सम्पादकीय

‘लक डाउन’ नेपाल

कोरोना भाइरसद्वारा संक्रमणको सम्भावना र त्यसले पुर्‍याउन सक्ने मानवीय क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले बाध्यकारी आदेशद्वारा अहिले विश्वव्यापी रुपमा अपनाइएको ‘लक डाउन’ कार्यान्वयन गरेको छ, मुलुकभर।

‘लक डाउन’ आदेशको पहिलो दिन मुलुकमा देखापरेको नागरिक व्यवहारले त्यही संकेत गरेको छ। तर, विशेष परिस्थितिमा जारी गरिएको यो आदेशको पछाडि अर्को एउटा केन्द्रीय विषय छ। त्यो हो, कोरोना भाइरस निमिट्यान्न होस्, सामाजिक सम्पर्क र नियमित मानवीय गतिविधिबाट त्यसले फैलिने अवसर नपाओस् र भाइरस संक्रमणको शंका लागेका कुनै पनि नागरिकले समयमै सरकारी या निजी अस्पतालमा सहज र सुलभ उपचार पाउन् मुलुकभरि।

पहिलो दिन अर्थात मंगलबार मुलुकभरिबाट प्राप्त रिपोर्ट अनुसार टेकु लगायतका अस्पतालमा ‘भाइरस’ संक्रमणको सम्भावना या जोखिमलाई वेवास्ता गर्दै अपर्याप्त वातावरणमा त्यहाँका चिकित्सक र पारामेडिक्स खटिरहेका छन् भने राजधानीका अन्य सरकारी र निजी अस्पतालमा बिरामीहरुप्रति भकुण्डो र निषेधको व्यवहार प्रदर्शन गरिएको छ।

मुलुकका विभिन्न ठाउँमा उनीहरुलाई विभिन्न अस्पतालको ढोका देखाउनेदेखि संक्रमण भएको जस्तो देखिने व्यक्तिहरुलाई अस्पतालमा, खासगरी निजीमा प्रवेश नै नदिइएका घटनाहरु पनि देखिएका छन्।

‘लक डाउन’ले घरमै स्वेछिक वा बाध्यात्मक क्वारेन्टाइनको अवस्था सिर्जना गरी संक्रमणको सम्भावनालाई न्यून राख्छ, तर त्यसमा भाइरसबाट संक्रमितहरुले प्राथमिकतामा उपचार पाउनुपर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित रहेको हुन्छ।

उपचारबाट वञ्चित र अस्पतालद्वारा निषेधित व्यक्तिहरुको सुनुवाइ र उनीहरुको समस्याको सम्बाेधन कहाँ, कसरी सुनिश्चित गर्ने सरकारले स्पष्ट गर्नु जरुरी छ। नत्र ‘लक डाउन’ जिम्मेवारी पन्छाउने एउटा शैली मात्र सावित हुनेछ सरकारको।

‘लक डाउन’लाई नागरिक जमातले सकारात्मक रुपमा लिए पनि यो लम्बिएमा खाद्य आपूर्तिसँगै औषधि, पानी, विजुली वितरणमा समस्या आउन नदिन सरकारले विशेष दक्षता देखाउनु आवश्यक छ।

डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु बन्द छन्। भोलि आवश्यक पर्दा उपभोक्ता कहाँ जाने? सरकारलाई सहयोग गरे वापत उनीहरु आवश्यक सामग्रीबाट वञ्चित हुने अवस्था जनताका लागि स्वीकार्य नहुने मात्रै होइन, त्यसले आक्रोशपूर्ण सामूहिक प्रतिरोध पनि जन्माउन सक्छ।

त्यस अवस्थामा सरकारको विकल्प के? मन्त्री र उच्च पदाधिकारीहरुका लागि सबै सुविधा उपलब्ध हुने र नागरिक बञ्चित हुने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन।

‘लक डाउन’मा जनतासँगको अपेक्षाबारे सरकार स्पष्ट भए जस्तै जनताप्रति सरकारको दायित्व के? त्यो पनि त्यत्तिकै स्पष्ट रुपमा घोषित हुनु, र त्यो अनुसार सरकारको व्यवहार प्रदर्शित हुनु आवश्यक छ।

चैत्र ११, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्