हवाई र सीमा नाका खोल्न माग गर्दै दायर रिटमा सरकारसँग जवाफ माग

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ध्यान दिँदै बन्द गरिएका सीमा नाका र हवाइ मार्ग खोल्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत र मिरा खड्काले सीमा र हवाइ मार्ग बन्द गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न काम गर्दै सोमबार दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले बुधबार सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशबारे थप छलफल गर्न विपक्षीहरु चैत २४ गते उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ।

सरकारले चैत १० गते कोभिड-१९ को संक्रमणलाई रोक्न सीमा नाका र हवाइ मार्गबाट बन्द गर्दै नेपालीसमेतलाई प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णयपछि बुधबार सरकारले अन्तिम पटकलाई भन्दै सीमामा रोकिएका नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिएको थियो।

रिट निवेदकहरुले ‘विपद्को बेलामा आफैले आफ्ना नागरिकहरू खोजेर ल्याई उपचारलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्नेमा वैधरूपमा आफ्नो देशभित्रेका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न असहज बनाएको र त्यसले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपाली नागरिकको मौलिक तथा मानव अधिकार हनन गरी पाशविक व्यवहार गरेकोले त्यस्तो असंवेदनशील र गैरकानूनी व्यवहार’ बन्द गर्न माग गरेको थिए।

अधिवक्ताद्धयले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, नाेवेल कोरोना भाइरसकाे संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश:

चैत्र १२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू