कर्णालीमा ‘कोभिड–१९’ प्रतिकार्यमा निजी क्षेत्र

सुर्खेत – कोभिड–१९ को प्रतिकार्य योजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारसँगै निजी क्षेत्रसमेतले एकीकृत भएर लाग्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा प्रतिकार्य बैठकमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले कोरोनाविरुद्ध जुध्न सबै एकीकृत भएर जाने सङ्कल्प गरेका हुन् ।

बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री रावलले कोरोनासँग जुध्न प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै अङ्ग परिचालन भएको बताए ।

“सरकार नागरिकको अभिभावक हो । त्यसैले तीनै तहका सरकार उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर भएर लागेका छन्”, मन्त्री रावलले भने, “यो सङ्कटमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । मानवीयतालाई मनमस्तिष्कमा राखेर एकीकृत भएर लाग्न अनुरोध गर्दछु ।” प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा चाहिने आवश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंहले कोरोना भाइरसबाट बच्न हिँड्डुल वा विभिन्न काम गर्दा सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विश्वविद्यालयले सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी यो प्रकोपविरुद्धका सचेतना कार्यक्रम शुरु गरिसकेको जनाउँदै चैत मसान्तसम्म प्रशासनबाहेक विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पठनपाठनका कार्य बन्द गरिएको उनले जनाए । बैठकमा उपकुलपति प्रा डा सिंहले सबै नेपालीलाई उच्च मनोबल कायम गरेर दैनिकी चलाउने उत्प्रेरणा र सचेतनामूलक कार्यक्रमको खाँचो रहेको औँल्याए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन र बजेट व्यवस्थापनमा सरकार लागि परेको जनाए । स्थानीयको जनगुनासोलाई मध्यनजर गरेर मास्क उपलब्धताका लागि गरिएको अनुरोधअनुसार उद्योग वाणिज्य, प्याब्सनलगायतका निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने निमित्त सचिव अधिकारीको भनाइ थियो ।

जनस्वास्थ्य निर्देशक रीता भण्डारी ९जोशी०ले कोरोनालाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले हालै मात्र ३२ स्वास्थ्य सहायक, १० स्टाफ नर्स र १६ अनमीलाई यसअघि नै स्थापना गरिएका सुर्खेतको बबई, सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेत एयरपोर्ट, हिल्सा यारी, हुम्ला, सुर्खेत पश्चिम कुइने हेल्थ डेस्कमा पठाइएको बताउनुभयो । आवश्यकतामा चिकित्सक पठाउने तयारीसमेत भएको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा सहभागी उद्योग वाणिज्य, प्याब्सन, शिक्षक महासङ्घ, पत्रकार महासङ्घलगायतका सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट कोरोना प्रतिकार्यमा गर्नुपर्नेमा काम निर्वाध लाग्ने जनाउँदै जिल्ला मालपोत, बैंक, यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायतका ठाउँमा हुने भीडलाई कम गर्ने रणनीति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

चैत्र ८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्