सम्पादकीय

बास्कोटा प्रकरणमा अब ‘चोरऔँला’ प्रधानमन्त्रीतर्फ

नेपालमा खासगरी वर्तमान सत्तामा अत्यन्त पारदर्शी बन्न पुगेको भ्रष्टाचार तथा ‘कमिशनतन्त्र’को पहिलो शिकार बनेका छन्, गाेकुल बास्काेटा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त निकट, विश्वासपात्र र वफादार बास्काेटाले सञ्चारमन्त्रीका रुपमा एउटा स्वीस कम्पनीको ‘प्रिन्टिङ प्रेस’का प्रतिनिधिसँग त्यसकाे खरिदमा कमिसनको रकमबारे मोलतोल गरेको ‘अडियो’ सामाजिक सञ्जालमा आएपछि उनले राजिनामा दिएका छन्।

मन्त्रीहरुले उठाएको रकम ‘पार्टी’सँगै ‘माथि’सम्म जान्छ भन्ने मान्यता अब विस्तारै आमविश्वासमा परिणत हुन थालेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रधानमन्त्रीको लाचार छाँया बनेको विश्वास पनि त्यतिकै प्रवल बन्दै गएको छ।

बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर यो प्रकरणको अन्त हुँदैन। त्यो रकम कति थियो, कुन रुपमा लेनदेन भयो र त्यो कहाँ गयो, त्यसको विश्वसनीय छानबिन नभएमा प्राय: ‘चाेर’ औंलाहरु माथि अर्थात प्रधानमन्त्रीतर्फ फर्किरहने छन्।

यता आएर सार्वजनिक जानकारीमा आएका अनियमिततामा प्रधानमन्त्री ओलीले नै ‘को दोषी छ र को छैन’ भन्नेबारे निर्णय सुनाउने गरेका छन्। ‘भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न’ भन्ने अक्सर दोहोरिने महानवाणी अब निरर्थक सावित भएको छ।

वास्तवमा बास्कोटा प्रकरणमा उनको राजीनामा आउनुभन्दा महिनौँपूर्व केही कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुबीच सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद चर्चाको विषय बनिसकेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा त्यसको मौजुदा प्रतिनिधिको सट्टा उनको मन परेको र सरकारबाट नाजायज फाइदा पाएको एउटा व्यापारिक घरानाका सर्वेसर्वालाई ‘एजेन्ट’ बनाएमा ऊसँग ‘डिल’ गर्ने आश्वासन एक जना राजदूतलाई दिएको चर्चा सेलाउँदै गएको अवस्थामा बास्कोटाको राजिनामा आएको छ।

राजदूतले प्रधानमन्त्रीको अवज्ञा गरेनन्। त्यसैले राजीनामापछि संसदमा बास्कोटासँगै प्रधानमन्त्रीको समेत स्पष्टीकरण र त्यो चित्त बुझ्दो नभएमा आवश्यक छानबिनमा ढिलाइ हुनु हुँदैन। तर त्यो छानबिन यो मुद्दालाई दबाइने हिसाबले गरिनु हुँदैन। समग्र भ्रष्टाचार प्रकरणमा सरकारलाई आफ्नो मौनताद्वारा समर्थन जनाइरहेको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कसरी प्रस्तुत गर्छ आफूलाई, त्यो उसका लागि पनि जीवन मरणको विषय बन्नेछ।

सत्ताधारी नेकपा र उसको सरकार भ्रष्टचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ। भ्रष्टाचार ‘अग्रगामी’ र ‘प्रतिगामी’ हुँदैन। र, भ्रष्टाचारमा उन्मुक्तिको वर्तमान संस्कारको अन्त जरुरी भइसकेको छ। त्यसले कमसेकम २०६३ यताका ठूला–ठूला घोटालामा निष्पक्ष छानबिनको मार्ग प्रसस्त गर्नेछ।

यसै सन्दर्भमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त दुई ‘पद’ पूर्तिमा ओलीलाई निर्णायक हैसियत दिनु हुँदैन भन्नेबारे सभामुख, प्रतिपक्षी नेता र संवैधानिक परिषद् सचेत तथा विवेकशील हुनु त्यति नै जरुरी छ।

फाल्गुन ८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्