ओलीका प्रिय बास्कोटा जालान् पाँच वर्ष जेल?

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ – सेक्युरेटी प्रेस खरिद प्रकरणमा एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिए।

उनले राजीनामा दिए पनि त्यतिकै उन्मुक्ति दिन नहुने आवाज सत्तारुढ नेकपादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित सामाजिक सञ्जालमा समेत नागरिकले चर्को रुपमा उठाएका छन्।

सामान्य कर्मचारीले घुस लिएको वा लिने उद्योग गरेमा तत्काल रंगेहात उक्राउ गरेर कारबाही चलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार साँझसम्म बास्कोटालाई पक्राउ गरेको छैन। तथापी उनीमाथि आयोगले अनुसन्धान थालेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रिय बास्कोटामाथि छानबिन हुनुपर्ने दबाब सरकारमाथि पनि परेको छ।

सेक्युरेटी प्रेस खरिदमा स्वीजरल्याण्डका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग १६ महिनाअघि बास्कोटाले गरेको अडियो बुधबार राति बाहिरिएको थियो।

उक्त अडियोमा मिश्रले स्वीजरल्याण्डसँग खरिद गरेको अवस्थामा ७० करोड कमिसान आउने र त्यसको ७० प्रतिशत दिने भन्दै बास्कोटालाई लोभ्याएका छन्।

मिश्रको प्रस्तावपछि बास्कोटाले ७० करोडको ७० प्रतिशत कति हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। उक्त अडियोबारे अख्यितारले छानबिन थालेसँगै बास्कोटा र मिश्रमाथि कारबाही होला त भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठ्न थालेको छ।

यदि अख्यितारले इमानदारिता पूर्वक छानबिन गर्ने र बास्कोटाले घुसको बार्गेङ गरेको सत्य ठहरिएको अवस्थामा उनी भ्रष्टातार निवारण ऐन २०५९ अनुसार चारदेखि पाँच वर्षसम्म जेल जानेछन। भ्रष्टाचार निवारण ऐन को दफा ३ (१) झ अनुसार एक करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई बिगो बमोजिम जरिवाना र आठ देखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

बास्कोटा र मिश्रबीच घुस लेनदेन भइनसकेको तर उद्योग(प्रयास) गरेको अवस्थामा देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको २१ अनुसार यस्तो अवस्थामा कसुर गर्दाको आधा मात्र सजाय हुने व्यवस्था छ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘उद्योग गर्नेलाई हुने सजायः अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गर्न उद्योग गर्नेलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।’

यसअनुसार बास्कोटा र मिश्रलाई आठ देखि दश वर्षको आधा चारदेखि पाँच वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने देखिन्छ। सञ्चार मन्त्रालयले फ्रान्ससँग प्रेस किन्ने निर्णय गरे पनि बिहीबार लेखा समितिले रोक्न निर्देशन दिएको छ।

फाल्गुन ९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्