शून्य समय

‘लक डाउन’ दायित्वबाट भाग्ने लाइसेन्स हुनु हुँदैन

अति सुक्ष्म कोरोना  भाइरसले विश्वमा आतंक फैलाएको छ। यो स्तम्भ लेख्दा यसले ५ लाख ५२ हजार व्यक्तिलाई आफ्नो चपेटामा लिइसकेको छ, करिब १८० देशमा। २५ हजारले ज्यान गुमाएका छन्। यसको अन्त कहिले र कुन रुपमा होला, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर यसका सम्भावित प्रभावबारे विश्वका विभिन्न भागमा आ–आफ्नै किसिमले वहस, विश्लेषण र निष्कर्ष निकालिएका छन्।

‘विश्व ग्राम’ (ग्लोबल भिलेज)को अवधारणदेखि अबको अर्थतन्त्र र विश्व व्यवस्थामा र अर्थतन्त्रमा बजार वर्चश्वको अन्त यस्तै भविष्यवाणीमध्ये पर्दछन्। त्यस्तै यो महामारीमा ठूला, विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरु त्यत्तिकै असहाय बन्न पुगेका छन्, जति अविकसित र कमजोर मुलुकहरु। वैधानिक हैसियत प्राप्त सरकारहरुले आफ्ना नागरिकहरुको ‘अकाल मृत्यु’ रोक्न नसक्दा सरकार–नागरिक सम्बन्धबारे पनि नयाँ सोच बन्ने सम्भावना त्यत्तिकै बढेको छ।

नेपाल हालसम्म तुलनात्मक रुपमा ‘नियन्त्रण’ भित्रै देखिन्छ। कठिन भौगोलिक सीमाले रोक्न नसक्ने भाइरसविरुद्ध सरकारले ‘प्रतिरोधात्मक’ रणनीति अपनाएको छ, मुलुकभित्र ‘लक डाउन’ र बाह्य जगतसँग सम्पर्क विच्छेदको घोषणा गरेर। यो आवश्यक हुँदाहुँदै पनि यसले भोलि आम व्यक्तिको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ, आर्थिक र उत्पादनका गतिविधि ठप्प हुँदा कोरोना आतंकपछिको मुलुक आर्थिक मन्दीको नियतिबाट कसरी बच्ला यी सबै विषयमा चिन्ता, चिन्तन र आवश्यक नीति तथा कदम उठाउन ‘लक डाउन’ले रोक्दैन। यो सन्त्रासमा प्रकृति रमाएको छ। जनावर सहरमा र माछा, डल्फिनलगायत सङ्ग्लिएका पानीमा रमाएका छन्। त्योसँगै पर्यावरणमाथि मानवजातिले गरेको अत्याचार पनि चिन्ता र बहसको विषय हुन पुगेको छ। तर, दुर्भाग्य नेपाल सरकार, नीति निर्धारक, बौद्धिक जगत, नागरिक समाज ‘लक डाउन’मै रमाएको छ।

संकटको अवस्था र विद्यमान आतंककैबीच आम नागरिकको जीवन तथा दैनिक अस्तित्वको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ, लक डाउनभित्र नागरिक सक्रियतालाई कसरी प्रोत्साहित गर्ने भन्नेमा बहस र सरकारको ध्यान गएको छैन। सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको भिडियो सन्देशमार्फत प्रवाह गरिएका आश्वासनले यो सुनिश्चितता दिँदैनन्।

‘लक डाउन’ नेपाली संविधानले निर्माणका समय कल्पना गर्न नसकेको अवधारणा हो। संविधानमा विशेष र विषम परिस्थितिमा निश्चित प्रक्रियामार्फत संकटकाल घोषणा गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। र त्यसमा कार्यकारीले थप अधिकारसँगै सामान्य अवस्थामा क्रियाशील रहने कानुन तथा नागरिक अधिकारमा विवेकपूर्ण बन्देज लगाउन सक्छ।

राष्ट्र र जनहितमा सरकारलाई विशेष अधिकार आवश्यक रहेको अर्थ त्यस्ता कदममा अन्तर्निहित हुन्छन्। तर यो ‘लक डाउन’मा सरकार र नागरिकले आफूलाई आफ्ना जिम्मेवारीका दायरा सङ्कुचित बनाउन खोजेको अर्थ लाग्ने गरी जारी गरिएको छ, खास गरी नेपालमा।

सुरक्षित वातावरणमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुले संक्रमणको आशंकामा परेका या संक्रमितहरुलाई उचित उपचार दिन सक्छन्। यो संक्रमण असाध्य नभएको आश्वस्त गर्न सक्छन् उनीहरुले, मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि।

तर, आफैँले सुरक्षित पोशाक पिपिईदेखि अन्य अति आवश्यकीय उपकरण नपाएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो पेशा, त्योसँग जोडिएको धर्म, मर्म र कर्तव्य अनि बाँच्ने आशा लिएर आएका आमनागरिकप्रति न्याय गर्नुपर्ने अवस्थामा उनीहरुले जे गरेका छन्, जुन उत्साह र कर्तव्य परायणता प्रदर्शन गरेका छन् र रोगीहरुको सेवामा जुटेका छन्, त्यो प्रशंसनीय कुरा हो।

सरकारले यो अवस्थामा अस्थायी या स्वयंसेवी र इच्छुक चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने हैन? इटालीमा उपचारमा जुटेका एकजना डाक्टर मरेका छन् कोरोना भाइरसबाट। पाकिस्तानमा त्यस्तै घटना दोहोरिएका छन्। भारतको पटनामा ८३ जना चिकित्सकहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेर नागरिकका रुपमा ‘सेल्फ क्वारेन्टाइन’मा बस्न पाउने अधिकार मागेका छन्।

कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मीका लागि झण्डै आधा करोडको बीमा रकम घोषित भारतको यो घटनासँग तुलना गरौँ, ‘लक डाउन’मा अपर्याप्त र असुरक्षित संख्या तथा वातावरणमा यहाँका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुले देखाएको समर्पण भाव। सम्भवतः खासगरी स्वास्थ्य मन्त्री र सामान्यतया सरकारले त्यो सेवाभावलाई उच्च मूल्यांकन गर्दै सहयोगी र सहायक भूमिकामा आफूलाई सीमित राख्नु ठूलो वुद्धिमानी हुनेछ।

‘लक डाउन’को आदेशले आमजनतामा सुरक्षाको वातावरणमा सघाउ पुर्‍याउन वैधानिकता प्रदान गर्छ तर उनीहरुलाई दायित्वबोधबाट मुक्त गर्दैन। चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारजगत, सरकार सुरक्षा निकाय लगायत उसका एजेन्सीहरुको आफ्नो निर्दिष्ट भूमिका हुन्छ, र परिस्थिति अनुरुप त्यसमा फरक खालको सक्रियता प्रवेश गराइन्छ। अहिले सरकारको ‘लक डाउन’को व्याख्या र सम्बन्धितहरुको आचरणमा देखापरेको अन्तरले त्यही बुझाउँछ।

सभ्यता र संस्कारको श्रेष्ठतासँगै नागरिकप्रतिको दायित्वमा उनीहरु कति कर्तव्यनिष्ठ बनेका छन् आज ? प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुले कसरी आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् ? सरकारको ‘लक डाउन’को स्वागत आवश्यक छ, तर ‘लक डाउन’ चारित्रिक र दायित्व शिथिलताको पर्याय हुनु हुँदैन।

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति सुनिश्चित रहेको घोषणा गरेको छ। तर, ‘लक डाउन’को एक साता नपुग्दै दूध लगायत बाल, बृद्ध र बिरामीहरुका लागि पौष्टिक आहारको अभाव खड्किन थालेको छ। पसलहरु बन्द छन्  भोलि अभावका कारण वितरण प्रभावित नहोस् भनी सरकारलाई सूचित गर्ने कसले?

नगरपालिका र स्थानीय निकायहरु ‘लक डाउन’मा सुते भने फोहोर व्यवस्थापन र त्यो नहुँदा उत्पन्न हुने महामारीको कारक नबन्ला र ? आवश्यकता उनीहरुका लागि सुरक्षित उपकरण, सिमित समयको ‘छोटो’ ड्यूटी र विशेष लाभका योजना लागू गर्नु हो।

करिब दुई महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाले चीनको वुहानबाट जन्मिएको कोरोना प्रकोप फैलिने अनुमान गरिरहँदा अस्पतालहरुमा त्यसका लागिअतिरिक्त व्यवस्था तथा पिपिई लगायतका उपकरण तत्काल खरिद गर्नुपर्ने र खरिद ऐनले तोकेको लामो प्रक्रिया छोट्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। स्वास्थ्यमन्त्रीले ध्यान दिएनन्। प्रधानमन्त्री पनि संवेदनहीन नै रहे। मुख्य सचिवले सजिलो उत्तर दिए– अख्तियारले समाते जिम्मेवार को ?

कोरोना महामारीका सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत पश्चिमा राजनीतिज्ञहरुले पनि सामाजिक दूरी अपनाउन सुझाउँदै अंकमाल र हात मिलाउने परम्परालाई नमस्तेको अभिवादनले विस्थापित गर्ने सल्लाह दिँदै त्यसलाई अपनाउन थालेका छन्। नमस्तेको अर्थ एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिभित्रस्थित ईश्वर‍प्रति नमन या आदर गरेको व्याख्या उनीहरु स्वयंले गर्न थालेका छन्।

त्यो पूर्वीय सभ्यता, मान्यता र त्यसबाट निर्देशित जीवन पद्धतिको विशिष्ठताको उदाहरण हो। यो अनिश्वरवादको मृत्युको घोषणा हैन। तर, श्रेष्ठताको दम्भभन्दा चुनौतीपूर्ण अवसरमा त्यो विशिष्ठतासँग आम नागरिक दायित्वलाई कसरी जोड्ने, त्यो महत्वपूर्ण हो। त्यो सभ्यताको धनी मुलुक नेपालमा अहिले सत्तामा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका ‘क्याडर’हरुले भाइरस आतंकसँग जुध्न, जनताको संकटमा सघाउन के कति गरिरहेका छन्? ठूलो र शक्तिशाली हुनुको अर्थ के?

सभ्यता र संस्कारको श्रेष्ठतासँगै नागरिकप्रतिको दायित्वमा उनीहरु कति कर्तव्यनिष्ठ बनेका छन् आज ? प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुले कसरी आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् ? सरकारको ‘लक डाउन’को स्वागत आवश्यक छ, तर ‘लक डाउन’ चारित्रिक र दायित्व शिथिलताको पर्याय हुनु हुँदैन।

सम्भवतः यसपल्ट अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि प्रधानमन्त्री केपीओलीले यो ‘लक डाउन’लाई संविधानको अक्षर, मर्म र भावनासँगै त्यसको परिधिभित्र ल्याएर राज्यको दायित्व र नागरिक कर्तव्यसँग जोड्न सक्नुपर्छ। उनको  मन्त्रिपरिषद् नागरिक दायित्वबाट अपरिचित राजनीतिज्ञहरुको जमात बनेको छ। उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा केवल मन्त्री, राजनीतिज्ञ र कर्मकाण्डी हिसाबले एक दुई अधिकारी छन्। तर उनीहरुले सम्भावित प्रतिकूल परिस्थितिको कल्पना गर्न सकेका छैनन्।

उनीहरुको ध्यान न त चिकित्सकहरुलाई सुरक्षित वातावरण र सुविधा प्रदान गर्नुमा छ, न त अधिकांश निजी अस्पतालहरुलाई जिम्मेवार बनाउनुमा छ। सत्ताधारी लगायत विभिन्न नेताहरुको लगानी रहेका त्यस्ता अस्पतालले कोरोना आतंक विरुद्ध संवेदनशील तथा सहयोगी भूमिका खेलेका छैनन्, उनीहरु अधिकांशले। यसले नेता र जनता, अनि राजनीतिमा सेवा र नाफाबीचको अन्तर देखाउँछ।

त्यस्तै सत्ता र खासगरी प्रधानमन्त्रीले खास रुपमा कानून मिचेर फाइदा दिलाएका कति व्यापारिक घरानाहरु यो संकटको विरुद्धको अभियानमा सहयोगी बनेका छन् त? हो, त्योसँग जुध्ने स्पष्ट कार्यनीति सरकारले विज्ञहरुको परामर्शमा निर्माण गर्नुपर्छ, प्रभावकारी सहयोगका लागि। तर, सरकार ‘लक डाउन’लाई नै पर्याप्त मानेर रमाइरहको छ। र, आफ्नैलाई पनि दायित्व बोध गराउन सकेको छैन।

विश्वले ‘श्रेष्ठता’ स्वीकार गरेको सभ्यताका उपशासकहरुले, अर्थात नेपाली समाजले या यहाँका सचेत नागरिकहरुले, अझ यहाँका व्यावसायिक समूहहरुले संकटमा कस्तो त्याग र योगदान पुर्‍याएका छन्, त्यसबाट त्यो समाज र सभ्यताको श्रेष्ठता स्थापित हुनेछ।

हिजो संविधान बन्दा ‘पूर्ण स्वतन्त्रता’ माग गर्ने सञ्चार जगतले त्यो पूर्ण स्वतन्त्रता र त्योसँगै जोडिएका दायित्व ‘लक डाउन’मा निष्कृय र लाचार हिस्सा बनेर मात्र पूरा गर्ने हो? प्रेम, सद्भाव, करुणा र मर्दापर्दाको दायित्व निर्वाहले मात्र कसैको श्रेष्ठता सावित गर्छ।

अहिले घरहरुमा प्रार्थना हुनु, शनि, मृत्युञ्जय, हनुमान चालिसाको गुञ्जन र अमिताभ बोधिसत्वको पूजा हुनुले जनतामा सुरक्षाको चाहना कति प्रवल छ, त्यो बुझ्न सकिन्छ। सरकारले त्यसबाट उचित शिक्षा ग्रहण गर्नु आवश्यक छ।

सरकारले स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ, ‘लक डाउन’ मा उसको अधिकार कति र दायित्व के? ‘लक डाउन’को वैधानिकता पनि परिआएमा स्पष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ। परिआउँदा नागरिक र सरकारबीच समन्वयको सेतु र शैली के? त्यसअर्थमा नेपालमा घोषित ‘लक डाउन’ एउटा बाह्य नक्कलमा सीमित हुनु हुँदैन।

सरकार, खासगरी प्रधानमन्त्रीका अन्ध समर्थकसँगै सम्पन्नता र समृद्धिमा रहेका सबैले यो अदृश्य भाइरस र त्यसबाट उत्पन्न मनोविज्ञानबाट ‘मृत्यु’ र जीवनबीचको अन्तरसम्बन्ध अनि हामीले भन्ने गरेको ‘काल’ सँगको निकटता अनुभूति गर्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ। सत्ता र प्रशासनको उचाइमा रहेकाहरुका लागि पनि यो मनन् गर्नु असहज छैन।

यो अवस्थामा भ्रष्टाचारमा पूर्वविराम मात्रै लागे पनि तत्काल चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक उपकरण, आशंकितहरुका लागि स्वास्थ्य परीक्षणको सहज पहुँच अनि संक्रमितका लागि उपचार अहिलेकै स्वास्थ्य केन्द्रहरु र अस्पतालमा सुलभ हुने व्यवस्था मिलाउन सहज हुनेछ। केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकायहरु समन्वयमा त्यो सहज हुन्छ।

लक डाउन नागरिकहरुको सुरक्षाको लागि हो। नेताहरु, सत्ता र प्रशासन नागरिकका लागि कुनै पनि बेला, त्यो पनि राष्ट्रिय संकटका बेला उपलव्ध हुनैपर्छ। लकडाउन संकटमा भाग्नका लागि प्रयोग हुने लाइसेन्स होइन।

प्रधानमन्त्रीले ‘घर’बाट सरकार चलाएको दावी गर्न सक्छन्, तर वास्तवमा त्यस्ता अभिव्यक्तिले निष्कृयता र जनउत्तरदायीत्वप्रति उदासिनताको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्दछ। आज ‘नमस्ते’ संस्कृतिको श्रेष्ठता स्वीकारिएको बेला अनर्थ लाग्नेगरी ‘लक डाउन’ संस्कृति स्थापित गरिनु हुँदैन।

चैत्र १४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्