नेकपामा बदलाको भावना झाँगिदै

बास्कोटा ‘कमिशन’ प्रकरणः पूर्वएमाले मौन, पूर्वमाओवादी अनुसन्धानको पक्षमा

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ– गोकुल बास्कोटा ‘कमिसन’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै पूर्ववर्ति एमाले नेताहरु मौन रहँदै गर्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै केही पूर्वमाओवादी नेताहरु बास्कोटामाथि निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमै उठाउन थालेका छन्।

योसँगै अध्यक्ष ओलीले थप चुनौतिको सामना गर्नु पर्ने देखिएको छ। र नेकपामा बदलाकाे भावना झाँगिदै गएको सन्देश पनि स्पष्ट रुपमा आएको छ।

‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस’ खरिद सम्बन्धमा स्वीस कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि विजय मिश्रसँग ७० करोड रुपैयाँका लागि ‘डिल’ गरिरहेको ‘अडियो’ सार्वजनिक भएकै दिन फागुन ८ गते सञ्चारमन्त्रीबाट बास्कोटाले राजीनामा दिए।

तर उनलाई राजीनामा मात्रै दिन लगाएर यति ठूलो घटना साम्य पार्ने कोशिसमा प्रधानमन्त्री ओली आफै रहेको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरोध गरेको थियो।

कांग्रेसले यस प्रकणलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा स्पष्ट जबाफ नदिएसम्म संसद चल्न नदिने घोषणासमेत गरिसकेको छ।

कांग्रेसँगै जनस्तरबाट समेत बास्कोटालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने चर्को माग उठिरेका बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालसँगै पूर्ववर्ति माओवादीका नेता देव गुरुङले यो घटनामा सरकारले अनुसन्धान गर्नु पर्ने मान्यता सार्वजनिक रुपमा राखेका छन्।

त्योसँगै प्रचण्ड र ओलीबीचको दूरी अझै पनि घट्न नसकेको स्पष्ट संकेत देखापरेका छन्।

‘कुनै पनि गलत काममा संलग्न दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ। जो सुकै हुन्, भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनु हुन्न,’ प्रचण्डले शनिबार नेकपा सचिवालय बैठक बस्नुअघि नवलपुरमा पुगेर भने।

यो अभिव्यक्ति बास्कोटा र प्रधानमन्त्री ओलीलक्षित भएको बुझन कठिन छैन।

बास्कोटाले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रचण्डले भक्तपुर पुगेर भनेका थिए, ‘सत्तामा पुगेपछि कम्युनिष्टहरुले आफैलाई सिध्याउँछन्,नेपालमा पनि त्यस्तै संकेत देखियो।’

सभामुख छनौट प्रकरणमा सम्भवत: पहिलो पटक ओलीविरुद्ध सचिवालयमा बलियो समिकरण बनाउन सफल प्रचण्ड ओलीसँग खुसी छैनन् भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।

प्रचण्डले हालै सम्पन्न एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘म मनमा कुरा राख्न सक्दिन। म कुनै कुरामा असन्तुष्ट छु भने मेरो बोली र हाउभाउबाट तत्कालै बाहिर आइहाल्छ।’

प्रचण्डलाई साथ दिँदै पूर्वमाओवादी नेता देव गुरुङले पनि शनिबार नै बास्कोटा अडियो प्रकरणबाट प्रश्न उठिसकेकाले यसमा सरकारले अनुसन्धान गर्ने ठोकुवा गरे।

तर सरकारले अब के गर्छ भन्ने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

गुरुङले भने, ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी विषय जिटुजी सम्झौताबाट मात्र गर्ने भनिए पनि ग्लोबल टेण्डर नगरी कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरेर जाने खालको देखिनु र यहीबीचमा मन्त्रीको अडियो बाहिरिनुले प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरिरहेको छ। कानुनी छानविन गर्न सरकार दृढ छ। अख्तियारले छानविन गर्छ।’

पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार पाएर पनि प्रचण्ड खासगरी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको कार्यशैलीलाई लिएर पटकपटक सार्वजनिक टिप्पणीमा उत्रिएका छन्।

बास्कोटा कमिशन प्रकरणमा भने ओलीसँगै अन्य नेताहरुले मौनता साँधेका छन्। उनीहरु यो प्रकरणमा अहिले बोल्न हतारो हुने भन्दै पन्छिने गरेका हुन्।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले यो प्रकरणमा अहिले नै आफ्नो धारणा राख्न हतारो हुने बताए।

बास्कोटा कमिशन प्रकरणमा पूर्वएमालेका नेताहरु मौन रहे झै यसअघि भएको महरा प्रकरणमा पूर्वमाओवादी नेताहरुले चुप रहने कोशिस गरेका थिए।

त्यसबाट नेकपामा बदलाको भावना सक्रिय भएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि पार्टीमा सम्भवत सबैभन्दा पहिले सभामुख रहिसकेका पूर्वएमालेका नेता सुवास नेम्वाङले ‘हामी अब महरालाई सभामुखका रुपमा चिन्दैनौँ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर महराको विपक्षमा उभिएका थिए।

‘नेकपामा खासगरी ओली र प्रचण्ड गुटमा बदलाको भावना निकै बढेको छ। त्यसैले महरा बलात्कार प्रकरणमा मुछिदा पूर्वएमालेमा ओली गुटले सबैभन्दा धेरै विरोध गर्‍यो। अहिले बास्कोटा कमिशन प्रकरणमा मुछिँदा प्रचण्ड गुट सक्रिय भएको छ,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने।

सचिवालय बैठकमा पनि मतभेद


बास्कोटा प्रकरणलाई शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच मतभेद भएको स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले बाँस्कोटा प्रकरणलाई लिएर बाहिर धेरै प्रश्न उठिसकेकाले त्यसबारे छानबिन गर्नुपर्नेमा आफ्नो धारणा रहेको ओलीलाई सुनाएका थिए।

प्रचण्डकाे यो धारणामा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा सहमत भएका थिए।

तर ओलीले बास्कोटा प्रकरण सरकारसँग सम्बन्धित भएको र यो मामिलामा विभिन्न निकायले छानविन गरिसकेकोले पार्टीभित्र विवादको विषय बनाउन नहुने मान्यता अघि सारेका थिए।

ओलीको यो मान्यतामा सदस्य ईश्वर पोखरेलले सहमति जनाएको भए पनि महासचिव विष्णु पौडेल भने चुप बसेको स्रोतको भनाइ छ।

बैठकमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने विषय कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान नचाहे पनि गौतमले प्रचण्ड लगायत नेताको साथ पाएपछि आफ्नो बारेमा आफै प्रश्न उठाएर फेरि एक पटक यो विषय व्युँताएका थिए

तर त्यसबारे ओलीले कुनै जवाफ नदिएको स्रोतको भनाइ छ।

फाल्गुन १०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्