संसदमा अनौठो दृश्यः मन्त्री नै विधेयक विरोधी!

प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुुशासन समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठक। तस्बिरः रासस

काठमाडौँ– सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसदमा लैजान्छ। सामान्यतया: सरकारले लगेका विधेयक संसदले छिटो पारित गरिदियोस् भन्ने चाहना सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ।

उनीहरुले विधेयक पारित गराउन सभामुख एवं विधेयक छलफल हुने समितिका सभापति, सांसदलाई भेटेर ढिलो हुँदा दैनिक कामकाज नै रोकिएको भन्दै छिटो विधेयक पारित गरिदिन आग्रह गर्छन्।

तर, ‘संघीय निजामती विधेयक’को सवालमा भने ठीक उल्टो भएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक वर्षदेखि विचाराधीन संघीय निजामति विधेयक पारित गराउन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ र सांसदहरुले जोडबल गर्दै आएका छन्।

तर छिटो विधेयक पारित गराउन पहल गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी भने कसरी पारित नगराउने भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन्। र, त्यसलाई साथ दिएका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एवं पूर्वएमाले पक्षधर सांसदहरुले।

२०७५ माघ २७ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयक गत वर्षकै फागुन १० गतेदेखि राज्य व्यवस्था समितिमै अड्किएको छ।

साढे दुई महिनाअघि विधेयकका केही विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने भन्दै केही दिन समय मागेका मन्त्री त्रिपाठी आइतबार बल्लतल्ल चर्को दबाबपछि मात्र समितिमा उपस्थित भए।

तर उनी आइतबार पनि विधेयक समितिबाट पारित गराउने पक्षमा देखिएनन्। विधेयकका बारेमा सरकार थप प्रष्ट हुनुपर्ने र समितिमै कुरा नमिलेको भन्दै उनले केही दिन समय मागे।

‘हतारमा ऐन पास गेरर पछुताउन हुँदैन। अझै पनि मलाई केही समय चाहिन्छ। हामी छलफल गरिरहेकै छौं। यही अवस्थामा पारित गर्ने हो भने पनि २/४ दिन थप लाग्दैमा केही हुन्न,’ त्रिपाठीले भने। उनले विधेयक पारित नहुँदा बहन गनुपर्ने दोष समितिले नभइ आफैँ बोक्ने तयारसमेत रहेको बताए।

मन्त्री त्रिपाठीले थप समय मागे पनि आफूले बुझ्नु पर्ने र विधेयकमा रहेको असन्तुष्टिबारे खुलाएनन्। उनले फेरि थप समय मागेपछि सभापति श्रेष्ठले साढे दुई महिना समय दिँदा के गर्नुभयो भन्ने आशयले आक्रोश व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्, ‘यो दुई चार दिन समय भनेको साढे दुई महिना अघि देखिकै हो। मन्त्रीलाई दोष बोकाएर समिति बस्न तयार छैन। समितिको बैठक र जे गर्नुपर्ने गृहकार्य हो सँगसँगै गरौं। विधेयक पारित गरौं।’

सभापतिले नै सुरु गरे पनि पूर्वमाओवादी खेमाका सांसदहरुले पनि मन्त्रीप्रति खनिए। सांसद जनार्दन शर्माले भने, ‘हामी छिटो विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छौं। मन्त्री ज्यू अड्काउने कुरा गर्नुभयो। छलफल गरेर निर्णय गर्ने दिनमा सार्ने र टार्ने कुरा हुँदैन। विधेयक नचाहिने भए सरकारले फिर्ता लैजाओस्।’

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका शर्मा त्यतिमै रोकिएनन्। उनले सहमति भएका विषयमा सांसदलाई चित्त बुझाउन सक्ने भए गरेर देखाउन मन्त्रीलाई चुनौती दिए।

उनले भने, ‘अब कन्भेन्स गरेर कुनै सांसद कन्भेन्स हुने अवस्था छैन। यदि मन्त्री ज्यूसँग जादूको छडी भए देखाउनुहोस्, होइन भने संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक प्रहरी समायोजनासँग सम्बन्धी पारित भइसकेको अवस्थामा यसलाई फरक मापदण्डबाट जान सकिँदैन।’

त्यस्तै सांसद पम्फा भुसालले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई असफल बनाउन मन्त्री नै लागेको भन्दै व्यंग्य गरिन्। उनले भनिन्, ‘मेरो पार्टीको सरकारले सफलता पाउनुपर्छ। म यहाँ उपस्थितमध्ये पार्टीको सिनियर नेता पनि हुँ। विधेयक छिटोभन्दा छिटो पास गरौं, नत्र सरकारले फिर्ता लैजाओस्।’

पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरु विधेयक तत्कालै पातिर हुनुपर्छ भनिरहँदा पूर्व एमाले खेमाका नेताहरु भने नरम देखिए। सांसदहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, नवराज सिलवाल, झपड रावल, विजय सुब्बाहरु मन्त्रीकै पक्षमा देखिए।

समिति बैठक असहज बन्दै गएपछि श्रेष्ठले फेरि केही दिन बैठक स्थगित सहमतिमै अघि बढ्नुपर्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाए।

श्रेष्ठले भने, ‘हामी पक्ष विपक्षी भएर उभिन आवश्यक छैन। आजका लागि बैठक स्थगित गरौं। मन्त्रीको भनाइ पनि सुन्नुपर्छ। एक हप्ता जति समय भए पुग्छ भन्ने मैले मन्त्रीको आशय बुझें।’ तर सभापतिले थप एक हप्ता समय दिने कृष्णगोपालको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै जारी अधिवेशबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्ने भएकाले एक दुई दिन मात्र सार्न सकिने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘७ गते बस्ते बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश नभए यो अधिवेशनबाट जारी हुँदैन। फेरि पनि विधेयक पारित नगर्ने हो भने ठिकै छ नत्र एक दुई दिनभन्दा बढी समय दिन सकिँदैन।’ अरु सांसदको समेत सल्लाहपछि सभापति श्रेष्ठले ५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन्।

आइतबार तत्कालका लागि प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत संघकै कर्मचारी हुने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो।

तत्काल प्रदेश मन्त्रालय र प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ती भएपछि आआफ्नै कर्मचारी हुने प्रस्ताव सभापतिले पेश गरेकी थिइन्। तर विवादका कारण निर्णय भने हुन सकेन।

चैत २, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्