बसिबियाँलो-२

कोरोना र कानुनः वर्तमान कानूनको पर्याप्तता र कर्तव्यविमुखता

वर्तमान समस्या समाधान गर्न कानूनको अभाव छ भन्ने पनि आएको छ। तर मेरो देखाइमा छँदैछैन। अभाव केवल कानून पालन गर्नेको हो अर्थात् कुनै पदमा पुग्नु त्यो पदानुसारको आचरण गर्नु होइन पदाधिकारको दुरुपयोग गर्नु हो भने मानसिकता प्रमुख कारक हो। अर्को शब्दमा “दिन उजेली सुती बिताइ; रात अँधेरी बिस्कुन सुकाइ” भन्ने आहानलाई चरितार्थ गर्नुचाहिँ प्रमुख समस्या हो।

वर्तमान समस्या समाधान गर्न हामीहरूसँग विशेष र सामान्य दुई थरी कानूनहरू छन् । संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० (यसपछि “संक्रामक रोग ऐन” भनिएको) र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन ऐन, २०७४ (यसपछि “विपद् व्यवस्थापन ऐन” भनिएको)। संक्रामक रोग ऐन यस्तै किसिमका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याको लागि बनेको विशेष ऐन हो। यो सिधै वर्तमान कोरोना सङ्कटको सम्बन्धमा पनि आकर्षित हुन्छ भने विपद् व्यवस्थापन ऐन सबै किसिमका विपद्हरूको व्यवस्थापनमा लागू हुने ऐन हो। त्यसमाथि थप के हो भने संक्रामक रोग ऐन संक्रमण शुरू भएपछि वा हुने शंका भएपछि लागू हुने/गरिने हो भने विपद् व्यवस्थापनचाहिँ जुनसुकै किसिमका विपद्हरू आइपरे पनि तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न पूर्वतयारीदेखि त्यसबाट मुक्ति पाउन गरिने कामहरूसमेतसँग सम्बन्धित ऐन हो।

यी दुईवटा कानूनहरूको उद्देश्यअनुसार काम गरेको भए विपद्हरूलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न अहिलेको जस्तो हम्मेहम्मे पर्दैनथ्यो। विशेष कानूनको रूपमा रहेको संक्रामक रोग ऐन यस्ता किसिमका समस्या व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त छ (स्मरण रहोस्- रोग नियन्त्रण गर्न होइन। रोग नियन्त्रण कानूनले गर्दैन। उपचारले गर्छ। कानूनले रोग नियन्त्रणका उपायहरूलाई वैधता प्रदान गर्ने र कानूनी व्यवस्थापन गर्नेमात्र हो)। संक्रामक रोग ऐन निकै छोटो भए पनि संक्राम रोगको सम्बन्धमा सरकारलाई विस्तृत अधिकार दिने ऐन हो। अत्यधिक सार्वजनिक दवाव र विश्‍व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनीपछि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि मात्र सरकारले यही ऐनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरेर आदेश जारी गरेको छ।

संक्रामक रोग ऐनको उद्देश्य नै “नेपालभर वा यसको कुनै भागमा संक्रामक रोग फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा त्यस्तो रोगले उग्र रूप लिन नपाउने रोगको निर्मुल गर्न रोकथाम गर्नको लागि” बनेको हो। यसको दफा २ (१) ले रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाही गर्न वा कुनै व्यक्तिको समूह वा सबैलाई लागू हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। कुनै व्यक्तिमा उब्जेको, फैलेको वा फैलने सम्भावना भएको रोगको रोकथाम वा निर्मूल गर्न नेपाल सरकारले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ र नेपाल सरकारले पैदल वा जुनसुकै किसिमका सवारी साधनबाट ल्याइने वा लैजाने यात्रुमा कुनै संक्रामक रोग छ कि शंङ्का लागे पनि जाँचबुझ गर्ने, अस्पताल लैजाने वा कुनै स्थानमा अलग राख्‍ने (अहिले चलेको भाषामा क्वारेन्टिनमा राख्‍ने) लगायतका विषयमा सरकारले आदेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ।

यदि कसैले सरकारले जारी गरेको आदेश उल्लंघन गरेमा सजाय गर्ने र सरकारले रोगको निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न खटिएका कर्मचारीलाई कर्तव्य पालन गर्न अवरोध गरेमा अपराध मानी सजाय गरिने व्यवस्था पनि गरेको छ। यो ऐन छोटो भइकन पनि कति दूरदर्शी छ भने कुनै व्यक्तिले सरकारी आदेश उल्लंघन गरेमा मुख्यतः त्यो व्यक्तिलाई मात्र असर पर्ने भएकोले थोरै सजायको व्यवस्था गरेको छ भने रोग नियन्त्रण र रोकथाम गर्न खटिएका अधिकारीको काममा बाधा-विरोध गरेमा ५०० गुणा बढी सजायको व्यवस्था गरिएको छ किनभने त्यस्ता अधिकारीलाई बाधा-विरोध गर्दा त्यसको असर धेरै हुन्छ।

वर्तमानको जस्तो समस्यामा पनि लागू हुने र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा मात्र नभई अन्य किसिमका विपद्‌को पनि सामना गर्ने सामान्य (जनरल) कानूनको रूपमा विपद् व्यवस्थापन ऐन र त्यसैको नियमावली, २०७६ प्रचलनमा छन् । यी कानूनी व्यवस्थाको बेलैमा सदुपयोग गरेको भए वैधता मात्र होइन रोग नै नियन्त्रण गर्न पनि धेरै सजिलो हुन्थ्यो।

विपद् व्यवस्थापन ऐनका व्यवस्थाहरू हेर्दा त्यस ऐनमा सामान्य केही मात्र हेरफेर गर्ने हो भने युद्धको बेलामा लागू हुनेजस्तो सशक्त कानून छ। यो ऐन जुन उद्देश्यका साथ बनेको थियो कुनै पनि तहका सरकार र निकायले त्यसको उद्देश्यअनुसार काम गरेनन्। विपद्हरू बाजा बजाएर वा सूचना दिएर वा तयारीको मौका दिएर आउँदैनन्। सामान्यताभन्दा अपवादहरू कठोर हुन्छन् किनभने सामान्यतामा मानिसले आफूलाई अभ्यस्त पनि बनाइसकेको हुन्छ र त्यसको लागि तयारी पनि गरेको हुन्छ। तर अपवाद सामान्यताको क्रमभङ्गता हो जसमा न अभ्यस्त भइएको हुन्छ न तयारी हुन्छ। त्यसैले त्यस्तै सोचेर नै विधायिकाले अपवादात्मक अवस्था आइपरेमा के गर्ने भनेर सदैव तयारी रहनु पर्ने उद्देश्यका साथ यो ऐन बनाएको ऐनका व्यवस्थाबाट देखिन्छ।

विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४ कार्तिक ५ गतेदेखि लागू भयो अर्थात् यो ऐन लागू भएको २ वर्ष ५ महिना भयो। यहीबीचमा २०७५ फागुन १९ मा संशोधन पनि गरियो। यो ऐन पालना गरेको भए धेरै कुरामा हामीलाई अहिले चिन्ता हुने थिएन। यो ऐनले विपद्, प्राकृतिक विपद् र गैरप्राकृतिक विपद् भनेर विपदहरूलाई विभाजन गरेको छ। विपद् भन्नाले कुनै स्थानमा आपत्‌कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपद् सम्झनु पर्छ भनेर परिभाषा गरेको छ भने कोरोनाजस्तो महामारीलाई गैरप्राकृतिक विपद्‌मा वर्गीकरण गर्दै “महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्याण्डामिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्‌बाट उत्पन्न हुने विपद् सम्झनु पर्छ” भनेको छ।

यस्तो अवस्थामा समस्या समाधानको लागि युद्धस्तरमा काम गर्ने कि सरकार गठन गर्न पौडेलहरूलाई निम्ता पठाएर पद र जिम्मेवारी बाँडफाँडको छलफलमा बस्ने ? यो सरकार बाहिर बस्नु परेको छटपटी हो भने पनि ५ वर्षको लागि जनताले प्रतिपक्षमा राखेका छन् । त्यसैको धर्म पूरा गरे अर्को पटक सरकारमा पठाउलान् । होइन भने फेरि कता पुर्‍याउलान् त्यो जनताको निर्णय हो ।

जुनसुकै प्रकारका विपद्‍हरू भए पनि तिनीहरूको सफलतापूर्वक सामना गर्ने उद्देश्यले केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू,  प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता तथा राष्ट्रका अन्य उच्च पदस्थहरूसमेत रहने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने र त्यसले विपद्सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र योजना स्वीकृत गर्ने, विपद् व्यवस्थापनको लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नलगायतका काम गर्ने, यसभन्दा मुनि संघीय गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूसमेत रहेको कार्यकारी समिति छ र यसको काम परिषद्‌बाट स्वीकृत नीति र योजनाअनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ जस्ता कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी लगायत सबै निकाय तथा संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्धारण गर्ने, विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने गराउने, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विषयगत क्षेत्र अनुरूप आपत्‌कालीन योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने गराउने, आपत्‌कालीन उपचारको लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधाको व्यवस्था गरी विपद् प्रभावितलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचार हुने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका २५ वटा कर्तव्य छन् र नियमावलीले विपद्को समयमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेलगायतका अरू ६ वटा कर्तव्य छन्।

यसभन्दा मुनि अर्को प्राधिकरण छ। त्यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी आवधिक योजना निर्माण गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, विपद्को घटना हुनासाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रका व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने, गराउने र विपद् प्रभावितको जीउधनको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नेलगायतका २४ वटा कर्तव्य ऐनले तोकेको छ र नियमावलीले अरू ६ वटा कर्तव्य तोकेको छ। प्राधिकरणभन्दा तल प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा अर्को प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति छ । त्यसले आपत्‌कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावितका लागि अस्थायी आश्रय गृह तथा अन्य अस्थायी संरचना बनाउने, बनाउन लगाउने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पिउने पानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधोपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्नेलगायत १८ वटा ऐनले तोकेका र प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीअनुसारका अन्य कर्तव्यहरू छन् ।

यी ४ किसिमका संरचनाभन्दा तल फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति छ । यसले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आपत्‌कालीन अवस्थामा विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि आश्रय गृहको व्यवस्था गर्ने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, खाद्यान्न, औषधोपचार जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्ने, विपद् प्रभावितको लागि तत्काल आवश्यक पर्ने अस्थायी भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न लगाउनेजस्ता २३ वटा कर्तव्य छन् । सबैभन्दा तल पालिकाहरूको प्रमुखको अध्यक्षतामा रहने स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू छन् ।

विपद् व्यवस्थापनको लागि रकमको आवश्यकता पर्ने भएकोले केन्द्रीय स्तरमा छुट्टै विपद् व्यवस्थापन कोष रहने र त्यो कोषमा रहने रकम अन्यत्र खर्च गरेर नसकियोस् भनेर नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि खर्च गर्न नपाइने गरी ऐनले रोक लगाएको छ (दफा २२) । त्यस्तै, दफा २३ ले प्रत्येक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐनका यी दफाहरूको उद्देश्य विपद् परेको बेलामा रकमको अभाव नहोस् भन्ने हो ।

विपद् अपवादात्मक अवस्था भएकोले त्यसबेलामा कोषमा रकम भए नै पनि चाहिने अन्य सबै व्यवस्था गर्न सकिँदैन । आवश्यक भवनजस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्न सकिंदैन भनेर ऐनले लगत राखी गैरसरकारी संस्था, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था तथा व्यक्तिका चल अचल सम्पत्ति उपभोग नियन्त्रणमा लिई उपभोग गर्न सक्ने अधिकार केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तीनै तहलाई दिएको छ । त्यस्तै, ऐनको सेना परिचालन गर्न पनि अधिकार दिएको छ । यस्तो काममा सेना परिचालन गर्न दफा १८ ले राष्ट्रपति गुहार्नु पर्ने पनि छैन ।

यो ऐन २०७४ साल कार्तिक ५ गतेदेखि लागू भयो । ऐन लागू हुनुको अर्थ सम्बन्धित निकायहरूले ऐनबमोजिम काम गर्न शुरू गर्नु भन्ने हो । यो ऐनमा भएको कर्तव्यमध्ये २५ प्रतिशतमात्रै पनि गरेको भए अहिले यस्तो कोकोहोलो मच्चाउनु पर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो ।

आपत्‌कालीन खरिदको लागि एकातर्फ सार्वजिनक खरिद ऐनको दफा ४१ र ६६ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५ ले त अधिकार दिएकै थियो । त्यसमाथि पनि विपद् व्यवस्थापन ऐनको दफा ३७ ले खरिद र निर्माणको लागि सामान्य अवस्थामा पुर्‍याउनु पर्ने प्रक्रिया पनि नपुर्‍याउनु पर्ने छूटसमेत दिएको छ । यस्तो विपद्को परिस्थितिलाई निवारण गर्न सरकारले प्रयोग गरेको गैरसरकारी सम्पत्ति र संरचनाको क्षतिपूर्ति दिने पनि व्यवस्था भएकोले त्यस्ता संरचना वा सम्पत्ति दिनेलाई पनि नोक्सान हुने अवस्था पनि छैन । त्यसैले एकातर्फ सरकारले आह्वान नगरी पनि आफ्ना सम्पत्ति दिने धेरै नेपालीले घोषणा गरिसकेका छन्, दोस्रो सरकारले रकम नै नदिई प्रयोग गर्न सक्छ र तेस्रो पछि रकम पनि दिने भनेपछि नागरिकहरूले खुसीले नै पनि दिन्छन् । कानूनीरूपमा सरकारलाई कुनै पनि समस्या छैन । उक्त ऐनमा यस्ता थुप्रै व्यवस्थाहरू छन् जसले सरकारकलाई तिनको आधारमा युद्धकै बेलामा प्रयोग हुने जस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ ।

रामचन्द्रहरूको उद्देश्य के हो ?

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले “यस्तो बेलामा” संयुक्त सरकार गठन गर्ने प्रचलन छ भन्नुभएछ । अहिले केन्द्रीय र अधिकांश अन्य तहमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पूर्ण बहुमतको सरकार छ । उसैले आफैँले व्यवस्थापन गर्छु भनेर लागेको छ (सरकारले सोह्रै आना ठीक गरिरहेका छ भन्ने मेरो भनाइ होइन) । यस्तो अवस्थामा समस्या समाधानको लागि युद्धस्तरमा काम गर्ने कि सरकार गठन गर्न पौडेलहरूलाई निम्ता पठाएर पद र जिम्मेवारी बाँडफाँडको छलफलमा बस्ने ? यो सरकार बाहिर बस्नु परेको छटपटी हो भने पनि ५ वर्षको लागि जनताले प्रतिपक्षमा राखेका छन् । त्यसैको धर्म पूरा गरे अर्को पटक सरकारमा पठाउलान् । होइन भने फेरि कता पुर्‍याउलान् त्यो जनताको निर्णय हो । त्यसैले यस्तो बेलामा बेमौसमको बाजा बजाउनु जरुरी छैन ।

सङ्कट आइपरेको बेलामा सेवा गर्न खोजेको हो भने विपद् व्यवस्थापन ऐनको दफा ३ (२) (ग) अनुसार प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सर्वोच्च निकाय “विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्” को पदेन सदस्य हुन्छ । त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसकै प्रतिनिधित्व हुन्छ । दफा १६ (१) (छ) ले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका जिल्लास्थिति प्रमुख वा प्रतिनिधि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सदस्य हुन्छन् । त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसमात्र नभई अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । अधिकांश स्थानीय निकायमा कम्युनिष्ट सरकार रहेको भए पनि कतिपयमा नेपाली काङ्ग्रेसका पनि स्थानीय सरकार छन् । विपद् व्यवस्थापन ऐनअनुसार स्थानीय निकायलाई पनि प्रशस्त अर्थात् १६ वटा अधिकारहरू छन्  (दफा १७ (२)) । तिनीहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्‍यो र ऐन र नियमले दिएका अधिकारहरूबमोजिम सबै काम गर्दागर्दै पनि अधिकार नपुगेर केन्द्रीय सरकारमा जान खोजेको हो ?

यस्तो बेलामा सरकारमा जानेजस्ता क्रूर ठट्टा गरेर बस्नुभन्दा आफूले कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू के के हुन् तिनीहरू अनुसार काम गर्नु नै पौडेलहरूको लागि पनि श्रेयष्कर हुन्छ।

चैत्र १८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्