सम्पादकीय

मेडिकल उपकरण अपराधको दाग

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न ‘लक डाउन’मा रहेको मुलक र नागरिकहरुको पीडा, आक्रोश र चित्कारले अन्ततः सरकारलाई विवश बनायो। समग्र मुलुक ‘लक डाउन’मा रही सरकारलाई पूर्ण सहयोग पुर्‍याइरहेको बेलामा पनि कोरोनाविरुद्धको लडाइँका नाममा खरिद गरिएका मेडिकल उपकरण, परीक्षण किट गुणस्तरीय नहुनु र खरिद प्रकरणमा व्यापक भ्रष्टाचार हुनुले सत्ताको अमानवीय र आपराधिक चरित्र छर्लङ्ग पारेको छ।

भ्रष्टाचार नयाँ कुरा नहुन सक्छ, तर यो परिस्थितिमा भ्रष्टाचार र अनियमितता, त्यो पनि नागरिकहरुको जीवन मरणसँग सरोकार राख्ने विषयमा, अक्षम्य त्रुटि हो।

‘ओम्नी टेक’ नामक कम्पनीलाई विशेष कृपाका साथ सरकारले चीनबाट खरिदका लागि अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्का दिनु अरु ‘टेण्डरहरु’लाई अपारदर्शी तरिकाबाट रद्द गरेर, अनि त्यो कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा ३ सय प्रतिशतसम्म बढी रकममा सरकारलाई बेच्नु र सामग्री ओसार्ने बस्दोबस्त मिलाउन राष्ट्रिय ध्वजावाहक खटाउन मन्त्रीहरुले देखाएको ‘तँछाडमछाड’ले उक्त कम्पनीको तुजुक र सत्तामा पहुँच स्पष्ट पार्दछ।

यो राष्ट्रिय संकटका बेला सरकार कसका लागि काम गर्दैछ? जीवनमरणको दोसाँधमा रहेका जनताका लागि या अवैध अमानवीय र अनैतिक मुनाफाका लागि सक्रिय एउटा निजी कम्पनीका लागि? यसले ओली सरकारको बदनामी नेपालभित्र हैन, आपूर्तिकर्ता मुलुक चीन र अन्यत्र पनि हुनेछ।

‘टेन्डर प्रक्रिया’ पुनः शुरु हुँदैछ भनेर प्रधानमन्त्री र उच्चस्तरीय समितिका प्रमुख तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री सचिवालय या स्वास्थ्य मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई क्षमादान दिन मिल्दैन।

यो क्रुर र अविवेकी निर्णयका लागि छानबिन टुंगो नलागेसम्मकै अवधिका लागि पनि नैतिक रुपमा जिम्मेवारी तोकिनै पर्छ तत्काल। स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन विलम्ब गर्दा जनआक्रोश ओलीविरुद्ध तेर्सिने छ।

मुलुक संकटमा रहेका बेला सरकारविरुद्ध जनता लाग्नुपर्ने अवस्था सुखद् हैन। तर प्रधानमन्त्री या उनका अनुयायीहरुले र सत्ताधारी पार्टी नेतृत्व पंक्तिले विवेक नदेखाएमा यो अपराधको दाग सरकार र दल दुबैमा लाग्नेछ।

चैत्र १९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्