कोभिड १९ को उपचार

संक्रमणसँग जुध्न ल्याइएका सामग्रीमा भ्रष्टाचारको प्रश्न उठेपछि आयात रोक्ने या घटाउने सरकारको तयारी

तस्बिर: सुलभ श्रेष्ठ

काठमाडौँ– कोभिड–१९ को महामारी रोक्न ‘फ्रन्ट लाइन’ मा खटिनेहरु र भाइरस परीक्षाणका लागि अत्यावश्यक सामग्री ल्याउँदा ब्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको प्रश्न उठेपछि सरकारले आफूसँग आयतकर्ता कम्पनी ओम्नी समूहले कबुल गरेको सामग्रीको ठूलो हिस्सा खरिद रोक्ने या घटाउने तयारी गरेको छ।

चीनबाट आइतबार केही सामग्री ल्याइएको छ। तर बाँकी सामग्री रोक्ने या घटाउने भन्नेबारेलाई लिइएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेल लगायत स्वास्थ्य अधिकारीहरुले छलफल तिब्र पारेका हुन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले आइतबार भन्यो, ‘स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय समिति र स्वास्थ्य सेवा र ओम्नी समूहबीच बजार मुल्यभन्दा दोब्बर /तेब्बर बढीमा सामग्री खरिद गर्ने सहमति भएको थियो। तर यसलाई लिएर बिरोधसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी पर्ने सम्भावना बढेपछि बाँकी सामग्रीकाे खरिद रोक्ने या घटाउने सोचका साथ छलफललाई तिब्र पारिएको छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने ओम्नी समूहबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैँयामा अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने अन्तिम निर्णय स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय समितिको बैठकले गरेको थियो।

चीनबाट नेपाल वायु सेवा निगमको चार्डड वाइडबडीले आइतबार आयतकर्ता ओम्नी समूहले कबुल गरेको १८ प्रकारका सामाग्रीहरुमध्ये १० टन सामग्री मात्रै सरकारलाई दिएको छ। बाँकी रहेको ३२ हजार टन सामग्री रोक्ने या घटाउने भन्नेबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरुले छलफल तिब्र पारेका हुन्।

नेपालमा अति महत्वपूर्ण मानिएपछि मगाइएको एक लाख गाउनमध्ये ओम्नी समूहले १० हजार थान मात्रै सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ। यस्तै सरकारले १ लाख चस्मा मगाएकोमा ओम्नी समूहले १० हजार वटा मात्रै दिएको छ। यता ‘एन ९५ मास्क’ १ लाख मगाएकोमा ५ हजार मात्रै ओम्नी समूहले दिएको छ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘ ओम्नीका कर्मचारीले पनि चीनमा सामग्री नपाएको र प्रतिवद्धता अनुसार सरकारलाई सामग्री उपलब्ध गराउन सकिन्न कि भन्ने संकेत गरिसकेका छन्।त्यसमाथि सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको प्रश्न उठिसक्यो। त्यसैले सकेसम्म अब बाँकी सामग्री रोक्ने या घटाउने तयारी हुँदैछ।’

योसँगै मन्त्रालयले चीनमा नाम कहलिएको अलिबाबा फाउण्डेशनले १ लाख वटा ‘एन९५ मास्क’ दिएको, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास तथा सिचुवान प्रान्त सरकारले संयुक्तरुपमा एक भेन्टिलेटर सहित अन्य सामग्री उपलब्ध गराएको र अन्य संघसंस्थाले पनि स्वास्थ्य सामग्री दिनलाई प्रतिवद्धता जनाएपछि ओम्नी समूहसँग मन्त्रालयले बाँकी सामग्री खरिद रोक्ने या घटाउने तयारी गरेको बुझिएको छ।

४० टन क्षमताको जहाज भएको वाइडबडीमा केबल १२.६ टन सामग्री

ओम्नी समूहले चीनमा खरिद गरेका सामग्री ल्याउन सरकारले नेपाल एयरलान्सको वाइडबडी चार्टड भाडाको आफैँ जमानी बसेर ल्याएपछि त्यसमा पनि भ्रष्टाचारको आशंका गरिएको छ।

४० टन क्षमता भएको वाइडबडीमा केवल १२.६ टन सामग्री ल्याइएको छ। त्यसमा पनि २.६ टन चिनियाँ सरकार र विभिन्न संस्थाहरुका तर्फबाट नेपालका लागि अनुदानमा आएको सामग्री आएको थियो।

बाँकी १० टन मात्रै ओम्नीले सरकारका लागि खरिद गरेर दिएको सामग्री हो। त्यति सामग्रीका लागि ४० टन क्षमताको जहाज उढाइनुमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितता लुकेको प्रश्न उठेको छ। त्यसकारण पनि ओम्नी समूहसँग बाँकी सामग्री खरिद गर्न नहुने सुझाव मन्त्रालयलाई विज्ञहरुले दिइरहेका छन्।

ओम्नीसमूहसँग भएको पूर्वसहमतिअनुसार चीनबाट सामग्री ल्याउन सरकारले अझै २ पटक त्यसतर्फ वाइडबडी उढाउनु पर्छ।

ओम्नी नै छनौटमा किन?

खरिद सूची।

नेपालमा ‘फुल सेट’ पीपीई अभाव भएको र कोभिड–१९ को उपचारका क्रममा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी जोखिममा पर्ने भएकाले त्यसको जोहो गर्न दबाब बढेपछि कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिले चैत्र ११ गते एक दिनको सूचना जारी गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

बैठकले पाँच दिनभित्र चैत्र १६ गते सामग्री खरिद गरिसक्नु पर्ने निर्णय गरेपछि त्यसैका आधारमा स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले टेन्डर आव्हान गरेको दिनमै आएका ३० वटा कम्पनीकासँग छलफल गरी उनीहरुबाट प्रस्ताव मागेर मन्त्रालय पठाएका थिए।

वार्ताका क्रममा विश्वव्यापीरुपमा सामग्रीको अभाव भएको र आफूहरुले प्रस्ताव गरेको मूल्य भन्दा कममा सामग्री दिन नसक्ने तीन कम्पनीहरुले अडान लिएको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिदेशक महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ।

तर ती मध्ये सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा सामग्री दिन तयार भएकाले ओम्नी समूहलाई सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको श्रेष्ठको दाबी छ।

श्रेष्ठलाई उद्धित गर्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘ सरकारले १ अर्ब, ७ करोड, ५० लाख रुपैयाँको किन्ने भनेकोमा ओम्नी समूहको अडानअनुसार १ अर्ब २४ करोड तिर्ने भनेको हो। बाहिर आएजस्तो हल्ला नभई २० प्रतिशत मंहगोमा हामीले सामग्री खरिद गर्नु परेको हो।’

तर प्रधानमन्त्री निकट मानिएकाले ओम्नीलाई छानेर अरुलाई पन्छाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

सरकारले खरिद गरिसकेका र खरिद गर्न लागेका सामग्रीको मूल्य दोब्बर परेको देखिन्छ। यसअघि व्यवस्थापन महाशाखाले ४६२ रुपैयाँमा एन ९५ मास्कका खरिद गरेको थियो। अहिले ओम्नी समूहबाट ८३९ रुपैयाँमा सोही मास्क किनिएको छ।

चैत्र १६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू