सुदूरपश्चिम सरकारका दुई वर्ष: याेजना धेरै, काम कम

धनगढी– नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएर मुलुकमा पहिलोपटक प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइ त्यसै अनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भए।

दुई वर्षअघि फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ६ जना मन्त्रीसहित सपथ ग्रहण गरेका थिए। नेपालको संविधानमा सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म संघमा प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेसँगै संवैधानिक रुपमै सुरक्षित रहेको पदमा आसिनहरुलाई अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन सकिने बाटो पनि खुलेको छ। यद्यपि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार चलाइरहेको नेकपा दुई तिहाई बहुमतमा रहेका कारण मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने अवस्था छैन। मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने उनको पार्टीले निर्णय गरेको खण्डमा मात्रै उनलाई पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

संविधानसभाबाट बनेको संघीय गणतान्त्रिक संविधान अनुसार २०७४ फागुन ५ गते पहिलो पटक सुदूरपश्चिमले आफ्नै प्रदेश सरकार पायो। भौगोलिक रूपमा जोडिए पनि नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम केन्द्रीय राज्यसत्ताबाट पछाडि पारिएकाले गरिबी, बेरोजगारी, मानव विकास सूचकाङ्क लगायतमा पछाडि थियो। काठमाडौँ, सिंहदरबारको उपेक्षामा परेका जनताले आफ्नै आँगनमा बनेको सरकारबाट धेरै आशा गरेका थिए।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएकोे छ। पद तथा गोपनीयताको सपथ खाएसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हिजोको केन्द्रीकृत राज्यसत्ताका कारण पछाडि परे पनि प्राकृतिक सम्पदाको प्रचुर सम्भावना भएकाले यो प्रदेश सबैभन्दा धनी बनाउन सकिने बताएका थिए। हिमाल, पहाड र तराईको भूगोलसहित नौ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र जडीबुटीको धेरै सम्भावना रहेको र यिनीहरूलाई नै प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजना बनाएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। कामहरु शुरुवाति चरणमा भएकोले अहिले नै उपलब्धीहरु खोजी हाल्ने बेला भइनसकेको मुख्यमन्त्री भट्ट बताउँछन्। प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना पनि बनाएको छ। ती आयोजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मुख्यमन्त्री भट्टकाे दावी छ।

यो दुई वर्षमा प्रदेश सरकारका केही कामहरु विवादित पनि बनेका छन्। खासगरी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका विभिन्न योजना, खरिद तथा अनुदानका कार्यक्रमहरु विवादित पनि बनेका छन्।

सरकारले दुई वर्षमा प्रदेश सभामा पेश गरेका ३२ वटा विधेयक पारित भएका छन्। विभिन्न असन्तुष्टिकाबीच पनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने निर्णय गरिएको छ। स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीमा राख्ने निर्णय गरिएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म स्थायी राजधानी स्थलमा संरचना निर्माणको काम सुरु भएको छैन।

नौ जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडक निर्माण, तराईदेखि हिमालसम्म जोड्ने पर्यटन कोरिडोर, एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी आयोजना, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रलगायत प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन हुने तयारी रहेको प्रदेश सरकारले बताइरहेको छ। यो दुई वर्षमा सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लाका सहायक सडकमा पिच गर्ने काम सुरु भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए। मन्त्री बोहरा प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई मुख्य राजमार्गसित जोडेर ‘कनेक्टीभिटी’ बढाउने काममा प्रदेश सरकारको ध्यान रहेको बताउछँन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले डोटीको सदरमुकाम सिलगढीदेखि पर्यटकीय स्थल खप्तडको प्रवेशद्वार झिगरानासम्म जाने सडक दुई लेनमा कालोपत्रे गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ। यस्तै राजपुर–बोक्टान सडकमा पनि काम भइरहेको छ भने अछामको प्रमुख पर्यटकीय स्थल रामारोशन जोड्न जयगढ बजारदेखि पूर्वतर्फ रामरोशनसम्मको सडककाे काम भइरहेको छ। बैतडीमा पनि प्रदेश गौरबको सडक झुलाघाट देखि दोगडा केदार गाउँपालिका हुँदै दार्चुला जोड्ने सडकमा काम भइरहेको छ।

मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका आयोजना मात्रै होइन यसअघि संघीय सरकारले ठेक्कामा लगाएर हस्तान्तरण गरेका आयोजनाहरु पनि कार्यान्वयन गरिरहेको छ। संघीय सरकारले ठेक्कामा लगाए पनि कामको गति सुस्त रहेका केही सडक आयोजनाहरु प्रदेश सरकार मातहत आएपछि तिनमा समेत कामको गति बढेको छ । ठेक्का सम्झौता अवधि सकिन लाग्दा पनि काम शुरु समेत नभएको २९ किलोमिटर लम्बाई रहेको बुडर–जोगबुढा सडकमा चालू आर्थिक बर्षमा कालोपत्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी संरचना बनाउने काम भइरहेको छ। यस्तै कञ्चनपुरका दैजीबाट जोगबुढा जाने सडकमा पनि चालू आर्थिक बर्षमै कालोपत्रे शुरु गर्ने गरी काम भइरहेको छ।

‘हामीले ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्‍यौँ र प्रष्ट रुपमा काम नगर्ने हो भने सम्झौता तोड्न भन्यौं’, मन्त्री बोहराले भने,‘त्यसपछि उनीहरुले काम गर्छौ भने। र अहिले राम्रैसित काम पनि भइरहेको छ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न सिँचाई योजना तथा खानेपानीका योजना समेत कार्यान्वयन गरिरहेको छ। २० मेगावाटभन्दा कमको जलविद्य‌ुत आयोजना प्रदेश सरकारले बनाउने अधिकार भए अनुसार दुई–तीनवटा योजनाको अध्ययन शुरु गरिएको उनले बताए। अध्ययन भइसकेको २० मेगावाट क्षमताको तल्लो चमेलिया आयोजना बनाउन अनुमति माग गरिए पनि संघीय सरकारको उर्जा सिँचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सो आयोजना एक निजि कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ। यो आयोजना आफै बनाउन संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकार एकपटक फेरि यसका बारेमा संघीय सरकारसँग छलफल गर्ने मनस्थितिमा रहेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारका अनुसार एक अर्ब पुँजी राखेर पहाडमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र र तराईमा कारखाना खोल्ने तयारीका साथ कम्पनी दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मातहतमा रहेको जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीसित साझेदारी गर्ने गरी सम्झौता समेत गरिसकेको जनाएकाे छ। हाललाई कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको जडिबुटी कम्पनीको जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय राखेर काम शुरु गर्ने तयारी गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक कुमार खराल बताउँछन्।

प्रत्येक जिल्लामा ५० देखि एक सय शय्याको अस्पताल बनाउने तयारी रहेको र अलग्गै प्रदेश शिक्षा नीति बनाइएको र केही दिनमा घोषणा गरिने सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताए।

तर प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्। प्रदेश सरकारले भारतका विभिन्न सहरमा सस्तोमा श्रम बेचिरहेका मजदुरल क्षित रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना गर्ने, साना जलविद्य‌ुत आयोजना सञ्चालन गर्ने, प्रदेश यतायात सेवा सञ्चालन गर्ने, नौ जिल्लामा प्रदेश गौरवका सडक निर्माण गर्ने, पर्यटन करिडोर बनाउने, प्रदेश विद्य‌ुत विकास बोर्ड, पर्यटन बोर्ड गठनलगायत महत्वपूर्ण योजना लागू गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी नै छ। प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश गौरवका केही योजना सञ्चालमा रहेको र केही योजनाको तुरन्तै कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, कर्मचारी अभाव लगायत कारणले केही ढिलाइ भए पनि अब तीव्र गतिमा काम अघि बढ्ने बताए। महत्वपूर्ण सबै आयोजना कार्यान्वयन हुने तयारी चरणमा रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकार नितान्तर नयाँ संरचना भएकोले अहिले कामको शुरुवात मात्रै गरिएकोले यतिबेलै प्रतिफल खोज्नेतर्फ लाग्नुभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुमा गुणस्तर कायम गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराको भनाइ छ।

दुई वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारका विभिन्न कामहरु विवादमा पनि तानिए। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय यसमा अग्रपंक्तिमा छ। यस मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आफू मातहतका कार्यालयहरुले गर्नपर्ने विभिन्न खरीदहरु आफै गरे पनि त्यहाँ प्रक्रिया नमिल्दा विवाद भयो। कतिपय खरीद सम्बन्धी टेण्डरहरु पटक पटक रद्द भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा खरीदको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तल्लो निकायमा नै हस्तान्तरण गरिएको छ। मन्त्रालयको एम्बुलेन्स खरीद र मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको अल्ट्रासाउण्ड मेसीन खरीद प्रकरण विवादित बन्यो र अल्ट्रासाउण्ड खरीद प्रकरणमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा चलिरहेको छ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि विवादमुक्त हुन सकेनन्। खासगरी यो मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका विषयमा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रदेश सभामा समेत पटक पटक कुरा उठाए। दुई वर्ष पूरा भइसकेपछि विकास निर्माण र जनताका अपेक्षामा पुरा गर्ने काममा सरकार खरो रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको टिप्पणी छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता डा. रणबहादुर रावल भने सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताउँछन्।

फाल्गुन ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्