कोभिड- १९ उपचारका अत्यावश्यक सामग्री विवाद

ईश्वर पोखरेल र भानुभक्त ढकालबीच द्वन्द्व उत्पन्न, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सेनाको अगुवाइ अमान्य

काठमाडौं- कोभिड- १९ को उपचारका लागि अत्यावश्यक सुरक्षा र परीक्षणलगायत सामग्री खरीदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने तयारीसँगै कोभिड- १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा  उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालबीच द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ।

भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको आरोप लागेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँग त्यस्ता सामग्री खरीदका लागि गरेको सम्झौता रद्द गरेसँगै नयाँ खरीद अघि बढाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने अनौपचारिकरुपमा निर्णय भएको थियो।

तर नेपाली सेनाले सामग्री खरीदको जिम्मेवारी पाउँदा रक्षामन्त्री समेत रहेका ईश्वर पोखरेलको त्यो समग्र खरीद प्रक्रियामा नियन्त्रण हुने भएकाले त्यसो हुन नहुने अडान स्वास्थमन्त्री ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राखेको स्रोत बताउँछ।

मन्त्री ढकालले आफ्नो त्यस्तोअडान मन्त्रालय, स्वास्थ सेवा विभागका विज्ञहरुको सुझावका आधारमा ओलीसमक्ष राखेको बुझिएको छ।

खासगरी ओम्नी समूहसँगको सम्झौतामा संलग्न भएका र त्यसमा सुझाव पेश गर्नेहरुले अहिले मन्त्री ढकाललाई सामग्री खरीदको अगुवाइ गर्न नेपाली सेनालाई दिन नहुने राय दिइरहेका छन्।

उनीहरुले नेपाली सेनालाई सामग्री खरीदको जिम्मेवारी सुम्पिँदा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र बदनाम हुने र आगामी दिनमा समेत खरीद गर्न पाउने अवसरबाट बन्चित हुने सम्भावना रहेको भन्दै सामग्री खरीद प्रक्रियाको अगुवाइ सेनालाई गर्न नदिने तर्क अघि सारेका छन्।

यस्तै उनीहरुले सेनाबाट खरीद प्रक्रिया अघि बढाउदा फेरि शुन्यबाट सुरु गर्नु पर्ने र त्यसको असर कोभिड- १९ को उपचारको तयारीमा बिलम्ब हुने तर्क स्वास्थमन्त्री ढकालसमक्ष राखेका थिए।

मन्त्री ढकालले पनि उनीहरुको सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रस्ताव राख्ने आश्वासन दिएका थिए। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले बुधबार ओम्नी समूहसँग एक अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँमा सामग्री खरीदको सम्झौता रद्द भएको सार्वजनिक गरेका थिए।

रक्षामन्त्री पोखरेलले ओम्नीसँगको सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागको भएको भन्दै पन्छिँदै आएको बेला उनकै नेतृत्वको मन्त्रालयलाई सामग्री खरीदको जिम्मेवारी दिन लागिएको हो।

ओम्नीसँगको सम्झौतामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरिसकेको छ। तर, यो सम्झौतामा संलग्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललगायतको निरन्तरता अनिश्चित छ।

सेनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा जीटुजी सामग्री खरीद गर्ने गरी आफ्नो निर्देशिका जारी गरिसकेको छ।

त्यसबाट सामग्री खरीद प्रक्रियामा रक्षा मन्त्रालय नै सर्वेसर्वा हुने देखिएको हो।

चैत्र २०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू