शून्य समय

विदेशीका आपत्तिजनक शैली र मिडियाहरुको चरित्र

चिनियाँ दूतावासले मंगलबार एउटा ‘आपत्ति पत्र’ कान्तिपुर प्रकाशनलाई पठायो। ‘द काठमाण्डु पोस्ट’का प्रधानसम्पादक (त्यसबेलाका) अनुप काफ्लेको नाम तोकेरै उनी र उनको पत्रिका चीनविरुद्ध पूर्वाग्रही भएको, प्रकाशन गृहका प्रबन्धनसँग यसबारे कुरा हुँदा सुनुवाइ नभएको र यस सन्दर्भमा दूतावासले परिआएमा अरु कारबाही गर्ने अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेको चेतावनी पनि जारी गर्‍याे, सार्वजनिक रुपमा।

चिनियाँ दूतावासको यो शैली र कदम कुनै पनि सचेत र स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध नेपालीका लागि स्वीकार्य हुँदैन। यो शैली निन्दनीय हो। चिनियाँ दूतावासको यो कार्यको विरोधमा संगठित र छुट्टाछुट्टै रुपमा पत्रकारहरु गोलवद्ध भएका छन्। राजनीतिक दलहरुले आवाज उठाएका छैनन्। त्यस्तै सरकार मौन छ।

तर यो प्रसंगले धेरै समयदेखि आवश्यक देखिएको तर कुनै पनि सञ्चार माध्यमको प्राथमिकतामा नरहेको विषयलाई सम्भवत: आम बहसमा ल्याउन मद्दत पुर्‍याउने छ। शायद एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति अब सिर्जना भएको छ। चीनले जुन कुरा लिखित रुपमा बाहिर ल्याएको छ, त्यो कुरा त्यति नै आपत्तिजनक रुपमा तर मौखिक रुपमा अन्य ठूला दूतावासहरुले पनि गरेका छन्। यद्यपि त्यसमा सञ्चार गृहहरुले मौनता अपनाउने निर्णय गरे।

दूतावास या बाहिरी जगतका आपत्तिजनक आचरणबारे सञ्चार माध्यमले द्वैध मान्यता अपनाएमा त्यसले बाह्य हस्तक्षेपबारे साझा मान्यता निर्माण गर्न सघाउ पुर्‍याउँदैनन्। सामाजिक सञ्जालले सञ्चार जगतलाई एउटा खेमा या अर्को खेमामा भएको र त्यस अर्थमा उनीहरुको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइरहन सक्ने छन्। अहिले त्यो भइरहेको छ।

म कान्तिपुर प्रकाशनमा कान्तिपुर र द काठमाण्डु पाेस्टको सम्पादक छँदा र त्यहाँबाट हटेको झण्डै एक दशकपछि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको ‘प्रधानसम्पादक’ बन्दाका एक/दुई घटनाको छोटकरी उल्लेख प्रासंगिक हुनेछन्, कान्तिपुर प्रकाशन तथा चिनियाँ दूतावासबीचकाे घम्साघम्सीको सन्दर्भमा।

घटना सन् २००२ डिसेम्बर पहिलो साताको हो। त्यो बेला ‘नेपाल’ पाक्षिक थियो। त्यसमा एउटा खोजपूर्ण लेख छापियो। ‘अमेरिकी जासुसी जालाे’ शायद कभर टाइटल थियाे।

अमेरिकी दूतावासबाट भइरहेका केही जासुसी गतिविधिहरु र त्यसमा संलग्न केही नेपाली र अमेरिकीहरुको नामसमेत उल्लेख थियो। दूतावासमा उच्च अधिकारीहरुले यसबारे प्रकाशनका अध्यक्ष र अहिलेका अध्यक्ष तथा त्यसबेलाका प्रवन्ध निर्देशकसँग र मसँग छुट्टै कुरा गरे।

अमेरिकीहरुकाे मुख्य आपत्ति यसबारे थियो कि मुलुकको सर्वाधिक र ठूलो सञ्चार गृहबाट निस्किने एउटा पाक्षिकले ‘जासुसी’ अभियोग लगाएर केही दूतावास कर्मचारीहरुकाे नाम उल्लेख गर्दा उनीहरुको हत्यासमेत हुनसक्ने अवस्था सिर्जित भएको छ। यो लेख अमेरिकी दूतावासका दुई नेपाली सुरक्षाकर्मीहरुकाे माओवादीद्वारा भएको हत्यालगतै प्रकाशित भएकाले ‘आतंकवादी’सँग साठगाँठको आशंका समेत उनीहरुको थियो।

त्यस अर्थमा सूचनाको स्राेत थाहा पाउन र त्यस्तो गम्भीर ‘नियत’बाट प्रेरित पत्रकारलाई हटाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो। कान्तिपुर प्रकाशनको ‘बोर्ड’ बैठक बस्यो। कुनै रिपाेर्टर या वरिष्ठ पत्रकारको लेख र त्यसमा निहित सूचनाको विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठेमा आन्तरिक छानबिन र आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ, तर एउटा शक्तिशाली दूतावासले चाहेकै आधारमा पत्रकारलाई हटाउने हो भने यो सञ्चारगृह विदेशी दूतावासले सञ्चालन गरेकाे सन्देश जानेछ। मेरो यो तर्कलाई निर्देशक विनोदराज ज्ञवालीले दह्रोसँग समर्थन गरेपछि यो विषय त्यहीँ टुंगियो। त्यसको १० महिनापछि म उक्त सञ्चार गृहबाट बाहिरिएँ । कान्तिपुर–अमेरिकी दूतावासको सम्बन्ध चिसियो, दूतावासले केही महिना उक्त समूहलाई ‘पर्सोना नन ग्राटा’ कै व्यवहार गर्‍यो।

दोस्रो प्रतिनिधि घटना थियो, वि.स. २०७२ वैशाखको भू–कम्पपछिको। गाेर्खामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला राहत वितरणको ‘जायजा’ लिन गएका थिए। अति प्रभावित बारपाक क्षेत्रमा भारतीय दूतावासकाे हस्तक्षेपका कारण उचित रुपमा राहत सामग्री बाँड्न नपाएको जानकारी त्यहाँका सिडिओले दिए।

म कार्यरत अन्नपूर्ण पोष्टले स्वाभाविक रुपमा प्रथम पृष्ठमा त्यो समाचार दियो। छापिएकै दिन म दुई जना मित्रहरुसँग बसिरहेका बेला भारतीय दूतावासका एक कनिष्ठ कर्मचारीको फोन आयो मोबाइलमा। उनले अंग्रेजीमा सोधे, ‘तिमी किन पीत पत्रकारिता गर्दैछौँ?’ मेरो जवाफ थियो, ‘तिमीलाई भाषाको शिष्टता र पत्रकारिताको ज्ञान छैन। म तिमीलाई जवाफ दिन बाध्य छैन। र, अब उप्रान्त केही परेमा राजदूतलाई मसँग कुरा गर्न भन।’ मैले फोन काटिदिएँ।

तर, त्यसबेलाका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेका सहायक पनि मसँग उपस्थित हुनाले यो खबर फैलियो। दूतावासका ती कर्मचारीले त्यसअघि पनि एकपल्ट उक्त सञ्चारगृहका अध्यक्षको उपस्थितिमा मेरो लेख तथा १२–बुँदेबारे मेरो धारणाप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

मैले कुनै कूटनीतिकप्रति म जवाफदेही नभएको तर एउटा पाठकका रुपमा उनले कुनै जिज्ञासा राखेमा म जवाफ दिन तयार छु भनेको थिएँ। तर उनको स्पष्ट मनोविज्ञान के थियो भने दूतावास या भारतसँग कारोबारका लागि सञ्चारगृहका मालिकहरु गइराख्ने हुँदा मालिकका अघिल्तिर सम्पादकलाई अपमान गर्नुपर्छ। उनले त्यही अभ्यास गरेका थिए।

१२–बुँदेमार्फत नेपालका ‘क्रान्तिकारी’ माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमालेसहित आठ दलका शीर्ष नेताहरुले राजनीतिक परिवर्तनका एजेण्डा नेपालमा लादेका थिए। नेपाली सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजको सिंगो जमातले त्यो हस्तक्षेपलाई आँखा चिम्लेर बेवास्ता गर्‍यो। धर्म निरपेक्षता र धर्म परिवर्तनको एजेण्डालाई बेलायती राजदूतले खुलेरै समर्थन गरे। भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले संघीयताको एजेण्डामा गिरिजाप्रसाद कोइराला, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई दूतावासको कक्षमा बोलाएर हस्ताक्षर गराए।

हामी चुक्यौँ, भियना कन्भेन्सनले आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेपको अधिकार दिँदैन भन्न हिच्किचायौँ। विदेशीहरुका अगाडि बढिसकेका पाइला पछि फर्काउन गाह्रो हुन्छ।

काठमाण्डु पोस्ट–चिनियाँ दूतावास प्रकरणमा यो मामिला उठेको छ। दूतावासको विरोधको शैली र प्रयुक्त भाषमा आपत्ति जनाइएको छ। तिनको उपस्थिति, लगानी, प्रभाव र कूटनीतिको शैली फेरिएको छ।

नागरिक समाज र सञ्चारले योबारे निर्मम आत्मसमीक्षा र व्यापक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी ‘श्वेतपत्र’ निकालेमा त्यसले विदेशी राजदूत र नियोगसँगै नेपाली राजनीति पनि मर्यादित, सम्मानित र स्वीकार्य बनाउने छ। एउटा दूतावासको हस्तक्षेप अस्वीकार्य र अर्काको स्वीकार्य मान्नु आफैँमा द्वैध चरित्रको परिचायक हो।

नेपालको २०६३ को परिर्वतनमा, संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामा भारत र अमेरिका, र यूरोपेली संघको प्रत्यक्ष संलग्नताले नेपालमा उनीहरुको स्वीकार्यता र उपस्थितिबाट सशंकित चीनले ठूलो आकारमा आफूलाई उभ्याउन थाल्यो नेपालमा। ठूलो लगानीको सफलताका लागि अनुकूल राजनीति निर्माणमा ऊ पनि लाग्न थाल्यो। आलोचनायुक्त सञ्चार टिप्पणीमा उसले पनि त्यही रबैया अपनाउन थाल्यो, जुन उसका प्रतिस्पर्धी राष्ट्र र शक्तिहरुले अपनाउने गरेका छन्, माथि वर्णित दुई प्रतिनिधि घटनामा जसरी। फरक यति हो, उनीहरुले लिखित रुपमा त्यस्ता कार्यहरु गरेनन्, चीनले गर्‍यो।

भियना कनभेन्सन उल्लंघन हुँदा त्यसमा आपत्ति जनाउने दायित्व सरकारको हुन्छ। के नेपाल सरकारले चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर आपत्ति जनाउला? उसले सक्दैन। किनकि १२–बुँदे लगायतका बाह्य हस्तक्षेपले मुलुक परिचालित र परचालित शासकहरुको नियन्त्रणमा छ। भारतले ‘आतंकवाद’सँग मितेरी लगाएकाे छ र उनीहरुसँगको सहकार्यमा परिवर्तन ल्याएको छ।

यूरोपेली संघले मुलुक विखण्डनका शाक्तिहरुसँग मितेरी लगाएको छ, जातीयताको राजनीतिलाई मलजल गरेको छ। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकसँग हात पसारेको छ। यो संघीयता मुलुककाे हितमा छैन भन्ने केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्, तर  संघीयता कार्यान्वयनमा आत्मसम्मान बेच्ने विदेशी संस्थासँग हात पसार्न बाध्य छन्।

यी ‘लम्पसारवाद’का नमूनालाई, संविधान निर्माणमा सांसदहरुलाई विदेशी दाताहरुले भत्ता र एजेण्डा दिनुलाई हस्तक्षेप मान्दैन सञ्चार र नागरिक समाज। राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगका प्रतिनिधिहरु समक्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहालबीच भएको शान्ति सम्झौतालाई द्वन्द्वका दुई पक्षबीच भएको सम्झौताका रुपमा स्वीकार गर्छ। परिर्वतनका सर्त, आकार र एजेण्डामा कुनै भूमिका नखेलेर सञ्चार र नागरिक समाज त्यो जिम्मा विदेशीहरुलाई दिन्छ भने वाह्य हस्तक्षेपका पात्र बदलिएलान् तर उनीहरुकाे प्रवृत्ति र नेपालको नियति बदलिँदैन। अहिले हाम्रो भोगाइ त्यही हो।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री ओली दृढ छन्। त्यसवापत उनले चीनलाई अझ बढी खुसी बनाउनु पर्नेछ। त्यसैले उनले चिनियाँ दूतावासको शैलीलाई आलाेचना गर्न सक्ने छैनन्। हो, पूर्ववर्ती एमालेसँग आवद्ध तर पश्चिमा मुलुकबाट दानदक्षिणा पाइरहेका गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजका लागि असहज परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ।

यदि सञ्चार र नागरिक समाजले द्वैध चरित्र नअपनाएमा र आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपबारे एकै अडान लिने हो भने सडकमा एउटै आवाज उठ्न सक्छ र त्यसले संसदमार्फत सरकारलाई पनि बाध्य बनाउन सक्छ। विदेशी नियोगका आपत्तिजनक आचरण उल्लेख्य रुपमा बन्द हुनेछन्।

अन्यत्र जसरी नेपालमा सम्पादकहरुको प्रतिनिधि संस्था छैन। त्यस्तो संस्थाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वेदनशील विषयमा सञ्चारका प्रस्तुतिबारे पनि निरीक्षण र निर्देशनको कार्य सम्पन्न गर्न सक्छन्। आखिर सञ्चारमा विदेशी लगानीको विषय उठेकै छ। एकमत छैन मुलुकमा त्यसबारे।

‘इन्टरनेसनल हेराल्ड’ छापिरहेको र केही अघिसम्म ‘चाइना डेली’ पनि नेपालमा छापिएको अवस्था थियो। विचार र नीतिलाई प्रभावित गर्ने चाहना अस्वभाविक हैन ठूला शक्तिहरुका लागि। यसको अर्को पक्ष हो, उनीहरुको स्वार्थ प्रतिकूलका सामग्री छापिएमा या त उनीहरु अनेक किसिमको दबाब दिने गर्छन् गोप्य रुपमा। चिनियाँ दूतावास प्रकरण दोहोरिन्छ।

सरकारलाई आश्वस्त नगरी यस्ता प्रकरणसँग लड्न कठिन हुन्छ। तर,सरकारलाई प्रभावित गर्न राजनीतिक दलहरुमा दलाल तथा परजीवी प्रवृतिलाई परास्त गर्न जरुरी हुन्छ। नेपालको राजनीतिलाई दिल्ली र बेइजिङ पुर्‍याउने वर्तमान शासक र नेताहरुले यो काम गर्न सक्दैनन्। अर्थात २०६३ सालको १२ बुँदे स्वीकार गरेर प्रतिस्पर्धी र वैदेशिक हस्तक्षेपलाई झाँङ्गिने वातावरण निर्माण गरेका दलहरुले यो काम गर्न सक्दैनन्।

नागरिक समाज र सञ्चारले योबारे निर्मम आत्मसमीक्षा र व्यापक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी ‘श्वेतपत्र’ निकालेमा त्यसले विदेशी राजदूत र नियोगसँगै नेपाली राजनीति पनि मर्यादित, सम्मानित र स्वीकार्य बनाउने छ। एउटा दूतावासको हस्तक्षेप अस्वीकार्य र अर्काको स्वीकार्य मान्नु आफैँमा द्वैध चरित्रको परिचायक हो।

फाल्गुन ८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्