सम्पादकीय

ठूलो संकट, सानो सोच

संकटमा नै क्षमता सम्पन्न या विहीन नेताको परीक्षा हुन्छ। आर्थिक नाकाबन्दीका समय स्वाभिमान र क्षमता प्रदर्शन गरेकाले नै केपी ओलीले जनताको स्याबासी र समर्थन पाएका हुन्। त्यस समय नाकाबन्दीबाट उत्पन्न परिस्थति र अभाव जनता समक्ष खुलारुपमा प्रस्तुत थियो। सरकारको नेताको अडान जनताको सामूहिक संकल्प शक्तिसँग ठ्याक्कै मेल खाएको थियो। भूकम्पले ल्याएको संकटमा नाकाबन्दीको मार थपिँदा मुलुकमा ‘राष्ट्रियता’ संगठित बनेको थियो।

चार वर्षपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणको भयमा त्यही नेतृत्वले अन्यन्त कमजोर रुपमा आफू प्रस्तुत भएको मात्र हैन, ऊ स्वयं नेपाल र नेपाली नागरिकहरुप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्न चुकेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खाडी र अन्यन्त्र रगत र पसिना बगाएर ‘रेमिट्यान्स’ मार्फत टेवा पुर्‍याएका र अरु सबै खालका नेपालीलाई विदेश नै बसेका आधारमा प्राथमिक अधिकार अर्थात संकटमा आफ्नो राज्यको संरक्षण पाउने हकबाट सरकारले बञ्चित गरेको छ।

नेपाल कोरोनाको चपेटामा परेका विश्वका झण्डै १ सय ७० जति मुलुकमा सम्भवत: पहिलो या अपवाद हो जसले आफ्ना नागरिकका लागि प्रवेशको ढोका बन्द गरेको छ। त्यतिमात्र हैन, प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ९ गतेदेखि १० दिनका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्न घोषणा र सरकारले जारी गरेको घोषणाका बुँदाहरु बाझिएका छन्।

नेपाल कोरोनाको चपेटामा परेका विश्वका झण्डै १ सय ७० जति मुलुकमा सम्भवत: पहिलो या अपवाद हो जसले आफ्ना नागरिकका लागि प्रवेशको ढोका बन्द गरेको छ। त्यतिमात्र हैन, प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ९ गतेदेखि १० दिनका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्न घोषणा र सरकारले जारी गरेको घोषणाका बुँदाहरु बाझिएका छन्।

नागरिक उड्डयन विभागले अन्तर्राष्ट्रिय विमानका उडान निलम्बन भएको पत्र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवाहरुलाई दिएलगत्तै उडानको म्याद बाँकी छँदै आएको सिल्क एयर र त्यसमा रहेका यात्रुहरुले केही घण्टाको सास्ती भोग्नु परेको थियो त्रिभुवन विमानस्थलमा । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले एअर एम्बुलेन्स, उद्धार र मालवाहक उडान आउन पाउने स्पष्ट गरेको छ भने अर्को पत्र मार्फत ‘निषेधित’ मुलुकका नागरिक र कोभिड–१९ संक्रमितलाई नओसार्न निर्देशन दिएको छ। यति महत्वपूर्ण कुरामा फरक–फरक बुँदा अलगअलग आधिकारिक वक्तव्य मार्फत आउनुले नै सरकारमा परिस्थितिबारे गम्भीरता र समन्वयको अभाव देखाउँछ। त्योभन्दा ज्यादा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको प्रवेश निषेध गरेर आफ्नै जनताको नजरमा सरकार असंवैधानिक र अनैतिक रुपमा प्रस्तुत भएको छ, जसले ओलीले यसअघि कमाएको छविलाई ध्वस्त पारेको छ।

यता मुलुकलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘अति जोखिमपूर्ण’ श्रेणीमा राखेको छ। यता सरकारको कमजोरी र लाचारी, अर्कोतिर विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्णयले उत्पन्न गराउने त्राशदीपूर्ण देखा परेको कृत्रिम अभाव र आम व्यक्तिहरुमा अत्यावशयक र खाद्य वस्तु थुपार्ने प्रवृत्तिलाई सरकार र राष्ट्रिय संघीय संगठनका निर्णयले प्रभावित गरेका छैनन् भन्न मिल्दैन। त्यो सन्दर्भमा उसले विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्लेषण र प्रोजेक्सन बारे ऊसँग छलफल गर्न त्यतिकै जरुरी छ।

भोलि कोरोना सन्त्रासले वर्तमानमा नेपालमा महामारीकै रुप लियो भने नेपालमा पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशाला, सुरक्षित पोशाक (पीपीई), आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू र भेन्टिलेटर नभएको तथ्यले जनतामा थप भय पैदा गरेको छ। भारतसँगको सीमा पूर्णरुपमा बन्द गर्न सरकारका मन्त्रीहरुले माग गरिरहेका छन्, तर सरकारले संस्थागत र सामूहिक तथा नीतिगत रुपमा के निर्णय लिएको छ, स्पष्ट हुन सकेको छैन।

अहिलेसम्म परीक्षण गरिएकाहरुले आम जनसंख्या र क्षेत्रलाई विश्वस्त रुपमा प्रतिनिधित्व गर्दैनन्, त्यसले संक्रमणका निश्चित आकार थाहै नपाएको अवस्था छ। यसपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट अन्य समयका संकट जसरी सहयोग आउन सक्ने सम्भावना कम छ, किनकि ती सबै मुलुकहरु महामारीको चपेटामा छन्। छिमेकी चीनले आवश्यक सामग्री सहित विज्ञहरुको टोली र भारतले  र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम पठाउने आश्वासन दिए पनि नेपालले आफ्नो भूभाग व्यवस्थित गरी संक्रमित या सम्भावित संक्रमितहरुको पहिचान गर्नु उसको पहिलो जिम्मेवारी बनेको छ।

त्योसँगै संकटग्रस्त जनता र प्रभावित पर्यटन र श्रम क्षेत्रलाई सरकारले विशेष राहत दिनेबारे तत्काल निणर्य लिनु आवश्यक छ। कोरोना भाइरस आतंकमा यसपल्ट झण्डै ७५ लाख विद्यार्थीहरुको पठनपाठन ठप्प भएको छ र अन्य आर्थिक गतिविधि पनि। त्यसैले यो समस्यालाई सरकार र मन्त्रीहरुले पहिलेको संकटसँग तुलना गर्नु या आश्वासनले टार्न खोज्नु आत्मघाती हुनेछ सरकार र मुलुक दुवैका लागि।

चैत्र ९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्