गरिमा धानको बीऊ ठगी प्रकरण

किसानले पाउने राहातको टुंगो छैन्, धान भित्र्याउने र वितरण गर्नेलाई जरिवाना

देउखुरी-लमही नगरपालिका वडा नं. ३ निवासी छविलाल कोपिलाले १६ कट्ठा खेतमा गरिमा धान लगाए। तर, धान फलेन । मंसिरको अन्तिम साता धान काटे। बाला लागेको थिएन। धान भित्र्याउनुपर्ने उहाँले पराल मात्रै भित्र्याउनुपर्‍यो।‘खेतमा आएर प्राविधिकहरुले हेरेर जानु भएको हो । खै अहिले सम्म केही खबर छैन्’उहाँले भने, ‘किसानले पाउने राहातको अझैं टुंगो छैन् ।’

त्यतीबेला खेत सम्म पुगेर कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्राविधिकले अनुगमन गरे। प्रतिवेदन बन्यो। गरिमा जातको धान रोपेका किसान ढगिएपछी जिल्लाभरीका किसानको खेतमा पुगेर अनुगमन प्रतिवेदन तयार भएको हो।

ज्ञान केन्द्रले प्रतिवेदन केन्द्रमा पठायो। तर, किसानलाई राहात तथा क्षतीपुर्तीको अझैं टुगो लागेको छैन्। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख शन्देस धितालले गरिमा जातको धानको बिउमा ठगिएका किसानलाई राहात तथा क्षतीपुर्ती दिने बारेमा अझैं निर्णय भैनसकेको बताए।

‘हामीले विवरणहरु तयार पारेर केन्द्रमा पठाएका छौं।अझैं यस बारेमा निर्णय भएको बारेमा जानकारी आएको छैन्’उनले भने, ‘किसानहरुलाई राहात तथा क्षतीपुर्ती दिने बारेमा निर्णय भएमा हामीले उपलब्ध गराउछौं।’

कम्पनीलाई ३१ लाखको जरिवाना


गरिमा धानको विऊ भनेर नक्कली वीऊ आयात र वितरण गर्ने कम्पनीलाई सरकारले जरिवाना गरेर कारबाही गरेको छ । विउ आयात गर्ने आयातकर्ता तथा वितरक कम्पनीलाई ३१ लाख २० हजार जरिवाना गरिएको हो।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार आयातकर्ता कम्पनी तथा १५ एग्रोभेटलाई जरिवाना गरेको हो। विभागले कारबाही गरेको विवरण वेवसाईड मार्फत सार्वजनिक गरेको छ।

जरिवाना अन्तर्गत विभागले लमही नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको सनराईज एग्रीकल्चर रिसर्च प्रालीलाई तीन लाख जरिवाना गरेको छ। विऊ वितरण गर्ने १४ फर्मलाई २–२ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। अर्को एक फर्मलाई भने २० हजार रूपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेको छ।

सनराइजलाई गरिमा धानको विउ भनी कमसल जातको धानको विउ आयात गरी बिक्री–वितरण गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (१) को खण्ड (ख) वमोजिम ३ लाख जरिवाना गरेको छ।

त्यसैगरी १४ कम्पनीलाई गरीमा धानको विउ भनी कमसल जातको धानको वीउ बिक्री–वितरण गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ खण्ड (ङ) को कसुर गरेकोले सोही ऐनको दफा ३९ (१) को खण्ड (ख) वमोजिम २–२ लाख जरिवाना गरेको हो।

यसैगरि सुलु भेट सेन्टर, बर्दियालाई कारोवार स्थलमा खरिद विल नराखेकोले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ घ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ (१) (क) वमोजिम २० हजार जरिवाना भराएको छ।

आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टर प्रालिले गरिमाको ३४.८ टन बीउ आयात गरेकोमध्ये २३ हजार ४ सय २८ किलो धानको बिऊ बेचेको थियो । लामो समयसम्म पनि धानमा बाला नलागेपछि किसानहरूले उजुरी गरेका थिए।उक्त उजुरीको आधारमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले धानको परिक्षण गरेको थियो।

परिक्षणमा धानको बिऊ नक्कली परेको देखाएको थियो।मन्त्रालयले तत्काल बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रको संयोजकत्वमा क्षतिपूर्ति समिति गठन गरेको थियो । गठित क्षतिपूर्ति समितिले किसानको उत्पादन लागत खर्चका आधारमा १७ करोड र परिमाणका आधारमा २३ करोड रुपैयाँ क्षति भएको सिफारिस गरेको थियो।

केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी चितवन, कैलाली, बाँके, बर्दिया, दाङ, तनहुँ, कञ्चनपुर, नवलपरासीलगायत १३ जिल्लाका ६० पालिकामा क्षति पुगेको छ। ती पालिकाका ६ हजार ९ सय १५ घरधुरीको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फाल्गुन ५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्