अभियुक्तलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन

काठमाडौँ – महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अभियुक्तलाई पक्राउ नगरी अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि अपराधको संवेदनशीलता हेरी अभियुक्तलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्न मातहतका सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धानको क्रममा कसूरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवम् निजलाई लागेको आरोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी शंकित व्यक्तिलाइ पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरु र सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई निर्देशिन दिन।’

सामान्यतया फौजदारी अभियोग लागेपछि व्यक्तिलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गनुपर्ने कानुन व्यवस्था भए पनि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले कोरोना संक्रमणको संभावना भएकाले पक्राउ नगरी अनुसन्धानको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता सञ्जिवराज उप्रेतिले जानकारी दिए।

त्यस्तै पक्राउ परीअनुसन्धानमा रहेका अभियुक्तलाई पनि आरोपको प्रकृतिलाई मध्यनगर गर्दै धरौटी लिने वा हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने काम तत्काल गर्न निर्देशन दिएको छ।

सजाय माफ दिन सक्ने कैदीबारे पनि तत्काल निर्णय गर्न महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले निर्देशन जारी गरेको प्रवक्ता उप्रेतिले जानकारी दिए। उनले भने, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार अदालतबाट फैसला भई सजाय ठेकिएका व्यक्तिका हकमा सजाय माफी दिने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

त्यस्तै जेष्ठ नागरिकलाई पनि कैद छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वायन गर्न भनेको छ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले कैद बापत नगद जरिवाना लिइ छाडन् सकिने कैदीलाई समेत मुक्त गर्न भनेको छ। ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैद वापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु, निर्णयमा भनिएको छ।

नेपालमा कारागारको क्षमताभन्दा कैदीबन्दीको संस्था बढी रहेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण फैलिए भयाभह अवस्था आउने भन्दै कैदीको संख्या घटनाउन व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

कारागारहरुमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढीसम्म कैदी रहेका छन्।

बिहीबार नै बसेको संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि कैद छुट दिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

यस्तो छन् महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको निर्णयहरु

१. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता२०७४ को दफा १५ तथा फौजदारी कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली२०७५ को नियम २२ अनुसार अपराध अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्तिलाई कसूरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवम् निजलाई लागेको आरोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी धरौटी लिने वा हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरु र सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई निर्देशिन दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयप्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई लेखी पठाउने ।

२. फौजदारी कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली२०७५ को नियम २५ अनुसार  अपराध अनुसन्धानको क्रममा कसूरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवम् निजलाई लागेको आरोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी शंकित व्यक्तिलाइ पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरु र सरकारी वकील कार्यालयहरुलाई निर्देशिन दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयप्रहरी प्रधान कार्यालय र अनुसन्धान गर्ने निकायका सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई लेखी पठाउने ।

३. बालबालिका सम्बन्धी ऐन२०७५ को दफा २७(१)(क) को दिशान्तर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई लेखी पठाउने । सोही ऐनको दफा २७(१)(ख) बमोजिमको दिशान्तर सम्बन्धी व्यवस्था अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारँी वकील कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउने ।

४. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता२०७४ को दफा १५५ अनुसार कैद वापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागिबालबालिकासम्बन्धी ऐन२०७५ को दफा ३६(५) अनुसार बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुलाई भएको सजाय स्थगन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि र सोही ऐनको दफा २७(१)(ग) को दिशान्तर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सम्मानीत सर्वोच्च अदालत र केन्द्रीय बाल न्याय समितिलाई अनुरोध गर्ने ।

५. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता२०७४ को दफा १५९ अनुसार अदालतबाट फैसला भई सजाय ठेकिएका व्यक्तिका हकमा सजाय माफी दिने सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सो संहिताको दफा १९७ (१)(छ) बमोजिम निर्देशिका समेत तत्काल जारी गरी लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

६. फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन२०७४ को दफा ३७ अनुसार कैद कट्टा हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न र सो सम्बन्धी काूनूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न प्राथमिकतापूर्वक प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।

७. जेष्ठ नागरिक ऐन२०६३ को दफा १२ को व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट नरध्वज गुरुङको रिट (नि.नं. ९९९८)हिमालयभक्त प्रधानांगको रिट (नि.नं. ९७४५) र पेम्बा गुरुङको रिट (नि.नं. १०२१९) मा भएको आदेशसमेतलाई दृष्टिगत गरी कैदमा रहेका जेष्ठ नागरिकलाई तत्काल कैद छुट दिने निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने ।  साथैजेष्ठ नागरिक ऐन२०६३ को दफा १२ र सर्वोच्च अदालतबाट नरध्वज गुरुङको रिटमा भएको व्याख्यालाई समेत दृष्टिगत गरी कैद छुट नियमावली२०७६ मा आवश्यक परिमार्जन गर्न गृह मन्त्रालयमा लेखी पठाउने ।

चैत्र ६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्