‘ओम्नीटेक’सँगकाे अत्यावश्यक सामग्री खरीद सम्झौता रद्द प्रकरण

चीनले पनि विशेष चासो देखाउँदा पछि हट्यो सरकार

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप र विवादमा तानिएको कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि सरकारले ‘ओम्नी टेक’ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ।

त्योसँगै सरकारले चीनसँग सामग्री खरिद गर्नका लागि गरिएको सम्झौता प्रक्रियास्वरुप कम्पनीले धरौटीबापतको ५ करोड रुपैयाँ जफत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सँगसँगै सरकारले अत्यावश्यक सामग्री खरीदका लागि बिहीबारबाट फेरि अर्को प्रक्रिया शुरु गर्ने घोषणा समेत  गरिसकेकाे छ।

उच्च राजनीतिक तहमा पहुँच भएको ‘ओम्नी टेक’ यो सम्झौताबाट बाहिरिए पनि स्वास्थ्यमन्त्रीलगायत सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारीहरुविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ।

प्रदेश ३ का विवेकशील पार्टीका सदस्य रमेश पौडेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध उजुरी दिइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट  ‘ओम्नी टेक’सँग भएको सम्झौता जम्मा ३२ टन सामग्री आउन बाँकी सामग्री लिन दोस्रो पटक नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी बिहीबार चीनतर्फ उड्ने तयारी गरेको थियो।

त्यसको अघिल्लो दिन बुधबार  स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले तोकिएको समयमा ‘ओम्नी टेक’ ले सामग्री ल्याउन नसक्ने बताएपछि आफूहरुले उसँगको सम्झौता रद्द गरेको सुनाए।

याेसँगै उनले सामग्री खरिद प्रक्रियाका बेला आफूहरुमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा सत्यता रहेको पनि सन्देश दिएका छन्।

तर, यसबारे कुनै छानविनको निर्णय सरकारले लिएको छैन। ‘सम्झौता रद्द गरेर मात्रै पुग्दैन। सम्झौताको निर्णयमा पुग्ने सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखहरुमाथि छानबिन हुनुपर्छ,’ यो मामिलालाई नजिकबाट हेरिरहेका मन्त्रालयका एक अर्का कर्मचारीले भने।

यही चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना जारी गरी १ करोड ३ लाख ९४ हजार ४ सय डलरमा ‘ओम्नीटेक’ लाई चीनसँग सामग्री खरीद गर्ने अनुमति सरकारले दिएको थियो।

सरकारले ‘ओम्नीटेक’ लागि साेमबार आफ्नै वाइडबडीबाट २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको १० टन सामग्री ल्याएको थियो।

धरौटीबापतको रकम जफत गरेपनि सरकारले सम्झौताको कुल रकमको १८ प्रतिशत अर्थात १९ लाख डलर भुक्तानी ‘ओम्नी टेक’लाई गरिसकेको छ।

तर बजार मूल्य भन्दा दोब्बर/तेब्बरमा सामग्री गरेर सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमिता गरेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन गरेपछि सरकार त्यसबाट पछि हटेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भन्दै सुरु भएको बिरोधले ओली सरकारलाई नै धक्का लाग्ने सम्भावना देखेपछि सामग्री खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो।

‘यस्तो संकटका बेला तलदेखि माथिसम्म मिलेर अत्याश्यक सामग्री खरिद भन्दै करोडौँ रकम घोटाल गर्ने योजना थियो तर त्यसबारे सञ्चारमाध्यमको सक्रियताका कारण एकाएक सम्झौता रद्द भएको हो। यसका लागि माथिबाटै निर्देशन आएको छ,’ ती अधिकारीले भने।

केही सञ्चारमाध्यममा ठेक्कामा प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय समेत संलग्न भएको समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले यसलाई मानवअधिकार उल्लघंनको जघन्य अपराधको संज्ञा दिएका थिए।

सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विवेकशिल पार्टीका नेता पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत हालेपछि पनि सरकार सामग्री खरिद रद्द गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बझिन्छ।

वरिष्ठ चिकित्सक मधु घिमिरे फेसबुकमा लेख्छन्,‘हामीले दुई महिनादेखि सामग्री खरिदका लागि आवाज उठाएको भएपनि सरकार अन्तिम घडीमा गम्भीर भयो। बद्नियत का साथ बजार मूल्यभन्दा तीन गुणा बढीमा सामग्री खरिद गर्नुनै त्यस्तो नियत थियो।’

चीन सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयलगायत अन्य दुई निकायले आफ्नो बजारमा सामग्री आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई बाहिर निर्यात गर्न रोक लगाएको छ।

नेपालमा चिनियाँ दूतावास र ‘ओम्नी टेक’द्धारा ल्याइएका सामग्रीको गुणस्तरबारे विवाद भइरहेका बेला मगंलबार मात्रै चीन सरकारले बेजिङमा त्यस्तो व्यहोराको वक्तव्य जारी गरेको हो।

‘नेपालमा पठाइएका सामग्रीबारे चीन सरकारको पनि चासो देखियो, त्यसबाट सरकार पनि झस्किएको थियो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो।

‘ओम्नी टेक’ चीनका विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको सामग्री सरकारका लागि तर आफ्नो बिमानमा ल्याइदिने सर्तमा सम्झौता गरेको थियो।

चैत्र १९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू