राहत खोज्नेहरुको वडा कार्यालयमा धुइरो, वास्तविक पीडित खोज्न सकस

जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सरिता कुँवर चौरमा भेला भएका एक हूल मानिसलाई भन्दै थिइन्, ‘घरमा नै बस्ने हो, नाम फोन टिपाउनुपर्छ। अहिले त मान्छे भेट्न नै हुँदैन, यहाँबाट घर गइहाल्नुस्।’

बिहान ९ बजे सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं ७ को वडा कार्यालय गुण्डुमा मिटिङ चलिरहेको थियो। वडा अध्यक्ष रविन्द्र सापकोटा तारन्तार फोन उठाउँदै थिए र भन्दै थिए, ‘हामी गर्दै छौँ।’

वडा कार्यालयको अध्यक्षको कक्षमा एउटा एउटा सोफामा एकले अर्कालाई नछोइने गरी वडाका अरु सदस्यहरु बसिरहेका थिए। ढोकाकै छेवैमा बसेकी जिल्ला समन्वय समितिकी उपसंयोजक सरिता कुँवरको उठबस जारी थियो। कुँवर आफ्नो वडा अध्यक्षलाई सघाउन आइपुगेकी थिइन्।

कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्न सरकारले लकडाउन गरेको दशैँ दिनमा वडा कार्यलयमा छलफल हुँदै थियो, ‘अब अगाडि कसरी बढ्ने ?’

लकडाउनको दशैँ दिनसम्म आइपुग्दा अतिविपन्न परिवारलाई सरकारले सहयोग गर्ने घोषणा त गर्‍यो तर कसलाई दिने र कसरी दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएन। सरकाले विपन्न वर्गको पहिचानको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई लगाएपछि उनीहरुलाई कसरी पार लगाउने जस्तो भएको छ।

राज्यले सहयोग गर्ने लोकप्रिय निर्णय गर्‍यो। वडामा अनुगमन समिति बनाउने, लगत संकलन गर्ने र वडा अध्यक्षको समन्वयमा रहने भनेर निर्णय भयो। ‘सकेसम्म विपन्न, जो दिउँसो मजदूरी गरेर बेलुका किनेर खानेकुरा खाने समुदायलाई सहयोग गर्न चाहेका छौँ,’ वडा अध्यक्ष सापकोटा भन्छन्, ‘वडाकै स्थानीयहरुलाई त हामी राम्ररी चिन्छौँ, उहाँहरु राहत लिन आउनुभएको छैन, हामीले जारी गरेको सूचनालाई मानेर फोनमा नै सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ तर नयाँ बस्तीहरु, जो ज्याला मजदूरी गर्न, कुनै कारखानामा लामो समयदेखि काममा बसिराखेका छन्- उनीहरु वडा कार्यालयमा आइरहेका छन्। भिड गर्न नहुने यो समयमा कार्यालयमा मान्छेको घुइचो लागेको छ।’

सापकोटा भन्दै थिए, ‘अब यहाँ राहतको लागि नाम लेखाउन कार्यलय आउनेले पाउँदैन भन्दै माइकिङ गर्नुपर्ने भएको छ।’

कार्यालयले हटलाइन नम्बर जारी गरिसकेको छ।

नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषमा भएको रकमबाट विपन्न वर्गलाई कम्तीमा १५ दिनको लागि खानेकुरा पुग्ने गरी बाँड्न लागेका छन्। यसमा दाल, चामल, तेल नुन लगायतको पोको बनाएर परिवारको संख्या टिपेर उनीहरुको टोलमा पुर्‍याउने व्यवस्था वडा कार्यालय गरिरहेको छ। तर वडामा मान्छेको घुइचो थेगिनसक्नु छ।

त्यहाँ नाम लेखाउन आउने सेवाग्राहीलाई जसले राहत वितरणबारेमा खबर गर्‍यो, उसले नागरिकता नम्बर चाहिन्छ भनेर बताइदिएको छ। उनीहरु फोनमा नाम टिपाए भने राहत पाइन्छ भन्ने कुरामा अनविज्ञ छन्। यता उनीहरुको उपस्थितिले वडा अध्यक्षय लगायत समितिलाई डर भएको छ।

वडाले स्थानीय क्षेत्रका किराना पसल बिहान बेलुका खोल्न र किराना पसलमा सकिएका सामान ल्याइदिन सहयोग गरिरहेको छ तर अहिले यहाँका स्थानीय भन्दा पनि बाहिरबाट आएर बसेकाहरुमध्ये वास्तविक विपन्न छान्न वडालाई असहज भइरहेको छ। यसलाई सजिलो बनाउन सञ्चालक समिति टोलटोलमा फोन गरेर बसिरहेका छन्।

रविन्द्र सापकोटा काम गर्ने वातावरण राम्रो भएको बताउँछन्, तर समुदायले लकडाउनलाई त्यती गम्भिर रुपमा लिएको छैन। ‘यहाँ भएका संघसस्था अनि कार्यसमिति सक्रिय छ। वडाले अनुगमन समिति बनाएको छ। प्रहरीसँगै अनुगमन समितीका सदस्य ठाउँ ठाउँमा गएर हेरीरहेका छन्। यहाँका लोकन पसल जहाँ चिया खान मान्छे भेला हुन्छन्, त्यो बन्द गर्ने गरिरहेको छ।’

अहिले राहत वितरणको कार्यक्रममा पनि सापकोटा यस्तै मानिसको कोरोना रोगप्रतिको अनविज्ञता र लापरवाहीपनले केही व्यवहारिक समस्यामा परेका छन्। यद्यपि उनी नयाँ नयाँ आइडियाले यसलाई सुल्झाउन लागि परेका छन्। उनले सदस्यहरुको साथ पनि पाएका छन्।

राहत वितरणको लागि आपूर्ति समिति बनेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासले गर्दा केही समितिमा मान्छे बस्न डराइरहेका छन्। पिपिइ छैन, माक्स लगाएको भरमा कसरी हुन्छ भन्ने डर छ, तर जनप्रतिनिधि भईसकेको मान्छे जसले नागरिकको सेवा गर्छु भनेर कसम खाएको छ, उसले काम गर्नैपर्छ। अभिभावकत्व निभाउनै पर्छ भनेर सापकोटा लागिपरिरहेका छन्।

चैत्र २१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू