प्रहरीको बढुवामा सरकारको ‘रुची’: सधैं अन्योलता र अवरोध

काठमाडौँ–  दीपक थापा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)मा बढुवा भएको चार वर्ष पुगेको थिएन। प्रहरी नियमावलीमा नायब निरीक्षकदेखि निरीक्षकमा बाहेक एसपीसम्मका दर्जाको बढुवामा ती दर्जामा कम्तिमा चार वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने  व्यवस्था थियो। तर सरकारले नियमावली संशाेधन गरेर चार वर्षलाई तीन वर्षमा झार्‍यो र थापालाई बढुवाका लागि योग्य बनायो।

आफूभन्दा अघि नै एसपीमा बढुवा भएका धेरै जनालाई पछाडि पार्दै दीपक वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी)मा बढुवा भए त्यो पनि सातौँ नम्बरमा रहेर।  ज्येष्ठता र वरिष्ठता दुवै आधारमा आफूभन्दा जुनियरको बढुवा गरिएको भन्दै एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले सेवाबाटै राजिनामा दिए।

प्रहरी नियमावलीमा एसएसपी र सोभन्दा माथीका दर्जाको बढुवाका लागि ती दर्जामा ‘न्यूनतम यति अवधी काम गरेको हुनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था छैन। त्यसैले यी दर्जाको बढुवाका लागि ज्येष्ठता र वरिष्ठताको अर्थ नहुने तर्क सुनिने गरिन्छ।

‘ज्येष्ठताका आधारमा अंक पाइसकेपछि फेरि अन्य प्रसंगमा ज्येष्ठताको विषय निकाल्नु गलत हो। नयाँ कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा अगाडि रहेकोसमेत विषयलाई आधार बनाएर प्राथमिकता छुट्याइने हो’, नेपाल प्रहरीका एक बहालवाला एसएसपी भन्छन्।

सरकारले गत साता नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक (आईजिपी)मा ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्‍यो। ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण तत्कालिन आईजिपी खनालले अनिवार्य अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा तत्कालिन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ज्ञवाली नियुक्त भएका हुन्।

खनालसँगै जनपथतर्फका सबै तीन अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) र १८ डीआईजीले एक साथ अवकाश पाएका थिए।  ज्येष्ठता र वरिष्ठता दुवैमा ज्ञवाली पहिलो नम्बरमा थिए। उनले करिब पाँच महिनापछि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।

हाल ७ जना डीआईजी तीन एआईजी  पदका आकांक्षी छन्। पाँच महिनापछि आउने नयाँ आईजिपीले कम्तिमा करिब दुई वर्ष नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछ। हालका डीआईजीमध्ये तारिणीप्रसाद लम्साल र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले ज्ञवालीसँगै सेवाबाट अवकाश पाउनेछन्।

हाल रहेका डीआईजीको वरियतामा लम्साल पहिलो नम्बरमा  र त्यसपछि क्रमश शैलेश थापा, हरि पाल, निरज शाही, प्रधुम्न कार्की, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र विश्वराज पोखरेल छन्। डीआईजीको बढुवाले आगामी नयाँ आईजिपीको अुनमानसमेत सहज बनाउने छ।

पोखरेलबाहेक अन्य ६ जनाको एकसाथ डीआईजीमा बढुवा भएको थियो, २०७५ असोजमा। गत वैशाखमा पोखरेल डीआईजीमा बढुवा भएका हुन्। प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै सातै जना डीआईजीले आफूलाई एआईजीको बलियो उमेद्धवार रहेको बताउने गरेका छन्, अनौपचारिक भेटघाटमा।

‘ज्येष्ठता र वरिष्ठता बापत अंक दिइसकेपछि फेरि यही आधारमा आफू सबैभन्दा अगाडि  हुनुपर्ने भन्नेतर्क गलत हो। सरकारले त सबैभन्दा बलियो र सक्षम जसलाई देख्छ, उसैलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो’,  नेपाल प्रहरीका एक पूर्व डीआईजी भन्छन्।

अर्का एक पूर्व डीआईजी भने ज्येष्ठता र वरिष्ठतालाई मिच्दा ‘चेन अफ कमाण्ड’ ध्वस्त हुने र संगठनमा असन्तुष्टी बढ्ने बताउँछन्। ‘माथिल्ला दर्जाहरुमा ज्येष्ठता र वरिष्ठताको अर्थ ठूलो हुन्छ। यसै आधारमा चेन अफ कमाण्ड रहने भएकाले ध्वस्त बनाउने गरी निर्णय हुनु हुँदैन’, ती पूर्व डीआईजी भन्छन्।

उल्लेखनीय छ, डीएसपीको पछिल्लो बढुवामा एउटै ब्याचका पहिलो र दोस्रो नम्बरमा रहेका छुटेका थिए भने केही पछाडि रहेका एसपीमा बढुवा भएका थिए।

एआईजी र आईजिपी नियुक्ती मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ। एआईजीले प्रहरीको विभागीय नेतृत्व गर्छन्।

एआईजीका लागि मात्र नभएर आगामी आईजिपीसमेतका लागि पाँच जना डीआईजी अहिले बढुवाका लागि बलियो कसरत गरिरहेका छन्।

थापा, पाल, शाही, कार्की र पोखरेलले एकै साथ प्रहरी निरीक्षकमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। एक सय जनाको नाम निस्किएकामा पहिलो चरणमा ६० जनाले नियुक्ती पाएका थिए जसमा थापा, पाल, शाही र कार्कीको नाम थियो।

उनीहरुले २०४९ वैशाखबाट सेवा सुरु गरेका थिए।  थप २० जनाको नाम पद रिक्त हुँदै जाँदा नियुक्त हुने भन्नेमा थियो। जसमा पोखरेलको नाम थियो। थप २० जनाको नाम वैकल्पिक सूचीमा थियो। २०४९ चैतमा बाँकी ४० जनाले एकसाथ नियुक्त पाएका थिए।

आफ्नै ब्याचको आईजिपी नियुक्त भएकाले लम्साल एआईजीमा बढुवा हुने सम्भावना बलियो छ। उनी बहालवाला डीआईजीको वरियतामा सबैभन्दा अगाडि पनि छन्। बाँकी दुई एआईजीका लागि एकै ब्याचका हुन्छन् की दुई फरक ब्याचका बढुवा हुन्छन् भन्ने अन्योल र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।

पाँच प्रदेश र सबै विभाग प्रमुख विहिन


 ३० वर्षे सेवा अवधिका  कारण आईजिपीसहित एक साथ १८ डीआईजी र तीन एआईजीले अनिवार्य अवकाश पाएपछि अहिले नेपाल प्रहरीमा उच्च तहको दर्जामा ठूलो रिक्तता छ। संगठनका सबै विभाग र एकेडेमी नेतृत्वविहीन छन्।

बहालवाला डीआईजीमध्ये पोखरेलले महानगरीय प्रहरी कार्यालय-मेट्रो, थापाले आईजीपी सचिवालय प्रवक्ता, शाहीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, पालले विषेश ब्युरो तथा कार्कीले प्रदेश-२ र लम्सालले प्रदेश-७ को नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सातमध्ये पाँच प्रदेश प्रहरी नेतृत्वविहीन बनेका छन्। डीआईजीको बढुवा नभई अन्यको बढुवाका लागि बाटो नखुल्ने र डीआईजी बढुवामा देखिएको रस्साकस्सीले प्रहरीका यी युनिटहरु कति समय नेतृत्वविहीन बन्छन् भन्ने एकिन छैन।

 

 

फाल्गुन ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्