कोरोना त्रासमा सरकारले बिर्सेका दायित्वहरु

संसारका १ सय ६७ भन्दा बढी मुलुकमा विभिन्न आकारमा कोरोना भाइरसको उपस्थिति र प्रभाव स्थापित भएको छ। यसको उत्पत्तिस्थल मानिएको चीनले रोग नियन्त्रण र प्रभावितहरुको उपचारमा निकै सफलता प्राप्त मात्र गरेको छैन, अति प्रभावित इटालीमा प्राविधिक सहयोग समेत गरिरहेको छ। सौभाग्यले अहिलेसम्म एउटा मात्र कोरोना प्रभावित केस फेला परेको नेपालमा पनि चीनले आवश्यक प्राविधिक र विषेशज्ञ सहयोगको आश्वासन दिएको छ।

कोरोनाले अति विकसित जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकहरुलाई पनि त्रस्त बनाएको छ। तर भाइरस रोकथाम र उपचारसँगै त्यसले समाजमा उब्जाएको आतंकको मनोविज्ञानसँगै भावी अर्थतन्त्र, औद्योगिक र अन्य उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधि नियाल्दै सरकारी ढुकुटी त्यसका लागि खोलिदिएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतमा तीन व्यक्तिको मृत्युसँगै अन्यत्र संक्रमण देखिएपछि सरकारले डाक्टर, पारामेडिक्स आदि परिचालन गरेको छ। त्यति मात्र हैन, निष्क्रिय रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन-सार्कलाई तत्काल कोरोना महामारी र भविष्यमा आउनसक्ने त्यस्तै भाइरससँग जुध्न साझ संयन्त्र र फन्ड स्थापनाका लागि भारतका तर्फबाट एक करोड डलरको योगदानसमेत घोषणा गरेका छन्। यी सबै सम्बन्धित मुलुकहरुबाट देखिएका स्वागतयोग्य प्रारम्भिक कारबाही हुन् जुन समस्याले भविष्यमा लिनसक्ने आकारका आधारमा घटबढ हुन सक्छन्।

सार्कको अर्को मुलुक श्रीलंकाले बैंकहरुलाई आगामी ६ महिनासम्म नागरिकहरुसँग ऋण नउठाउन र उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रमा लगानीका लागि न्यून ब्याज (चार प्रतिशत) मा ऋण प्रवाह गर्न निर्देशित गरेको छ। नेपाल सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको लामो समयपछि एउटा लामै निर्देशिका जारी गरेको छ। २५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरु जम्मा हुन नहुने र त्यस्ता सार्वजनिक स्थलहरु बन्द हुने, एसईई परीक्षा बन्द हुने, शैक्षिक पठनपाठन या  स्कुलहरु बन्द हुने, सार्वजनिक यातायातमा उपलब्ध सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नहुने निर्देशनसँगै संक्रमणबाट प्रभावित युरोपेली संघ, पश्चिम एसिया, खाडी मुलुक, मलेसिया, टर्की, जापानलगायतका मुलुकबाट या त्यहाँ हुँदै आउनेहरुका लागि नेपाल प्रवेश निषेश गरेको छ। यी सबै आवश्यक र निरोधात्मक हिसाबले सही कदम मानिए पनि सरकारले जनताले यसबाट भोगेका  र भोग्न सक्ने कठिनाइ र पीडाप्रति कुनै समवेदना व्यक्त गरेको छैन। कुनै राहत प्रदान गरेको छैन।

यी सबै आवश्यक र निरोधात्मक हिसाबले सही कदम मानिए पनि सरकारले जनताले यसबाट भोगेका  र भोग्न सक्ने कठिनाइ र पीडाप्रति कुनै समवेदना व्यक्त गरेको छैन। कुनै राहत प्रदान गरेको छैन।

भोज भतेर, सामाजिक गतिविधिहरु ठप्पजस्तै भएको र सडकमा गाडीहरुको संख्यामा समेत कमी देखिएको बेला पकाउने ग्याससँगै पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नहुँदा यो महामारीले नाजायाज या ‘कुनाफा’ कमाउन केही व्यापारीलाई प्रोत्साहित त गरिरहेको छैन प्रश्न उठेको छ।

नेपालमा जनता र हरेक स्तर र आकारको आर्थिक कारोबारमा अधिकतम कर लाद्ने मुलुकमध्ये पर्छ। अथवा उचित कारणबिना धेरै कर आततायी सरकारले लगाउने गर्छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम समन्वय समितिको अध्यक्षता गरेका उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको समितिले विभिन्न निरोधात्मक उपाय र निर्देशिका सुझाए पनि आक्रान्त जनतालाई कुनै पनि कर मिनाहा गर्ने न्यूनतम मानवीय निर्णय समेत गर्न सकेन।

भिजिट नेपाल २०२० मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरेकाहरु हुन् या त्यसको तयारीमा जुटेका र विभिन्न आकारमा भएका लगानी धराशायी भएका छन्- कोरोनाका कारण। तर तिनीहरुप्रति मानवीय संमवेदना र मानवीय राहत सायद अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अर्थशास्त्रमा अदृश्य पक्ष हो। सरकारले श्रीलंकाबाट समेत केही सिक्न नसक्नु शर्मनाक हो।

सरकारले उच्च शिक्षा र उच्च प्रविधि डिग्रीका लागि बाहिर जान नचाहने विद्यार्थीलाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’समेत बन्द गरेको छ जबकि त्यहाँ प्रक्रियासम्मत सम्मत ‘प्रोसेसिङ’का लागि त्यो पत्र आवश्यक हुन्छ। प्रविधिको यो जमानामा अनलाइनबाट त्यस्ता पत्रहरु जारी गर्नु बढी मानवीय र उचित हुन्छ। तर, केपी ओली सरकारबाट ‘कारिन्दे’ पहुँचबाहेक सायद बढी अपेक्षा गर्नु अर्थहीन हुने छ।

चैत्र ५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्