निजगढ विमानस्थल रोक्न माग गरिएका रिटहरु बृहत इजलासमा

काठमाडौँ– निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन माग गर्दै दायर भएका रिटहरु एकमुष्ट रुपमा बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै यससँग सम्बन्धित दुईवटै रिटलाई बृहत इजलासबाट सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो। शर्माले गत भदौ २४ गते रिट दर्ता गरेका थिए।

यसअघि ६ गते पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र प्रभु बुढाथोकी लगायत ११ जनाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै राणा र रेग्मीकै इजलासले तत्काल काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार दुई रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि बृहत पूर्ण इजलासमा फागुन ७ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। उक्त इजलासमा पाँच जना न्यायाधीश हुनेछन्।

त्यसअघि रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक रुपमा सुनुवाई गर्दै मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि उपस्थित हुन दुवै पक्षलाई आदेश दिँदै निर्माण कार्य यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, बासुनाथ खत्रीलगायत ११ जनाले दायर गरेको रिट र शर्माले दायर गरको रिटमा निजगढमै विमानस्थल बनाउँदा धेरै प्राकृतिक क्षति हुने भएकाले अन्यत्र सार्न माग गरिएको छ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रशासनिक काम सकेर मंसिरभित्र विमानस्थलको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेका थिए।

इआइए प्रतिवेदनमा विमानस्थल बनाउँदा साना ठूला गरी २४ लाख ५० हजार रुख काट्नु पर्ने उल्लेख छ।

वातावरणवादीहरुले निजगढमा विमानस्थल बनाउन ठूलो मात्रामा जंगल फडानी हुने र जंगली जनावरको प्राकृतिक वासस्थनमा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले अन्यत्र सार्न लविङ गर्दै आएका छन्।

फाल्गुन ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्