सरकारले विपन्नलाई राहत दिनू त भन्यो तर के गर्दैछन् वडा कार्यालयहरु?

काठमाडौँ – विश्वव्यापी महामारी ल्याएको कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले लागु गरेको लकडाउनको आज आठौँ दिन। कोरोना भाइरस थप फैलन नपाओस् भनेर सरकारले जनतालाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन निर्देशन दिदै लकडाउन सुरु गरेको थियो।

जिवनयापन कस्टकर बन्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरु साँझपख लावालस्कर लगाएर गाउँ फर्किइरहेको तस्विरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। लकडाउन लम्बिरहँदा सरकारसामु दुई वटा चुनौती छन्- आर्थिक संकट भएकालाई राहत दिने र जनतालाई सकेसम्म घरबाहिर निस्कन नदिने।

सरकारले केहीदिनअघि विपन्न, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, असहायलाई नियमित राहद उपलब्ध गराउन स्थानीय निकाय खासगरी वडा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। यतिबेला लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गरिब तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई राहत दिने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई छ।

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सोमबार मात्र सरकारको परिपत्र प्राप्त भएकाले अहिले राहत आश्रितको लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार ललितपुर महानगरपालिकाभित्र राहत आश्रितको लगत बुधबार दिउँसोसम्म प्राप्त हुने छ र सोही दिन दिउँसो २ बजे बस्ने महानगरपालिकाको बैठकले निर्णय गर्ने छ।

उनले भने- लगत संकलन गर्ने जिम्मेवारी वडा कार्यालयहरुलाई दिएका छौँ। उनिहरुले लगत पठाइसकेपछि कति जना हुन्छन् भन्ने आधारमा राहत के कसरी दिने भन्ने कुराको निर्णय हुने छ।

मेयर चिरिबाबुले राहत वितरणका लागि माथीबाट छुट्टै बजेट नआएको बताए।

यसैगरि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले राहत वितरणको सम्पुर्ण जिम्मेवारी वडा कार्यालयहरुलाई दिइएको बताए।

उनले भने- महानगरको बैठक सोमबार बसेको थियो। बैठकले राहत आश्रितको लगत संकलन गरि घर घरमा राहत पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ।

वडा कार्यालयहरुले फर्म भर्न लगाएर आश्रितहरुको लगत संकलन गरिरहेका छन्। तर यसबारे वास्तविक आश्रितसम्म पुग्ने काम वडा कार्यालयहरुले गरेको देखिँदैन। सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानसमेत विक्रेताहरुलाई घर घरमा पुर्‍याउ भनेर निर्देशन दिइरहेको समयमा वडा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका राहत आश्रितसम्म पुग्ने संयन्त्र बनाएको देखिँदैन नत राहत वितरणबारे कुनै प्रचार नै भएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाक्य भन्छन्- वडा कार्यालयहरुले एउटा फर्म बनाएका छन्। त्यो भरिसकेपछि राहत उपलब्ध हुन्छ।

खानै नपाएर मर्ने भइयो भन्दै हरेक साँझ काठमाडौँ छाडिरहेको समूह देखेका महानगरीय प्रहरी वृतका एक डीएसपी यो दृश्य देखेर आँसु नै झर्ने गरेको बताउँछन्।

भन्छन्- न उनिहरुको कुनै पहुँच हुन्छ न उनिहरुलाई कसैले सहारा दिन्छन् नत राज्यका सेवा सुविधासम्म पुग्ने च्यानल उनिहरुसँग हुन्छ। यो त राज्य आफै उनिहरुसम्म पुगेर बुझाउनु पर्ने विषय हो। कसैलाई भोकभोकै मार्नुभन्दा बरु घर जान दिनुको विकल्प हुँदैन। राज्यले बेलैमा सचेत भएर काम गर्नुपर्छ। किनभने यसरी गाउँ फर्कने समूहले कोरोना भाइरस पनि लैजान सक्छन् भन्ने यथार्थतालाई भुल्न हुँदैन।

सरकारले केही दिन अघि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, विपन्न, असहायलाई चार जनाभन्दा कम र चार जनाभन्दा बढीको परिवार गरि दुई प्रकारको राहत वितरण गर्न स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

चैत १८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्