शून्य समय

अस्पतालपछि ओलीका चुनौती

यो साता नेपाल निकै सभ्य लाग्यो। सुखद पनि। प्रधानमन्त्री केपी ओली दोस्रो पटक मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भए, स्वदेशमै। प्रत्यारोपण सफल भएको देखिन्छ अहिलेसम्म। उनकै दलभित्रका उनका प्रतिद्वन्द्वीहरुले मात्र हैन, संसदमा प्रतिपक्षले पनि उनलाई शुभकामना दियो, शिघ्र स्वास्थ्यलाभको।

ईश्वरको अस्तित्वबारे ओलीले द्विविधाग्रस्त अडान राख्दै आएका छन्। मार्क्सलाई ईश्वर भनेका छन्, गतवर्ष कहीँ। ‘बालज्ञानी’ आदित्यलाई काखमा लिँदा या अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनी उनले गरेको भविष्यवाणी मिल्दा र आफू लाभान्वित हुँदा आदित्यलाई पूर्वीय दर्शन, संस्कृति र ज्ञानको परम्परामा एक अद्भूत उदाहरण पनि मानेका छन् उनले। जे होस्, उनका नाममा, उनको सुस्वास्थ्यका लागि पशुपतिनाथमा विशेष पूजा भयो, कैयौँले ‘प्रार्थना’ गरे। प्रार्थनामा ‘शक्ति’ र इमानदार सद्भाव अन्तर्निहित हुन्छ, किनकि त्यो ईश्वरलाई साक्षी या स्मरण गरेर गरिएको हुन्छ।

श्याम सरणसँग सहकार्य गरी ‘कूटनीतिक’ छुरा प्रहारमा सहभागी आठ दलका शीर्ष नेताका साझा शिकार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले समेत आफ्ना मुख्य सहायक पशुपति महर्जनमार्फत ओलीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरे, अस्पताल पठाएर। अर्थात एउटा उच्च मानवीय संस्कार र संस्कृतिको उपस्थिति देखियो छोटो अवधिकै लागि भए पनि। यी सबैले निश्चित रुपमा अस्पताल परिवार, चिकित्सकहरुलाई हौसला दिनुका साथै आत्मवल प्रदान गर्‍यो नै होला उनीहरुलाई।

के यी प्रवृत्तिहरु नेपाली समाज, राजनीति र संस्कृतिका स्थायी चरित्र बन्न नसक्लान् र? अस्पतालमा छिर्दा प्रधानमन्त्री जीवन र मृत्युको अन्तरसंघर्षमा थिए। अहिलेलाई उनको जीवन शक्तिले अवश्यंभावी मृत्युलाई पछि धकेलिदिएको छ। त्योसँगै उनीप्रति देखाइएको उच्च संस्कारबाट ओलीले सम्भवतः निकै सिक्नु आवश्यक छ।

अस्पताल भर्ना हुँदा कसैलाई कायममुकायम मुकर्रर गरेनन्, मन्त्रिपरिषद्‌भित्र। शल्यक्रियापछि उनी अचेत अवस्थामा रहेको बेला मलेशियाका नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई उनका नामबाट शुभकामना सन्देश पठाइयो। उनका प्रिय पात्र र राष्ट्रियसभाको सदस्यता गुमाएका डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीको शपथ लिए, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा।

अस्पतालबाट निस्किएपछि कसरी अगाडिको राजनीति सम्हाल्लान् उनले? पार्टीभित्रका द्वन्द्व र द्विविधा यथावत छन्, बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउलान् या हिजो जस्तै ‘म गर्दिनँ’ भन्ने अडान लेलान्?

यसअघि संविधान संशोधनमार्फत राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तयार भएको, तर अन्तिम समयमा त्यसका लागि निर्मित कार्यदल निस्क्रिय गरिएको थियो।

प्रजातन्त्रमा सत्ता र त्यसको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिमूलकताको वर्चश्व त्यसको मौलिकता मानिन्छ। तर, चाहे पहिलो प्रतिनिधिसभामा दुई/दुई ठाउँबाट पराजित माधव नेपाललाई संसदमा भित्र्याएर होस्, या प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रधानकाे हैसियत प्रदान गर्ने विदेशी शक्तिको योजना र नेपाली साँठगाँठले  हाेस्- त्यसले प्रजातन्त्रको मौलक पक्षमाथि प्रहार भएको छ।

प्रजातन्त्रका मौलिक मान्यतामाथि भएका प्रहार र तिनका विरुद्धका प्रयोगमा यहाँका मुख्य दलका टाउके नेता र मौन साक्षीका रुपमा नागरिक समाजका देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडीदेखि सुशील प्याकुरेल र कनकमणि दीक्षित त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। सायदै कोही अपवाद छ।

अहिले साझा पार्टीले धर्म निरपेक्षता र संघीयतामा जनमत संग्रह माग गरेको छ। केही दल र नागरिक समाजका अनुहार खुलेर उसको आलोचनामा उत्रिएका छन्। साझा पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा कति प्रभाव राख्छ, अनि उसका घरेलु नीति, आर्थिक नीति, सार्वजनिक जीवनमा शुद्धताबारेको नीति, विदेश नीति र सुरक्षा नीति वा लैंगिक समानतासँगै वैदेशिक ऋण सम्बन्धी नीति के हुन्? निजी सम्पत्ति र धर्मको अधिकार बारेका नीति के हुन्? त्यो नीति साझाले जस्तै अरु पार्टीले पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ।

तर, कुनै विवादित नीति या विषयबारे जनमत माग्ने उसको अधिकारलाई चुनौती कसले र कुन स्वार्थले दिँदैछ? नेपालमा धर्म निरपेक्षता सबै धर्मप्रति राज्यको समान व्यवहार रहोस् भन्ने उदेश्यले, सार्थक बहसको आधारमा ल्याइएको थिएन। त्यसको मुख्य तारो ‘हिन्दुधर्म’ र नेपालको ‘हिन्दुराष्ट्र’को हैसियत थियो।

त्यसलाई मासेर ‘धर्म परिवर्तन’को अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु अर्काे लक्ष्य थियो। र, यो घोषणामा पैसाको चलखेल भएको थिएन र ‘धर्म निरपेक्षता’ लेनदेनको विषय बनेको थिएन २०६३ जेठमा भन्ने आधार छैन।

त्यसको केन्द्रमा रहेका सुवास नेम्वाङ, कृष्ण सिटौला, सुजाता कोइराला अझै मौन छन्। त्यस्तै संघीयताबारे हस्ताक्षर गिरिजाप्रसाद कोइराला, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीच भारतीय दूतावासमा राजदूत शिवशंकर मुखर्जीको उपस्थितिमा भएको थियो। त्यसमा थप विकृति ल्याउन युरोपेली संघ र राष्ट्रसंघका केही एजेन्सी लागेका थिए, जातीयताका आधारमा प्रान्त निर्माण र अन्ततः मुलुक टुक्र्याउन। त्यो पृष्ठभूमिमा यदि कुनै राजनीतिक शक्ति या दलले विदेशी शक्ति हैन, नेपाली जनता नेपालका महत्वपूर्ण एजेन्डामा निर्णायक बन्नुपर्छ भन्छ भने त्यसलाई षड्यन्त्रका रुपमा हेर्नु अपराध हुनेछ।

२०६३ सम्म पनि ‘राजसंस्था’बारे जनमत संग्रह हुनुपर्छ भन्ने एमाले किन पल्टियो, अध्ययनको विषय हो। तर, विदेशी शक्ति र तिनीहरुबाट परिचालित नेताहरु भन्दा नेपाली जनता समग्र रुपमा नेपालप्रति बफादार छन्।

२०६३ को परिवर्तनमा हरेक बाह्य भूमिकालाई स्वीकार्दै आएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले आसाममा नेपाली मन्दिर ब्रह्मपुत्रपारी उमानन्द दर्शन गर्दा त्यहाँका सबैको एउटा प्रश्न बारम्बार सामना गर्नु पर्‍यो: विश्वमा एकमात्र हिन्दु राष्ट्रको पहिचान भएको नेपाल, धर्म निरपेक्ष भएर त्यो मौलिकता किन गुमाउन पुग्यो ? ढुंगानाले त्यहाँ के उत्तर दिए- ट्विटमा उल्लेख गरेका छैनन्। तर भोलिका दिन उनी लगायतले एउटा जवाफ दिनै पर्ने हुन्छ, ब्रह्मपुत्रपारि होइन वारि। नेपाल ‘धर्म निरपेक्ष’ नेपालीहरुको चाहनाबाट भयो कि विदेशी षड्यन्त्रबाट? यो प्रश्न जीवित छ। आज नभए भोलि यसको उत्तर २०६३ का ती आठ नेता र पार्टीबाट आउनु पर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका आलोचकहरुलाई ठेगान लगाउन या अमेरिकालाई रिझाउन आफूले चाहे जसरी एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतालाई वर्तमान स्वरुपमै पारित गराउने प्रयास गर्लान् या परिमार्जनसहित लैजालान्, हेर्न बाँकी छ। अस्पतालमा छँदा ओलीले नेपाली जनताका सबै पक्षबाट पाएको सद्भाव सधैँ यथावत रहने छैन।

२०६३ परिवर्तनमा नेपाली खेलाडीहरुका लागि त्यो परिवर्तनमा आन्तरिकभन्दा बाह्य भूमिका बढी छ भन्ने थाहा नभएको हैन। त्यसैले उनीहरु यसअघिका सबै आन्दोलन र राष्ट्रिय एकताका प्रतिकात्मक अर्थलाई अस्वीकार गर्न चाहन्थे। पृथ्वी नारायण शाह, राजा महेन्द्र, त्रिभुवन, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको दुई आन्दोलन (२००७ र २०४६) सबैको अवमूल्यन गर्न चाहन्थे उनीहरु।

०६३ मा बाहिरबाट उचालिएका माओवादीहरुका लागि यो बढी सहज भयो किनकि गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरु वीपीमार्ग त्यागी माओवादी एजेण्डाको भारी बोक्न तयार भए। शेरबहादुर देउवाले गिरिजाप्रसाद काेइरालालाई त्यसबेला र अहिलेसम्म चुनौती दिन सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका, हैसियत र विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ।

तर, अब नजर ओलीतिर छ, अर्कै कारणले। सबैको प्रार्थना र सद्भाव पाएका ओलीले फेरि राष्ट्रको सबै पक्षको समर्थन खोज्लान्, राष्ट्रिय हितका लागि या यसरी पाएको जीवन राष्ट्रघातमा लगाउलान्, हिजो महाकाली र आज एमसीसीमा लगाएजस्तै।

साङ्लो आफ्नो हातमा रहेको ‘एलसेशन’ जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेकपाभित्रैका आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी र विपक्षी कांग्रेसविरुद्ध छोड्देलान् या यति होल्डिङ्स लगायतका प्रकरणमा आफैँविरुद्धको प्रकरणलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको आदेश देलान्? अस्पतालमा छँदा सर्वपक्षीय प्रार्थनामा सबै व्यक्तिहरुले ओलीका सबै कमजोरी र अपराध माफ गरेका छैनन्।

ओली सार्वजनिक जीवनको अग्नि परीक्षामा होमिनुपर्छ, खासगरी भ्रष्टाचार मामिलामा भन्ने चाहना राख्छन् उनीहरु। राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने र प्रजातन्त्रका नाममा भित्रिएको विदेशी शक्तिको सरोकार या हस्तक्षेप नेपालमा न्यून हुनुपर्छ भन्ने आम मान्यतालाई ओलीले उपेक्षा गर्नु सहज हुनेछैन।

ओलीका हिजोका चुनौती पनि जीवित छन्। बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने कि संघीयताको कार्यान्नयनका नाममा विश्व बैंकबाट १३ अर्ब ऋण ल्याउन सफल डा. खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने? वास्तवमा खतिवडाले अब ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र नेप्से सूचकाङ्कका लागि ‘कोरोना भाइरस’ लाई दोष दिन पाउने भएका छन्। योसँगै आम व्यक्तिमा करको बोझ थुपार्ने अतिरिक्त अवसर पाएका छन् ओलीले।

एमसीसीलाई लिएर पार्टी विभाजित छ। त्यसमा खासगरी नेपाल र एमसीसीबारे विवाद परेमा अमेरिकी कानुनबाट त्यसको निरुपण खोजिने, एमसीसीले चाहेमा बिना कुनै दायित्व परियोजना छोडी ऊ जान पाउने, तर नेपाल पछि हट्न चाहेमा आर्थिक लगायतका दायित्व बोझ उठाउनुपर्ने, ६३ करोड डलर मध्ये नेपालको १३ करोड योगदानको लेखासमेत अमेरिकाद्वारा अनुमोदित ‘अडिटर’ले मात्र गर्न पाउने जस्ता असमान र नेपालको सार्वभौम हैसियतलाई अवमूल्यन गर्ने प्रावधान हट्नु पर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार्य नहुने यता आएर सबैतर्फबाट उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पार्टीका आलोचकहरुलाई ठेगान लगाउन या अमेरिकालाई रिझाउन आफूले चाहे जसरी एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतालाई वर्तमान स्वरुपमै पारित गराउने प्रयास गर्लान् या परिमार्जनसहित लैजालान्, हेर्न बाँकी छ। अस्पतालमा छँदा ओलीले नेपाली जनताका सबै पक्षबाट पाएको सद्भाव सधैँ यथावत रहने छैन।

मानवीय संस्कारले भरिपूर्ण समाज देशको हितमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको हितमा उभिन नसक्ने या त्यसविरुद्ध सम्झौता गर्ने नेताविरुद्ध त्यत्तिकै आक्रामक तरिकाले आलोचना या विरोधमा उत्रन सक्छ।

फाल्गुन २४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्