कोरोना विषाणुको संक्रमणबाट बचाउन सरकारले गरेको बन्द (लकडाउन) लाई मानिसहरूले उल्लंघन गरेकोले सङ्कटकाल लगाउनु पर्छ भन्ने पनि कानूनका जानकारहरूबाटै फाट्टफुट्ट विचारहरू व्यक्त भएको पाइयो । कानूनका जानकारहरू बाहेकले भन्नु त ठीकै हो किनभने कसैले कुनै विषयमा आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न सम्बन्धित विषय जान्नै पर्छ भन्ने पनि होइन र विज्ञले भनेकै कुराहरू सधैँ ठीक हुन्छ भन्ने पनि होइन । फेरि प्रजातन्त्रको लक्ष्य, उद्देश्य र प्रकृया तीनवटैमा सार्वजनिक मतहरूको सम्मान हुन्छ र गर्नुपर्छ । त्यसैले पनि सबैले आ-आफ्नो अनुमान, अनुभव, अध्ययन, मनमा स्वतः उत्पन्न हुने विचारहरू व्यक्त गर्नु स्वभाविकमात्र नभई स्वागतयोग्य पनि हुन्छ । स्वस्थ द्बन्द्बबाट नै विचारहरू परिमार्जित, परिशोधित र परवर्तित हुन्छन् । यस्तो क्रियाबाट जुन निश्कर्ष निस्किन्छ त्यो सर्वस्वीकार्य नभए पनि धेरै हदसम्म स्वीकार्य पनि हुन्छ । विचारहरूको स्वस्थ द्बन्द्बले निश्कर्षको सर्वस्वीकार्यता पनि बढाउँछ ।
यसरी विचार व्यक्त गर्ने क्रममा मैले पढ्न पाएका विचारहरूमध्ये कानूनका जानकारहरूबाट सङ्कटकाल लगाउनु पर्छ भन्नेविचार व्यक्त भएकोले यो लेख लेखिएको छ । पहिल्यै स्पष्ट गरौं– जसले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभयो उहाँहरूको सद्भावमा मेरो कुनै विमति छैन मात्र होइन आफ्ना सङ्गी नागरिकहरू सुरक्षित रहून् भन्ने पवित्र उद्देश्यले व्यक्त गर्नुभएकोले ती विचारहरूको लक्ष्यमा सम्मान गर्दै सङ्कटकालको विषय र सङ्कटकाल नलगाई उद्देश्य पूरा हुने कानूनी उपायमा प्रवेश गर्छु । यो लेख दिन बिराएर ४ खण्डमा आउँछ । यस खण्डमा सङ्कटकालको विषयमा छ । यसपछि क्रमशः विद्यमान कानूनको पर्याप्तता, कानूनको बेवास्ता हुँदा भएको परिणाम र हामी कहाँ चुक्यौं र चुक्दैछौं भन्ने विषयमा आउनेछन् ।
सङ्कटकालः
“सङ्कट” शब्द सामान्य र कानूनी पारिभाषिक दुवै हो । सामान्य बोलीचालीमा कुनै आपत्-विपत्को स्थिति भन्ने बुझिन्छ भने कानूनी पारिभाषिक अर्थमा संवैधानिक व्यवस्था र/वा राष्ट्रको अस्तित्वमाथि नै खतरा भन्ने बुझिन्छ । सङ्कट र काल मिलेर सङ्कटकाल भएको भएको हो । यसको सरल अर्थ व्यवस्था र/वा राष्ट्रको अस्तित्वमा खतराको स्थिति वा अवस्था भन्ने बुझिन्छ ।
कानूनी पारिभाषिक अर्थमा सङ्कटकालको दर्शनलाई एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा ‘पहिला राष्ट्र अनि नागरिकका अधिकार’ भन्ने हो अर्थात् राष्ट्र रहेमात्र नागरिकका अधिकार रहन्छन् । यहाँनेर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने ‘पहिला राष्ट्र अनि नागरिक’ भन्ने होइन । ‘पहिला राष्ट्र अनि नागरिकका अधिकार’ र ‘पहिला राष्ट्र अनि नागरिक’ सुन्दा झण्डै उस्तैउस्तै लागे पनि यिनीहरूबीचमा धेरै ठूलो भिन्नता छ । पहिलोले मानिसको प्राकृतिक अस्तित्वलाई राज्यको इच्छाधीन छोड्दैन । केही अधिकारलाई मात्र राज्यको अधीनमा छोड्छ भने दोस्रोले मानिसको प्राकृतिक अस्तित्वलाई समेत राज्यको अधीनमा छोड्छ । हो, अपवादात्मक रूपमा सङ्कटकाल लागेको बेलामा पहिलो अवस्थामा पनि मानिसहरू मर्न सक्छन् । तर त्यसको वैधता हुँदैन । राज्यले सङ्कटकाल निवारण गर्न मानिस मार्न पाउँदैन ।
सङ्कटकाल लगाउने ! ठट्टा होइन । चानचुने कुरा पनि होइन । सामान्य कानूनी तरिकाले समाधान हुने विषयमा लगाउनु पर्छ भन्ने त्यसको दर्शन पनि होइन । हाम्रै संविधानले त्यस्तो उद्देश्य राखेको पनि छैन । सङ्कटकालको सम्बन्धमा राणाकालीन नेपाल-सकार वैधानिक कानून (२००४) देखि नै विभिन्न किसिमका संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन् । सङ्कटकालीन व्यवस्था नभएको २००७ सालको नेपाल सरकारको अन्तरिम विधानमात्र हो । अरू सबै संविधानहरूमा छन् । २०४७ सालको संविधानमा सङ्कटकालीन व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भनेर लामै छलफल भएको थियो । अन्तिममा आएर सङ्कटकालीन व्यवस्था राखियो । अहिलेको संविधानमा रहेको सङ्कटकालीन व्यवस्थाका धेरै कुराहरू २०४७ सालको संविधानकै निरन्तरता नै हुन् । परिणाम र कारणमा केही फेरबदल भएका छन् । कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू देशको शासन संरचना परिवर्तन भएकोले स्वभाविक परिवर्तनहरू छन् । नत्र २०४७ सालकै निरन्तरता हुन् भन्दा हुन्छ ।
सङ्कटकालको सम्बन्धमा वर्तमान संविधानको धारा २७३ को उपधारा (१) मा “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । यसपछिका १२ वटा उपधाराहरू यसै प्रयोजनको लागि हुन् । यसमा व्यक्तभन्दा फरक सारभूत कुरा छैनन् । यो धाराको विश्लेषण गर्दा मैले वर्तमानको अवस्थामा सङ्कटकाल लगाउने मिल्ने आधार म देख्दिन किनभने यो व्यवस्थामा सङ्कटकाल उत्पन्न भएको मान्न आवश्यक पर्ने कारण र ती कारणबाट उत्पन्न हुनुपर्ने परिणाम दुईवटै निश्चित छन् । संविधान संशोधन नगरी न कारणहरू थप्न सकिन्छ न त परिणामलाई विस्तार गर्न । यी कारणहरू नभई परिणामचाहिँ आयो भने त्यतिबेला पनि राज्यले समाधानमा जानुपर्छ । त्यसबेला राज्यको तर्फबाट लिइने कदमहरूको लागि छुट्टै विधिशास्त्र छ । त्यसको विषयमा आवश्यकताअनुसार पछि कुरो गरौंला ।
संविधानको यो व्यवस्थामा सङ्कटकाल लगाउन यस्तो परिस्थिति जसको कारणले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र कुनै भागको सुरक्षामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न हुनुपर्छ । चानचुने सङ्कटले पनि हुँदैन । यी तीनवटा अवस्थाहरूमध्ये कुनै वा सबै सिर्जना भएका छैनन् भने सङ्कटकाल लगाउन पाइँदैन । त्यसैले “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र कुनै भागको सुरक्षामा सङ्कट” उत्पन्न हुनेचाहिँ सङ्कटका परिणाम हुन् । यी परिणाम पनि जुनसुकै कारणले उत्पन्न भएर हुँदैन । यही उपधारामा लेखिएका ६ वटा कारणहरूबाट उत्पन्न हुनुपर्छ । यस उपधाराले (१)युद्ध,(२) बाह्य आक्रमण, (३)सशस्त्र विद्रोह, (४)चरम आर्थिक विश्रृङ्खलता, (५)प्राकृतिक विपद्,र(६) महामारीलाई सङ्कट उत्पन्न गर्ने संवैधानिक कारण मानेको छ । यी कारणहरू सबै वा कुनैको कारणले र उल्लिखित परिणामहरू उत्पन्न नभई संविधानले कल्पना गरेको सङ्कटकाल उत्पन्न भयो भन्न मिल्दैन । त्यसैले कारणमात्र उत्पन्न भएर मात्र पनि हुँदैन । परिणाममात्र उत्पन्न भएर पनि हुँदैन । दुवै उत्पन्न हुनुपर्छ अनि मात्र यस धाराअनुसार सङ्कटकाल लगाउन पाइयो । नत्र अवैध हुन्छ ।
हो, यस उपधारामा यी कारणहरू र परिणामलाई एकठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने कतिपय अर्थमा निश्कर्ष नै निकाल्न मुस्किल छ अर्थात् संवैधानिक व्यवस्था मिलेको छैन जस्तो देखिन्छ । किनभने चरम आर्थिक विश्रृङ्खलता, प्राकृतिक विपद् वा महामारीले देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा देशको कुनै भागको सुरक्षामा के असर पार्छन् होला र ? जनजीवनमा मात्रै असर पार्ने हो । साह्रै पर गएर सोच्दा पनि देशको कुनै भागका जनतालाई राज्यले हेरेन । राज्यका अन्य भागमा चाहिँ राज्यले सुविधा दियो तर हाम्रो क्षेत्रलाईचाहिँ हेला गर्यो भनेर ‘चरम आर्थिक विश्रृङ्खलता’ भयो भनेर त्यो ‘परित्यक्त’ क्षेत्रका जनताले हामी राज्यबाट पीडित भयौं भनेर विद्रोह गर्दै हामी आफ्नै राज्य बनाएर आफ्नै स्थिति सुधार्छौं । यो राष्ट्रभित्र बस्दैनौं भन्लान् र त्यो कारणले राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा खतरा आउला भनेर त्यहाँसम्म तन्काउन सकिएला । तर वर्तमान संविधानले थपेका “प्राकृतिक विपद् र महामारी” ले त माथि उल्लिखित ३ वटा परिणाम कसरी निकाल्लान्र ? यी कारणहरूलाई परिणामको तादात्म्यतामा मेरो दिमागले अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन ।यस सम्बन्धमा पनि सार्वजनिक बहस हुन आवश्यक छ ।
२०४७ सालदेखि पछिका संविधानहरूमा रहेका सङ्कटकालीन व्यवस्थाहरूका तुलनात्मक अध्ययन गर्दा एकै ढपका छन् । यसको कारण संकटकालको विगत हो अर्थात् हामीलाई २०१७ सालको सङ्कटकालीन घोषणाको त्रासदिले त्यस बखतको शासकको पुस्ता सिद्धिदा र शासितको पुस्ता पनि झण्डै सिद्धिने अवस्थामा पुग्दा पनि छोडेको छैन । सङ्कटकाल सिर्जना हुने वा गर्ने नयाँ नयाँ परिस्थितिहरू भने हामीहरूका संविधान निर्माताको दिमागमा छिर्दैछिरेन । त्यसैले एकै ढपका भएका हुन् भन्ने मेरो निश्कर्ष हो ।
सरकारले सङ्कटकालको सोच बनाएजस्तो मलाई लाग्दैन र बनाउनु पनि पर्दैन । यो समस्यालाई समाधान गर्न विद्यमान कानूनी उपायहरू नै पर्याप्त छन्
मैले माथि विश्लेषण गरेका कारण र परिणामहरूको तादात्म्यताको विषयमा अरू कसैले विश्लेषण गरेर तादात्म्यता पत्ता लगाएको छ कि भनेर हेरेँ । तर त्यस सम्बन्धमा कसैले पनि लेखेको देखिनँ ।२०४७ सालको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनि त्यस सम्बन्धमा छैन । २०४७ सालको संविधानका निर्माताहरूको छलफलमा पनि परिणाम र कारणको विषयमा छलफल भएको देखिएन । त्यसैले कोरोना विषाणुबाट हुने संक्रमणबाट जोगिन सबै आफ्ना नियमित काम छोडेर बसेको बेलामा र कसैकसैले मानिसहरूलाई घरमै राख्न सङ्कटकाल लगाउनु पर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा राखेकोले धेरै अघिदेखि मनमा लागेको र संविधानसम्बन्धी पुस्तकका लेखक/सम्पादक, संवैधानिक कानूनका प्राचार्य तथा संविधानविद्हरूले पनि यी कुरामा विचार गरून् भनेर यी कुरा कोट्याएको हुँ ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानको धारा १४३ (१) मा सङ्कटकाल उत्पन्न गर्ने कारणहरू र परिणामहरू २०४७ सालकैलाई मानिएको थियो । केवल बदलिँदो परिस्थितिमा जारी गर्ने अधिकारीमात्र परिवर्तित थियो; जस्तो- धारा १५९ को उपधारा (१) ले राजामा शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै अधिकार नरहने भनेर निषेध थियो र उपधारा (२) ले शासन व्यवस्था र सञ्चालन सम्बन्धी सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा राखेको थियो । त्यसैले राष्ट्र प्रमुखको ठेगान नलागुञ्जेल मन्त्रिपरिषद्ले सङ्कटकाल लगाउने भनिएको थियो भने राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति भएपछि चौथो संशोधनबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले लगाउने भनियो । २०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थासँग यतिमात्र फरक थियो । तर वर्तमान संविधानले एकातिर दुईवटा कारणहरू ‘प्राकृतिक विपद्’ र ‘महामारी’(संविधानमा भाषिक त्रुटि भई ‘विपद’ अजन्त प्रयोग गरेको भए पनि त्यसलाई मैले सच्याई ‘विपद्’ हलन्त बनाएको हो ।) थपिदियो भने परिणामलाई भने अर्कोतिर साँघुर्याइदियो अर्थात् २०४७ सालको संविधान र २०६३ सालको संविधानमा ‘अखण्डता’ मात्र थियो । वर्तमान संविधान बनाउँने क्रममा सुझाव सङ्कलन गर्नको लागि भनेर संविधान सभा सचिवालयले छापेर वितरण गरेको ‘नेपालको संविधान, २०७२ प्रारम्भिक मसौदा’ मा पनि ‘अखण्डता’ भन्ने मात्रै थियो (धारा २६८ (१)) । संविधान जारी हुँदा ‘अखण्डता’ अघि ‘भौगोलिक’ भन्ने शब्द थपिएर आयो । कसले,किन र के उद्देश्य हासिल गर्न थप्यो? यसरी पहिलाको विस्तृत व्यवस्थालाई सद्भाव वा दुर्भाव के कारणले सीमित गर्योभन्न सकिएन ।यो परिवर्तनको खोजी गर्न पाए वा कसैलाई जानकारी भए सार्वजनिक गरिदिनु भएमामा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा रहन सक्ने एउटा अपूरणीय गर्त रहने थिएन ।
अहिले केही राष्ट्रहरूले कोरोना विषाणुको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न केही देशहरूले सङ्कटकाल लगाएका छन् । शायद त्यही देखेर पनि सङ्कटकाल लगाउनु पर्छ भनिएको पनि होला । कति देशका संविधानमा सङ्कटकालसम्बन्धी व्यवस्था नै छैनन् र कतिपयमा छन् । भएका देशका पनि एकै खालका छैनन् ।ग्रीसको उदाहरण हेर्ने हो भने उसले त जङ्गलमा डढेलो लाग्दा पनि सङ्कटकाल लगाएको छ (न्यूयोर्क टाइम्स, अगष्ट २६, २००७) र अहिलेको सक्रमणमा पनि सङ्कटकाल लगाएको छ ।उनीहरूको संवैधानिक अभ्यासको विषयमा म केही भन्न सक्दिन किनभने संवैधानिक व्यवस्थाहरू भन्दा संवैधानिक अभ्यास बलिया र आधिकारिक हुन्छन् । संविधानका व्यवस्था पढेर त्यो देशको संवैधानिक अभ्यासको विषयमा लेख्नु अधकल्चो हुन्छ ।
हुन त सरकारले सङ्कटकालको सोच बनाएजस्तो मलाई लाग्दैन र बनाउनु पनि पर्दैन । यो समस्यालाई समाधान गर्न विद्यमान कानूनी उपायहरू नै पर्याप्त छन् (यस विषयमा अर्को खण्डमा लेखिने छ)। यदि सोच बनाएको तर प्रकाशमा नआएको हो भने संविधानमा रहेको सङ्कटकालीन व्यवस्थाको यो संक्षिप्त विश्लेषणबाट पनि सङ्कटकाल लगाउन संवैधानिक अनुमति हुँदैन । त्यसमाथि संङ्कटकालीन व्यवस्था अपवादात्मक व्यवस्था हो । जबसम्म संविधानले नै कल्पना गरेको अपवादात्मक अवस्था सिर्जना हुँदैन र कानूनबाटै (भइरहेका मात्र होइन बनाउन सकिने जस्तै अध्यादेश जारी गर्ने) समाधान हुनेमा पनि संवैधानिक अपवादलाई प्रयोगमा ल्याउनु हुँदैन ।