नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग अन्तर्वार्ता

‘संकटकाे बेला सरकारले हेर्दैन भने त्यसकाे अर्थ के?’

काठमाडौँ– कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँमा सरकार हार्न थालेको र नागरिकको ज्यान धरापमा परेको तर्कहरुले व्यापक स्थान पाइरहेका छन् यतिबेला।

सरकारले भने आफूले कुनै पनि कमजोरी नराखी नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिएको दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ।

सरकारको दाबीलाई खासगरी भोकै मर्ने स्थिति आएको भन्दै धमाधम सडकमा निस्कन थालेका श्रमिक या मजदुर, आफन्त विचल्लीमा परेको भन्दै जर्वजस्त यात्रा तय गरेका नागरिक, कोभिड-१९ को आशंकामा विभिन्न अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामी र एकाएक बेरोजगार बनेका उद्यमी या व्यवसायीको पीडाले उल्टो साबित गरिरहेको छ।

यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपाका) वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँ सरकारका लागि लाई चुनौती मात्रै नभई अवसर पनि भएको बताएका छन्।

देशसञ्चारले मंगलबार गरेको कुराकानीमा खनालले सरकारले दक्षिण सीमा नाकामा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकको तत्कालै सुरक्षित उद्धार, परीक्षण र उपचार गर्न, सबै प्रदेशमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, उपचार सेवालाई बिस्तार गर्न र सबै श्रमिक या मजदुरलाई तत्कालै आर्थिक राहत प्याकेज  घोषणा र वितरण गर्न सरकार चुक्न नहुने बताएका छन्। खनालसँगको अन्तर्वार्ताकाे सम्पादित अंश…

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले लकडाउनको समय बढायो यो प्रभावी बनेको छ त?

हामीसँग लकडाउनको अर्को उपाय या विकल्प थिएन। सरकारले लकडाउनको समय लम्बाएर राम्रै काम गरेको हो।

एक ठाउँमा जम्मा हुँदा, भिडभाडमा हिँड्दा संक्रमण फैलिने जोखिम बढी थियो। नेपाल मात्रै नभई विश्वका सबै मुलुकहरुले अपनाएको तरिका हो। यो सफल पार्ने दायित्व नागरिकको पनि हो।

तर बाध्यताबस अझै पनि मानिस आउजाउ गरिरहेका छन्। गरिब या श्रमिकलाई सबैभन्दा धेरै समस्या थपिएको छ। अन्य रोगका बिरामीलाई पनि स्वास्थ्य सेवा पाउन मुस्किल परेको छ।

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि भनिए पनि लकडाउनमा गरिब खासगरी मजदुरहरु भोकभोकै मर्ने स्थिति आएको छ । यस्तो बेला सरकारको दायित्व कस्तो हुनुपर्छ?

लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले त्यस्ता वर्गका लागि खाद्य लगायत अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति रोक्नुहुन्न। यस्तो बेला आपूर्ति झन बढाउनुपर्छ। बिहान बेलुका छाक जुटाउन मुस्किल पर्नेहरुले मात्रै लकडाउन उल्लंघन गरेको पाइएको छ।

आफ्नो खाना जोहो गर्न सकडमा उनीहरु आएका हुन्। उनीहरुलाई लठ्ठी हान्ने होइन, विशेष सेवा उपलब्ध गराउनबाट सरकार चुक्नु हुन्न।

सरकारले मजदुरहरुको समस्या समाधानमा सुक्ष्म तरिकाले हेरेको खण्डमा लकडाउन पूर्णरुपमा सफल हुन्छ। यसमा सरकार निकै चनाखो हुन आवश्यक छ।

श्रमिक वर्गको हकहितमा लड्दै आएको भनिएको पार्टीको सरकार छ। तर अलपत्र परेका मजदुरहरुसम्म सरकारका कुनै पनि संयन्त्र देखिन्नन् किन?

यस्तो कहिँकतै भएको छ भने त्यहाँ सरकारको उदासीनता छ भन्छु म। यस्तो बेला दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका मजदुरलाई विशेष किसिमको सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

उनीहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेदेखि लिएर उपचार र सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हो। सरकारबाहेक अरु कसैले पनि उनीहरुलाई यो बेला हेर्न सक्दैन।

सरकारले लकडाउनका बेला अलपत्र परेका सबै मजदुर वर्गको पूर्णरुपमा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसमा सरकार गम्भीर भएन भने भयावह अवस्था पनि आउन सक्छ।

नेपालका लागि सबैभन्दा जोखिम मानिएका दक्षिण सीमामा सरकारी निगरानी प्रभावकारी छैन। यहाँको बुझाइ चाहिँ के हो?

नेपाल अहिलेसम्म ठूलो प्रकोप भएको मुलुकमा परेको छैन। त्यसमा हामी भाग्यमानी नै भयौँ। हाम्रो उत्तरी सीमामा तिब्बत छ। त्यहाँ प्रकोप छैन। दक्षिण सीमा हाम्रा लागि जोखिमपूर्ण छ।

भारतबाट आउने नेपालीका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको हो। यो आवागमन व्यस्थापनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ। तर सीमाको आउजाउको व्यवस्थापनमा सरकार चुक्नु हुन्न।

सबै नाका बन्द भएका छन्। तर नाकामा अलपत्र नेपालीको सुरक्षित उद्दार, परीक्षण र उपचारमा सरकार चुक्नुहुन्न। त्यसो गरिएन भने भारतमा जस्तै नेपालमा पनि कोरोना भाइरस फैलिने छ। त्यो ठूलो प्रकोपबाट नेपाल बच्न गाह्रो छ।

नेपालमा परीक्षण नै कम भएकाले कम मानिसमा कोभिड–१९ देखिएको विज्ञहरुले तर्क गर्दै आएका छन्। तपाईँको बुझाइ के हो?

समाजमा कोरोना भाइरस फैलिसकेको थियो भने त कुनै न कुनै कारणले त्यसबारे सार्वजनिक भइहाल्थो। गाउँगाउँमा हामी पनि सम्पर्कमै छौँ। तर परीक्षण भने कमै भएको छ। हाल उपत्यकामा एक ठाउँ र बाहिर धरानमा एक मात्रै ठाउँमा यसको परीक्षण सुरु भएको छ।

भाइरस परीक्षणका लागि सरकारले बेलैमा संयन्त्रको विकास गरेन। अहिले पनि त्यसमा हतारो कमै देखिन्छ सरकारमा। अहिले जुन ढंगबाट परीक्षण भइरहेको छ, त्यो पर्याप्त हो भन्न म सक्दिन।

प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुको क्षमता बिस्तार गरेर सरकारले तत्काल परीक्षणको संख्या बढाउनुको विकल्प छैन। चीनले धेरै अघि देखि प्रयोगशालाका लागि अत्यावश्यक सामग्री दिन्छु भनेको थियो। बल्ल तीन दिन अघि मात्रै ती सामग्री आएका छन्। ती सामग्री कति गुणस्तरीय छन्, त्यो हेर्ने काम भइरहेको छ।

उपचारको पहुँचमा सबै पुगेनन् भन्ने गुनासो व्याप्त छ। सरकारले यसमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको हो?

पहिलो परीक्षण सेवालाई बिस्तार गर्ने काम महत्वपूर्ण हो। यसमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ। परीक्षण गर्दा कसैलाई यो भाइरस देखिएको छ। तर उपचारमा बेवास्ता भयो भने त्यो जस्तो विडम्बना अरु हुन सक्दैन। सरकारले टेकु, पाटन लगायत अस्पतालमा उपचा सुरु गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई उपचारका लागि तयार पारिरहेको छ। तर यो सेवा प्रदेश तहमा पनि विस्तार गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति जुटाउनुपर्‍यो।

जनशक्ति जुटाएर मात्रै हुन्न, आवश्यक उपकरण लगायत सामग्री जुटाउनु पर्‍यो। यो सबै काम अहिले गर्ने हो। पछि गरौँ भनेर बस्ने समय होइन। सातवटै प्रदेशमा प्रयोगशाला बिस्तार गर्ने मात्रै होइन, तिनीहरुलाई कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि योग्य बनाउनुपर्छ। जति परीक्षण गर्‍यो त्यति राम्रो।

कोभिड–१९ विरुद्धको लड्दै गर्दा नेपालको अर्थन्त्र संकटमा पर्‍यो। अर्थन्त्रसँग पर्यटन देखि लिएर सबै पक्ष जोडिएका छन्। सरकारको कस्तो सम्बोधन आवश्यक छ?

सरकारले हालै एउटा राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गर्भनरले फेरि यसैसँग सम्बन्धित सम्बोधन गर्ने योजना छ।

योजना राम्रो बनाएर जनतालाई राहत दिन जरुरी छ। सरकारले राहत दिने बेला नै यही हो। सबैभन्दा ठूलो संकटका बेला सरकारले हेर्दैन भने त्यसको अर्थ के ?

कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारले चालेका कदम र तयारीलाई समग्रमा तपाई कसरी चित्रित गर्नुहुन्छ।

सरकारले प्रयास त गरेको छ तर यो पर्याप्त छैन। कोभिड–१९ विरुद्ध युद्धस्तरमा काम र तयारी गर्नुपर्छ। विल्कुलै चनाखो भई सक्रिय भएर काम गर्नुपर्छ। मुलुकभरको आपूर्तिको सञ्जाललाई बलियो, चुस्त र विश्वासिलो बनाउनुपर्छ।

कहाँ कहाँ जनता मर्कामा परेका छन् त्यसको अध्ययन गर्नु पर्छ । सरकारसँग त्यस्ता जनताको तथ्याङ्क हुनुपर्छ। तल्लो वर्गका जनतालाई सहयोग गरेर देखाउने बेला नै यही हो। आर्थिक सहुलियत दिनुपर्छ। कतिपयलाई ऋण दिनुपर्छ।

कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईँमा नेकपा सरकारको सफलता या असफलता जोडिएको ठान्नुहुन्छ?

यस्तो लडाई नेकपाको सरकार भएपनि अरु पार्टीको सरकार भएपनि लड्नै पर्थ्याे । सरकार लड्दै छ। कति सफल कति असफल हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। नेकपा सरकारका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईँ चुनौती पनि होइन अवसर पनि छ छ। हार जित हेर्न बाँकी छ।

अहिले कोभिड–१९बाट सबै जनतालाई बचाउने सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। कोभिड–१९ भइसकेकालाई गुणस्तरीय उपचार सेवा दिनेमा पनि सरकारलाई चुनौती छ।

परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएर सबै जनतालाई ढुक्क बनाउने अर्को चुनौती पनि सरकारसँगै छ।

सरकारले कोभिड–१९ को उपचारका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठेको छ। तपाई के भन्नुहुन्छ?

यस्तो संकटको घडीमा त्यस्तो बद्मासी सरकारमा रहनेले गर्‍यो भन्ने मलाई विश्वास छैन। कहिँकतै आशंका छ भने सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुसन्धान गर्ला। घटनाको विस्तृत अध्ययनबिना म अहिले केही धारणा दिन सक्दिन।

यहाँले आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्नु भएको छ?

म घरमा बसेको छु, तीन जना छौँ । म, मेरो श्रीमती र छोरा घरमा छौँ। अनि सुरक्षाकर्मी छन्। हामी सबै सुरक्षित रहने प्रयास गरेका छौँ। बिहान केही समय नियमित नित्यकर्म गछौँ।

टेलिभिजन हेर्छौ, रेडियो सुन्छौँ। टेलिफोनमा नेता तथा कार्यकर्तासँग वार्ता गर्छु। मुलुकभरको अवस्था बुझिरहेको छु। सल्लाह पनि दिइरहेको छु। वास्तवमा म पनि चिन्तित छु, मुलुकको अवस्थालाई लिएर।

चैत १८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्