कुलमान र मुकेशसहित सञ्चालक समितिका सदस्यविरुद्ध ९ अर्ब ‘घोटाला’मा मुद्दा चलाउन सिफारिस

प्राधिकरणका हालका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ(बायाँ) र पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले।

काठमाडौँ– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल विद्य‌ुत प्राधिकरणको वर्तमान र पूर्व सञ्चालक समितिका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सफारिस गरेको छ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित अध्ययन उपसमितिले प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेसहितका पदाधिकारीविरुद्ध ९ अर्ब घोटला गरेको अभियोगमा छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन उपसमितिमा सांसदहरु तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विशुंखे र सूर्य पाठक सदस्य रहेका छन्।

समितिनिकट स्रोतले देश सञ्चारसँग भन्यो, ‘व्यक्ति को–को भन्दा पनि वर्तमान र पूर्व सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्यको बद्नियत देखिएको छ। सबैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ।’

गएको साउन ५ गते गठन भएको उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकमा भएको अनियमतिमताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार तयार भएको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर लेखा समितिको बैठकमा पेश गर्न बाँकी रहेको छ।

समितिका एक सदस्यले देश सञ्चारसँग भने, ‘प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ। अब छिटै अन्तिम बैठक गरेर समितिमा पेश गर्छौँ।’

उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्व तथा वर्तमान सञ्चालक समितिका सदस्यहरु बोलाएर पटक–पटक सोधपुछ गरेको थियो। स्रोतका अनुसार घिसिङले चार पटक उपसमिति समक्ष उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राखेका थिए।

उपसमिति गठन हुनुअघि घिसिङले लेखा समितिको बैठकमा समेत आफूले इमानदारिताका साथ बक्यौता उठाउने कोसिस गरिरहेको बताएका थिए।

नेपालमा चरम लोडसेडिङ रहेको बेला २०७२ सालमा उद्योगीहरुको आग्रहमा प्राधिकरणले नियमित शुल्कमा थप ६० प्रतिशत शुल्क तिर्ने गरी २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेका थिए।

उद्योगहरुले नियमति शुल्क तिरे पनि अतिरिक्त शुल्क बापतको रकम प्राधिकरणकै मिलेमतोमा नतिरेको देखिएको संसदीय उपसमितिको अध्ययनबाट देखिएको ती सदस्यले बताए। प्राधिकरणकले चैत २८ गते २०७२ भदौदेखि ७५ चैतसम्मको छुट भएको विद्य‌ुत महसुल बिल बापतको रकम बुझाउन दुई सय ५० भन्दा बढी उद्योगलाई ९ अर्बभन्दा बढीको बिल बुझाएको थियो।

प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि केही उद्योगीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे पनि गएको जेठ ६ गते न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले विद्य‌ुत प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल तिर्न आदेश दिएको थियो।

२०७१ असोज ३० गते सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले काफ्लेलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। उनले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको दबाबमा २०७२ भदौ २४ गते राजीमान दिएका थिए।

पाँच दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व पाएपछि देशलाई चरम लोडसेडिङबाट मुक्त गरेका थिए।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लिंकको बक्यौताबारे अध्ययन गर्न सरकारले पनि ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

सचिव घिमिरेले समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए। उनले देश सञ्चारसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। हामीले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेका छौँ। चाँडै प्रतिवेदन पेश गर्छौँ।’ समितिमा अर्थ सचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव, प्राधिरणको निर्देशक सदस्य छन्।

यसअघि पनि लेखा समितिले वाइड बडी घोटलाबारे उपसमितिमार्फत अध्ययन गरेर ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको निष्कर्ष निकाल्दै खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरुमाथि छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो।

को–को छन् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य?


मुकेश काफ्ले कार्यकारी निर्देशक हुँदाको सञ्चालक समिति सदस्यहरु

उर्जामन्त्री सचिव सुमनप्रसाद शर्मा,

कार्यकारी निर्देशक मुकेसराज काफ्ले,

सदस्यहरु

अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी,

लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल,

मनोज कुमार मिश्र,

चन्द्र टेन्डोन,

रामलाल तुलाधर

अहिलेको सञ्चालक समिति

अध्यक्षः उर्जा मन्त्री वर्षमान पुन

कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ

सदस्यहरु

उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई सचिव दिनेशकुमार घिमिरे,

अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना,

चेतराज जोशी,

भक्तबहादुर पुन,

विश्वप्रकाश गौतम,

राजेन्द्रबहादुर क्षेत्री

फाल्गुन १३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्