यस श्रृङ्खलाका यसभन्दा अघिका दुई भागहरूमा वर्तमान समस्याको व्यवस्थापनको लागि कानूनको अभाव नभएको, सङ्कटकाल नै लगाउनु पर्ने अवस्था नरहेको र यस्ता विषयमा संविधानले सङ्कटकाल लगाउन अनुमति पनि नदिने विषयमा लेखियो । अहिले जनतालाई घरभित्रै राख्न “लकडाउन” ले भएन भने कर्फ्यु नै लगाउने भनेर प्रदेश नं. १ का मुख्य मन्त्रीले भनेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । कानूनहरूले कल्पना नगरेको र यस अघि चर्चामा नरहेको “लकडाउन” शब्दबाट अपठितहरू पनि परिचित भएका छन् । शायद, यो शब्दजति चाँडो र विश्व समाजका सबै तह र योग्यताका मानिसहरूमा एकै पटक परिचय बनाएको शब्द अङ्ग्रेजी साहित्यमा अरू कुनै नहोला ।
“लकडाउन”को कानूनी पक्ष हेर्दा “कार्यकारिणी आदेश”बाट जारी भएको देखिन्छ । यसभन्दा अघि कानूनी साहित्यमा कर्फ्यू र सङ्कटकाल जस्ता उपायहरूको विषयमा चर्चा भएका थिए तर जेल र सार्वजनिक सुरक्षाको सम्बन्धमा केही उल्लेख भएमा बाहेक “लकडाउन”को विषयमा कानूनी साहित्यहरूमा यो शब्द झण्डै अपरिचित नै थियो । हाम्रोमा भएन भने पनि कोरोना विषाणुको संक्रमणको कारणले अब कानून र कानूनी साहित्यमा सेप्टेम्बर ११ को घटना र इन्टरनेटको आविष्कारले जस्तै कम्तीमा एक नयाँ अध्याय थपिने छ । कर्फ्यु र लकडाउनमा खास भिन्नता छ र हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । जनताले “लकडाउन” उल्लंघन गरे भन्दैमा त्यसको विकल्प कर्फ्यु हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन । तर त्यस विषयमा पछि चर्चा गरूँला । यस पटक भने चाहिएको कानूनको विषयमा चर्चा गरौं ।
“मीठोको लोभले जुठो खाने” भन्ने एउटा नेपाली उखान छ । यो मैले आलङ्कारिकरूपमा प्रस्तुत गरेको हुँ । शाब्दिक अर्थ नबुझिदिनु होला । यो उखानको आलङ्कारिक अर्थ हो- कसैले कुनै खतरा मोल्न वा अन्यले नगर्ने काम गर्न विशेष उत्प्रेरणा चाहिन्छ भन्ने हो । यहाँ आवश्यकता देखेर चर्चा गर्न लागेको विषय विपद्मा खटिनेहरूको लागि उत्प्रेरक हुने निश्चित र एकीकृत कानूनको हो । “निश्चित” यस अर्थमा कि विपद् जोखिम वहन गर्नेले पाउने उत्प्रेरणात्मक सुविधा न्यूनतम यस्तो र यति हुनेछ भन्ने कानूनमा नै निश्चित होस् कसैको स्वविवेकमा नरहोस् र न्यूनतमभन्दा बढी सम्बन्धित निकायहरूले समयानुसार थप गर्न सकून् तर पाउने नपाउने वा पाउँदा के र कति पाउने भन्ने सबै निर्णयकर्ताको स्वविवेकमा निर्भर नहोस् ।
राष्ट्रमा जस्तासुकै समस्या आइपरे पनि सबैभन्दा अगाडि सुरक्षाकर्मीहरू (गुप्तचरसमेत) रहनुपर्छ । उनीहरूले राष्ट्र र जनताको लागि आफू र आफ्ना परिवारको स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिएर निरन्तर खटिनु पर्ने हुन्छ । यसको एउटा उदाहरण भारतीय जासुस कुलभूषण जाधवको विषयलाई लिन सकिन्छ । उनलाई ३ मार्च २०१६ मा पाकिस्तानले बलुचिस्तानबाट पक्रेर मृत्यु दण्डको फैसला सुनाइएको छ । भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघसमेत लागेर अहिले मृत्यु दण्ड कार्यान्वयन नभएको भए पनि मृत्यु दण्ड नपाउने नै भन्ने निश्चित छैन । भारत अर्थात् राष्ट्रको हितको लागि काम गर्दा अहिले कुलभूषणमात्रै होइन, उनको परिवार पनि पलपल मरिरहेको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरूको सेवासम्बन्धी कानून पनि अन्य सेवाको भन्दा भिन्न हुन्छ । उनीहरूको सेवा आदेशको श्रृङ्खला (चेन अफ कमाण्ड) मा चल्छ । आफूभन्दा माथिको अधिकारीले दिएको आदेश जतिसुकै त्रुटिपूर्ण वा खतरायुक्त होस् मान्नैपर्छ (नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ को धारा १८ र त्यसको जनरल कमेन्ट २२ अनुसारको “कन्साइन्सस अब्जेक्सन”को प्रसङ्ग भिन्नै भएकोले त्यसलाई यहाँ समेटिएको छैन । यस विषयमा थप जानकारी लिन चाहनु हुनेले “उज्गुर हेभल सिनर, कन्साइन्सस अब्जेक्सन टु मिलिटरी “सर्भिस इन इन्टरन्याशनल ह्युमन राइट्स ल; पाल्ग्रेभ म्याकमिलनः २०१३ हेर्नुहोला)। त्यस्तै स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू आइपरेमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले जोखिम वहन गर्नुपर्छ । यी विपद्को बेलामा खटिनु पर्नेका केही उदाहरणहरू हुन् ।
पुरस्कार वा सम्मानभन्दा विपद्मा खटिनेलाई कानूनबाटै अधिकारको रूपमा निश्चित सुविधाहरू प्राप्त हुने उत्प्रेरक कानून चाहिन्छ ता कि आफूले गरेको सेवाको फल लिन अरूको मुख ताक्नु नपरोस् । योचाहिँ हो चाहिएको र नभएको कानून ।
यसरी संकटको बेलामा खटिनेहरूलाई आफू र आफ्नो परिवारको लागि खतरा मोल्न निश्चित र एकीकृत उत्प्रेरक कानूनको अभाव छ । अहिलेसम्म उनीहरूलाई सेवासम्बन्धी कानून, केही विशेष कानून र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनजस्ता केही कानूनहरूमा छरिएका व्यवस्था बाहेक निश्चित र एकीकृत कानून छैन । यी छरिएर रहेका कानूनहरूमा विशेष योगदान दिनेलाई पुरस्कार तथा सम्मान दिने भनिएको छ । तर यी कानूनी व्यवस्था, मेरो विचारमा, जुनकिरीको बत्तिजस्तै हो- पुच्छरपट्टी बल्ने । उदाहरणको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थालाई लिऊँ । सो ऐनको दफा ४४ ले “प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउने उत्कृष्ट व्यक्ति वा संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप तोकिए बमोजिम सम्मान तथा पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाउने छ” भनिएको छ र त्यससम्बन्धमा थप व्यवस्था गर्न बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ को नियम १४ मा “विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई (गृह) मन्त्रालयले प्रदेश वा स्थानीय तहको सिफारिसमा प्रत्येक वर्ष सम्मान तथा पुरस्कार दिन सक्नेछ । उपनियम (१) बमोजिमको पुरस्कारको रकम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा कार्यकारी समितिले तोके बमोजिम हुनेछ । उपनियम (१) बमोजिम दिइने सम्मान तथा पुरस्कारको लागि प्राधिकरणले आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ” भनेको छ । उत्प्रेरणासम्बन्धी कानून कति जटिल र अनिश्चित छ नियमावलीको यत्ति व्यवस्था हेर्दा हुन्छ ।
फेरि हाम्रो देशका पदक र सम्मानको के हैसियत के छ भनेर हेर्न गृह मन्त्रालयको वेभसाइटमा रहेका सूचनाहरू हेरे पुग्छ । उल्लिखित सूचनाअनुसार २०६४ सालदेखि नै दिएका पदक/विभुषण धेरैले अहिलेसम्म लिएका छैनन् । राष्ट्रले दिएका पदक तथा सम्मान लिन नागरिकहरू लालयित हुनुपर्ने हो । तर त्यसलाई किन बेवास्ता गर्छन् भने त्यो लगाउँदा गर्वानुभूति हुनुभन्दा कसैले जिस्क्याउला कि भनेर छाती गरम बनाएर हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसैले त्यसको न हैसियत छ न त उपादेयता । अनि यस्तोले जोखिम वहन गर्न कस्तो उत्प्रेरणा देला ?
विपद्मा खट्ने सुरक्षा निकायहरू, स्वास्थ्यक्षेत्रमा काम गर्नेहरू, अन्य वर्गका कर्मचारी तथा नागरिकहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउन कुनै दुर्घटना भएमा पर्याप्त रकमको बीमा, दुर्घटनामा पर्ने र उसका आश्रितहरूको भरणपोषण, शिक्षादीक्षाको निश्चितता, उनीहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरूको उपलब्धताको प्रत्याभूत भएमा उनीहरूमा उत्प्रेरणा जाग्छ । सेवामा भएकोले आदेश मान्नुपर्ने बाध्यताले सेवामा खटिनु र मलाई केही भइहाले पनि मेरा सन्तति सुरक्षित छन् भनेर मनैदेखि उत्साहित भएर लाग्नु नितान्त फरक कुरा हुन् । यस्तो कार्यमा खटिनेहरू मात्र पीडित र त्रसित हुँदैनन् । उनीहरूमा आश्रित परिवारका सदस्य पनि त्यत्तिकै पीडित र त्रशित हुन्छन् । तिनीहरूको लागि निश्चित उत्प्रेरणा के छ ? दिनभरी रातभरि सडकमा खटिनु पर्ने प्रहरीलगायतका सुरक्षाकर्मीले तिर्खा लागेको बेलामा पानी खान पाएका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिएका चिकित्सक र परिचारिकाले अर्कालाई बचाउन जाँदा सुरक्षित मुखौटो (मास्क) लगाउन पाएका छैनन् । अरू त कुरै छोडौं ।
हुन त अहिले सरकारले थप भत्ता दिने र बीमा पनि गरिदिने भनेको छ र गरिदेला पनि । मैले वर्तमान वा कुनै काल खण्डको सरकारको विषयमा भनेको होइन । नीति सुधारको सम्बन्धमा लेखेको हो । तर अहिलेको सरकार होस् वा पहिलाका नेपालको वास्तविकताचाहिँ के हो भने कार्यपालिकामात्र नभई राज्यका तीनै अङ्गहरूसँगको जनताको विश्वास बाध्यताको मात्र हो । यस सम्बन्धमा एउटामात्र उदाहरण लिँदा पुग्छ होला । खेलाडीहरूलाई सरकारले पुरस्कारको घोषणा गर्छ तर भनेको बेलामा पैसा दिँदैन र उनीहरूले झण्डै बिर्सिसकेपछि मात्र दिन्छ । सरकारी घोषणाको पैसा पाउञ्जेलसम्म त्यो पैसाको मूल्य गुमिसकेको हुन्छ । वाणिज्य शास्त्रले पैसाको पनि सामयिक मूल्य हुन्छ (टाइम भ्यालु अफ मनी) भन्छ । मूल्य सिद्धिएपछि मात्र पाइने पैसाको के महत्त्व ? यो पनि त्यस्तै हुन्छ ।
पुरस्कारको कुरा गर्दा एउटा घटनालाई कोट्याउँ मात्रै । कुनै आयातकर्ता वा व्यापारीले राजश्व छल्न खोजेको वा छलेको सूचना दिने सुराकीलाई पुरस्कारको व्यवस्था कानूनले नै गरेको छ । तर जब कुनै वस्तु पक्राउ पर्छ र पुरस्कारको रकम बाँड्ने बेला हुन्छ घरमा बसेर डाडु पन्यू हल्लाउने र फूर्सद्मा टेलिभिजनका श्रृङ्खला हेरेर समय काट्ने हाकिमका श्रीमतीहरूलाई पनि सुराकी बनाइन्छ र जसले पाउनु पर्ने हो उसको भागमा सकेसम्म पर्दैन । परे पनि थोरै मात्र दिइन्छ ! यतिसम्म देखियो कि नेपाल प्रहरीका एक उच्च दर्जाका “आँटी, निष्कपट र स्वच्छ” भनेका अधिकृतले पनि सुराकीको रकम आउने भएपछि क्वाटरमा बसेकी श्रीमतीलाई सुराकी बनाएर पुरस्कारको रकम लिएछन् । जब यो सार्वजनिक भयो उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् (अहिले उनी राजीनामा दिएर सेवाबाट अलग भइसकेकोले अरू कुरा नलेखौं) । “पैसा देखेपछि महादेवको पनि तेस्रो नेत्र खुल्छ” भन्ने देखाउनमात्र यो एउटा उदाहरण दिइएको हो । यस्ता घटना धेरै छन् । यस्तो भएपछि जोखिमयुक्त काम गर्न के उत्साह जाग्छ ?
अहिले भइरहेका कानूनहरूले पुरस्कार, पदक, विभुषण आदि इत्यादिका व्यवस्था त गरेका छन् तर ती निश्चित प्रकारको वीरतापूर्ण वा विशिष्ट कार्य गरेपछि स्वतः अधिकारको रूपमा दावी गर्न पाउने नभई अर्काको इच्छा र विवेकको आधारमा पाइने भएकोले जोखिम उठाउन उत्प्रेरणा दिनसक्ने खालका छैनन् भन्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र नियमावलीको माथि उल्लिखित व्यवस्थाले नै प्रमाणित गर्छ । अर्काको हात हेर्नुपर्ने पुरस्कार वा सम्मानभन्दा विपद्मा खटिनेलाई कानूनबाटै अधिकारको रूपमा निश्चित सुविधाहरू प्राप्त हुने उत्प्रेरक कानून चाहिन्छ ता कि आफूले गरेको सेवाको फल लिन अरूको मुख ताक्नु नपरोस् । योचाहिँ हो चाहिएको र नभएको कानून । नत्र त दश किलोग्राम चामल आउने पुरस्कार र फाल्न पनि नसकिने भित्तामा झुन्ड्यार राखी त्यसैलाई हेर्दै जिन्दगीभर रुनुपर्ने सम्मानले के जोखिम वहन गर्न प्रोत्साहित गर्छ ? त्यसैले यता पनि विचार गर्ने बेला भएको छ ।