सार्क फोरममा नेपालको अशोभनीय कूटनीति

मिर्गौलाको ‘सफल’ प्रत्यारोपणपछि  र त्यसअघि सरकारी निवासमा रहँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपल्ट सिंहदरबार कार्यालय प्रवेश गरे,आइतबार। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न व्याधि आतंकसँग जुध्न विगत केही वर्षयता निष्क्रिय रहँदै आएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन- सार्कलाई आह्वान गरे। यो सकारात्मक आह्वानलाई तत्काल सबै सार्क राष्ट्रहरुले अनुमोदन गरे। त्यसैलाई सकारात्मक स्वरुप दिन आयोजित ‘टेलिकन्फेरेन्स’मा भाग लिन ओली सिंहदरबार पुगे, थकित, कमजोर देखिने तर दायित्व बोधका साथ।

भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्व र एकअर्काप्रति विश्वासको कमीले इस्लामावादमा निर्धारित सार्क शिखर सम्मेलन ३ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। निष्क्रियताको यो चरणमा अध्यक्षता नेपालसँगै छ र उसले सार्क शिखर गराउन लिएको पहलले मूर्तरुप लिन नसके पनि क्षेत्रीय दायित्व र मानवीय अनुहारसँगै मर्दापर्दा छिमेकीहरुको एक अर्काप्रति जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ मोदीले उठाएको कदमले जीवन्त सार्कको सान्दर्भिकतालाई स्थापित गरेको छ।

बिरामी या थकित अवस्थामा रहेका ओलीको उपस्थितिलाई सार्कको सार्थकता र सान्दर्भिकताप्रति उनको विश्वास प्रमाण मानिनुपर्छ।

स्पष्टरुपमा नभने पनि कोरोनाविरुद्धको युद्ध जित्न सामूहिक ऐक्यबद्धताले सहयोग पुर्‍याउँछ भन्ने मोदी सन्देशलाई अस्वीकार्न सकिन्न। त्यसलाई स्वीकार गरेर नै भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, मालदिभ्स, अफगानिस्तान र पाकिस्तानसँगै नेपालका उच्च पदाधिकारीहरुले भाग लिए। बिरामी या थकित अवस्थामा रहेका ओलीको उपस्थितिलाई सार्कको सार्थकता र सान्दर्भिकताप्रति उनको विश्वास प्रमाण मानिनुपर्छ।

कोरोना भाइरसविरुद्धको युद्धमा साझा फण्डका लागि तत्काल १ करोड डलर दिन तयार रहेको घोषणा गरेर मोदीले आफ्नो चिन्ता र चासोको प्रमाण पनि दिए।

तर त्यही क्षेत्रीय टेलिकन्फेरेन्समा नेपाली प्रधानमन्त्रीको त्यो हालतमा उपस्थिति कति वान्छनीय र मानवीय थियो ? भुटान र पाकिस्तानले मन्त्रीहरु पठाएका थिए र उनीहरु आफ्ना ‘मान्यता’ स्पष्टसँग राख्न सफल भए। ओलीलाई बोल्न असहज भइरहेको देखिन्थ्यो एकातिर भने उनको पछाडि बसेको सल्लाहकार मण्डलीमध्ये विदेश मामिला सल्लाहकार पटकपटक उठेर त्यो ‘लाइभ’ कार्यक्रममै ओलीलाई सुझाव दिन थाले। प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला परामर्श र सल्लाह लिन नियुक्त सल्लाहकारले आफूखुसी पटकपटक प्रधानमन्त्रीको कानमा ‘फुसफुस’ गर्नु अशोभनीय र अपमानजनक शैली हो।

प्रधानमन्त्रीको शारिरिक क्षमता र समझदारीमा शंका थियो भने सल्लाहकार मण्डलले भुटान र पाकिस्तानले जसरी कुनै मन्त्रीलाई ‘टेलिकन्फरेन्स’मा पठाउनु उपयुक्त हुने थियो।

अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको पद र गरिमालाई अवमूल्यन गर्ने यी प्रवृत्ति शोभनीय र स्वीकार्य मानिन सकिदैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि कोरोनाविरुद्धको ‘सार्क’ प्रयासमा नेपालले आफ्नो भूमिका र योगदान स्पष्ट गरी सामूहिकरुपमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने छ।

 

चैत्र ३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्