनि सरकारले भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । तर ओलीले भने, ‘सुनकाण्डमा अदालतले छाडिएका दोषीहरुबाहेक अरु जेलमा नै छन्। सुन तस्करीको लाइन तहसनहस र बन्द पारिएको छ।’

उनले वाइडबडी र न्यारोबडी खरिद प्रकरणमा निष्पक्ष छानविन हुने आश्वासन दिए।

संघीयता कार्यान्वयमा खुकुलो समीक्षा

नयाँ अभ्यास संघीयता कार्यान्वयमा ल्याउँदा चुनौतिको सामनामा रहेकाे उनले बताए। तर कर्मचारी समायोजनको काम मूलत : सम्पन्न भएको,  परिचालन र क्षेत्राधिकारमा रहेको दुविधा क्रमश : सङलिदै गएको उनले दाबी गरे।

पाँच दिन अघि मात्रै कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले केन्द्र सरकारले आफहरुलाई हत्कडी लगाउँदा काम ठप्प हुने स्थिति आएको सुनाएका थिए।

२३ जनाको उपसचिव दरबन्दी रहेको कर्णालमा हालसम्म एक जना पनि नपुग्नु र कुल दरबन्दीको ४२ प्रतिशत मात्रै कर्मचारी उपलब्ध भएको र २६ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको सुदुरपश्चिमले त्यही समस्या सामना गर्न परेको सायद बिर्षीय उनले।

अन्य प्रदेश र स्थानीयत तह आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नआउँदा छटपटिएका छन् र कर्मचारी अभाव विकासको तगारो बनेकाे छ।

संविधानमा संशोधनमा कठोर प्रस्तुति

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयमा कुनै समस्या नभएको, विद्रोह र बिखण्डन होइन, प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्रको मूलधारको बाटोमा आएको भन्दै सिके राउतको प्रसंशा गरे ।

तर आफ्नै दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे बहस हुनु पर्ने भन्दै त्यो विषयलाई फेरि एकपटक बहसमा ल्याएको ओलीले भुले।

संविधान अस्वीकार गरी द्वन्द्वको बाटो समात्ने प्रयासरत प्रतिबन्धित विप्लव समूहबारे पनि उनी मौन रहे। उनले भने, ‘संविधानको स्वीकार्यतामा पनि कुनै समस्या रहेको म देख्दिनँ।’

प्रतिक्रियामा सांसद सरिता गिरिले अव संविधान संशोधन हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हाे भन्दै ओलीलाई प्रश्न  प्रश्न गरिन्।

जबाफमा ओलीले उपयुक्त समयमा औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्ने जवाफ दिए । संविधान संशोधनको बाचा सरकारले पुरा नगरेको भन्दै यही मंसिर ८ गते सत्ताबाट बाहिरिएको समाजवादी पार्टी (सपा) र सत्तामा जान आतुर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई लोप्पा खुवाइदिए।

प्रतिनिधिसभा बैठक। तस्बिरः रासस

गल्ती स्वीकार गरेनन्, आलोचना प्राथमिकतामा

संविधान र संघीयता कार्यान्वयका लागि गत वर्ष २५ वटा कानुन बने। प्रमाणिकरण हुन बाँकी ५ वटा सहित ५५ वटा कानुन बनेको, २०१ वटा ऐन संशोधन गरिएको, १३ वटा ऐन खारेज गर्नुलाई यो वर्षको उपलब्धी ठाने उनले ।

तर मुलुकको संस्कृति भत्काउने गरी आएको गुठी विधेयक ल्याउँदा गल्ती गरेको  आत्मआलोचनाको सट्टा वर्षैभरी आफूविरुद्ध एकतारे बजेको भन्दै टिप्पणी गरे।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चाउने गरी ल्याइएको मिडिया विधेयककाविरुद्ध धेरै ‘बाइट’ खर्च भएको बताएका ओलीले त्यो सच्चाउन आफू बाध्य भएकाेबारे पनि खुलेनन्।

उल्टै भने,‘ सोचौँ, विधेयक निर्माणका क्रममा उठेका र बहस गरिएका विषय मन नपरेको मन्त्री,सांसद र सरकारको थाप्लोमा फ्याँकी ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता धरापमा पर्दै छ, लोकतन्त्र सकियो’ जस्ता अनुपयुक्त सन्देश प्रवाह गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्ने खेलले हाम्रो लोकतन्त्रको जग कसरी मजबुत होला?’

यसै प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना विरोधी सांसदहरुलाई व्यवहारमा ‘पाका’ नभएको भन्दै आलोचना समेत गर्न भ्याए ।

उनले भने,‘ हामी उमेरले र विधायकका रुपमा ‘पाका’ भयौँ । तर व्यवहारमा चाँहि किन अझै ‘पाका’ हुन सकिरहेका छैनौँ?’

आर्थिक वृद्धिदरमा दंग, विकास खर्च घटेकाेमा चिन्ता भएन

३ वर्षयता लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर रहेको र त्यसबाट गरिबी र बेरोजगारीको समस्या न्यून हुँदै गरेको ओलीको भनाई छ।  तर मुलुकमा बढ्दै गएको धनी र गरिबबीचको खाडलबारे उनको कुनै विश्लेषण आएन।

आर्थिक ममिलाका जानकार डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्छन् : आर्थिक मामिलामा प्रधानमन्त्रीले भ्रम छर्नु भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर निरन्तरमाथि जाने देखिन्न । यसै वर्ष सेलाउने छ । यसो त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो अनुमान ६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धिदर छ ।’

डा. वाग्लेका अनुसार विना प्राज्ञिक आधार एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा ०.३३ प्रतिशत रोजगारी वृद्धि हुने रोजगारी वृद्धि ‘इलास्टिसिटी’को घोषणा गरियो।

पछिल्लो एक अध्ययनले मुलुकमा ९ लाख व्यक्ति रोजगारीको सक्रिय खोजीमा रहेको देखाएको कुरा ओलीले भुले। त्यसमध्ये रोजगारीको सक्रिय खोजीमा झन्डै ७० प्रतिशत १५ देखि ३४ वर्षका युवा छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरु ठेकेदार र व्यापारी भएर रातारात धनी भएको, मुलुकमै श्रम गर्न र आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गर्न सक्षम युवा आँसू झार्दै विदेश गइरहेकाेबारे उनी मौन रहे।

ओलीले विगत दुई वर्षमा बनेका सडक र कालोपत्रे गरेका सडकका संख्या घोषणा गरे। सडक कालोपत्रे कुनै वर्षमा १० किलोमिटर हुने गरेकोमा अहिले दिनमै ५.७  किलोमिटर बाटो कालोपत्रे र त्यति नै ग्राभेल हुनुलाई उनले उपलब्धि ठानेका छन्।

तर कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे देखाएर अनियमितता गर्नेहरुको बढेकोबारे र पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि खाल्डाखुल्डी पुर्न अटेर गर्नेहरुलाई उनले किन सम्झिएनन् ?

चालू आर्थिक वर्षको सात महिना बित्दा केन्द्रले १८ दशमलव ८५ प्रतिशत र प्रदेशको औसत १५.५५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेकोमा उनमा चिन्ता देखिएन। प्रदेश २ मा ४.१५ प्रतिशत र कर्णालीमा ५ प्रतिशत हुनुलाई विकासको तस्बीर छर्लग पार्छ।

लगानीको प्रतिवद्धताले मात्रै उपलब्धि!

नेपालमा लगानीका लागि वर्षौदेखि थुर्पै प्रतिवद्धता आएका छन्। तर आन्तरिक कारण नै बाधक बनेको भन्दै ती मध्ये थोरै मात्रै व्यबहारमा उत्रिएका छन्।

विदेशी तथा आन्तरिक लगानीमा उनले प्रतिवद्धता मात्रै ठूलो ठाने तर प्रतिवद्धता अनुसार अहिलेसम्म के कति काम सुरु भएका छन् र त्यहाँ के कस्तो समस्या छ भन्नेबारेमा एक शब्द खर्चिएनन्।

अंकमा होइन जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकारले काम गरेको दाबी गरेका ओलीले सिचाई सुविधामा विस्तार भएको सुनाउँदा तत्कालै सांसद महेन्द्रराय यादवले सोधे,‘ तराईमधेसमा सिचाईको अभावले किसानले खेत गर्न छोडेका छन्। भएका योजनाहरु पनि अलपत्र परेका छन् । अनि कुन आधारमा सिचाई सुविधा विस्तार भयो भनिएको हो?’

तुईन विस्थापनमा फेरि पनि तिरकै वर्षा

दुई वर्ष अघि ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाँदै गर्दा एक वर्षभित्रै सबै तुईन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर सफल भएन । एकवर्षपछि फेरि उनले भने,‘ अवको एक वर्षभित्र तुईन म्युजियममा हुने छ।’

यसपाली उनले भने,‘ अझै १३ वटा तुईन विस्थापित गर्न बाँकी छ।’ यो सँगै तुईन

विस्थापन जस्ता स-साना काम गर्न नसकेका कारण काँग्रेस पछि परेकाे र आफ्नो पार्टी अघि आएको कटाक्ष पनि गर्न भ्याए।

लोडसेडिङमुक्त मुलुक भन्दा हाँसो !

लोडसेडिङ मुक्त देश भएको भन्दै ओलीले संसदमा ठोकुवा गर्दा सांसदहरु हाँसे। र सांसद चित्रलेखा यादवले प्रश्न गरिन,‘ हिजो भर्खर ललितपुरको धाेवीघाटमा ६ बजेदेखि पटकपटक लोडसेडिङ भयो ।’

के कारणले भयो होला ? जवाफमा अन्तत : ओलीले भने,‘ म यसबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ।’

८८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको भन्दै ओलीले गर्व गर्दा बाँकी १२ प्रतिशत जनतालाई अध्याँरोबाट मुक्त गराउने भन्नेबारेमा बोलेनन्।

कार्यान्वयमा आउनु पहिल्यै एमसीसीमा उपलब्धी?

विवादमै मुछिएर दुई वर्षसम्म संसदबाट पारित हुन नसकेको अमेरिकन मिलिनियम (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण गरिने लप्सीफेदी रातामाटे–दमौली– हेटौँडा– पाल्पा–बुटवल र गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन र आवश्यक सवस्टेसन निर्माण्को कार्य सम्पन्न गर्ने योजनलाई पनि उनले अहिले नै उपलब्धि हासिल भएर सरह प्रस्तुत गरे।

ओलीले यो दुई वर्षमा मानव विकास सूचाकांक , व्यवसाय गर्ने सहज वातावरण, भाेकमरीको अवस्था, शान्ति तथा कानुनी शासन, पर्यटकीय प्रतिस्पर्धा, लैंगिक समानता जस्ता विश्वव्यापी सुचाङ्मा परिवर्तन आएको व्याख्या गरे। तर त्यसका आधारमा प्रस्तुत गरेनन्।

कर्णालीमा अहिले पनि बाटोमै चामल कुहिने र खान नपाउँदा आफ्ना ज्यान गुमाउने संख्या धेरै भएको यथार्थत सांसद रंगमती शाहीले प्रस्तुत गर्दा ओलीले उल्टै कटाक्ष गरे। यस्तै जाडो र शितलहरबाट ज्यान गुमाउने समस्या अन्त्य भएको ओलीको दाबी छ ।

भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा उनले धेरै क्षेत्रको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेपनि शहरको पुननिर्माण सुस्त भएकोबारे खुलाएनन्।

स्वास्थ्य बिमा १५ जिल्लाबाट ४९ जिल्लामा विस्तार हुनु उपलब्धी ठानिएको छ तर उनले सत्ता सम्हाल्दा नेपालका २७ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भइसकेको थियो।  विमित संख्या घट्दै गएकोबारे उनी जानकार देखिएनन्।

सरकारले राजधानीमामा दुई वर्षभित्र पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनले प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तर अनुदानमा प्राप्त तर थन्किएका बिजुली बसले ओलीलाई नै गिज्जाइरहेका छन्।

फाल्गुन ३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्