सम्पादकीय

संकटमा सरकारको असंवेदनशीलता

कोरोना भाइरस संक्रमणले विस्तारित रुप नलिओस् या महामारीको रुप नपाओस् भनि सरकार र जनता दुवै चिन्तित छन्। यसका लागि सरकारले गत साता १० दिनका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्यो, बाहिर दुनियाँसँगको सम्पर्क न्यून गर्न। सरकारले आइसकेका संक्रमणको पहिचान र तत्काल उपचारका लागि पर्याप्त क्वारेन्टाइन र आइसोलेनसँगै आईसीयु भेन्टिलेटरको आपूर्ति र उचित वातावरण सिर्जनामा कुनै कमी नआउने दृढता व्यक्त गर्‍यो।

राष्ट्रका नाममा दिएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना आतंकबाट व्यवसायी र आम नागरिकले भोग्नु परेको आर्थिक क्षतिबारे सरकारले तत्काल उपयुक्त कदम उठाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए।

संक्रमणका हिसाबले मुलुकमा कति जना कोभिड–१९ बाट प्रभावित छन्, उपचारको शिलशिला र प्रभाव कस्तो छ यो छिट्टै र दैनिक रुपमा निगरानी हुनु पर्ने विषय हो, सरकार र जनता दुवैबाट।

एक साता अघिको त्यो सन्देशपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि ‘लक डाउन’मा परेका छन्। घरैबाट आफूले सरकार चलाएको र नागरिकहरुलाई पनि घरै बसेर सरकारलाई सघाउन उनका हस्ताक्षरयुक्त सन्देश सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह भइरहेका छन्।

हालै सम्पन्न दोस्रो पल्टको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि उनी सक्रिय छन् भन्ने सन्देश हुनसक्छ उनको सामाजिक सञ्जालमार्फतका सन्देशहरु।

तर ‘लक डाउन’बाट आफ्नो दैनिक सुनिश्चितता गुमाएका र कोरोना सन्त्रासका कारण रद्द भएको ‘नेपाल पर्यटन वर्ष २०२०’को लागि भौतिक पूर्वाधार लगायतमा लगानी गरी डुबेका, अहिलेको ‘लक डाउन’का कारण ओरालो लागिरहेका समग्र साना व्यापारी र उद्यमी अनि आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदा दूघ लगायतका पौष्टिक खाद्यबाट वञ्चित बालबालिका, वृद्ध र रोगीहरुका लागि कुनै उद्धार प्याकेज अहिलेसम्म नआउँदा जनतामा आक्रोश देखिन थालेको छ।

अभाव र कोरोना सन्त्रासबीचको अनिश्चित जीवन उनीहरुको नियति बन्न पुगेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सन्देशको पाँच दिनपछि अर्थ मन्त्रालयले एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ, जसमा भनिएको छः ‘संक्रमणको अवधि तत्काल यकिन गर्न व्यवहारिक नभएकोले कोरोनाको संक्रमणका कारण प्रभावित सबै बैंक तथा वित्तिय संस्था (गैरबैंकिङ वित्तिय संस्थासमेत)हरुले कोरोना प्रभावित व्यवसायहरुको कर्जाको साँवा, व्याज असुली सम्बन्धी कार्य हालका लागि चैत्र मसान्तसम्म स्थगन गर्ने।’

अर्थात चैत्रको मध्यमा जारी यो सर्कुलरले १४ दिनका लागि यो स्थगनको आदेश जारी गरेर प्रभावितहरुको घाउमा नुनचुक छरेको छ। अर्थशास्त्रीका रुपमा डा. युवराज खतिवडाले संकटमा परेका नागरिकलाई केवल ‘उपभोक्ता’का रुपमा हेर्न सक्छन् तर एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकको सरकारको मन्त्री यति असंवेदनशील बन्ने अधिकार राख्दैन।

त्यस्तै आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था आदि सञ्चालन हुनु र नहुनुमा जवाफदेही को, सरकारका यी अपर्याप्त घोषणा कार्यान्वयनमा प्रशासनतन्त्रबाट कस्तो व्यवहार हुनुपर्ने, यी सबै कुराबारे जनता आश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालका सन्देश खाली एउटा बसिवियाँलो कि आतंकित, वञ्चित र प्रभावित नागरिकहरुप्रतिको इमानदार चासो?

चैत्र १३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्