सम्पादकीय

असुरक्षित राष्ट्र

कोभिड–१९ संक्रमणले महामारीको स्वरुप लिन नपाओस् भनी सावधानीका रुपमा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनलाई जनताले सहयोग गरिरहेको बेला दुई अत्यन्त ठूला र अस्वीकार्य राष्ट्रघाती कामप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफदेही हुनै पर्नेछ।

‘ओम्नीटेक’लाई कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि नेपाल सरकारलाई बेच्ने सामग्री ल्याउन स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएको ठेक्कामा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुनु आफैँमा गम्भीर अपराध हो।

उक्त सम्झौता रद्द हुनु र कम्पनीले सरकार समक्ष बुझाएको ५ करोड रुपैयाँ अग्रिम राशी जफत हुनुलाई पर्याप्त कारबाही मान्न सकिन्न। त्यसको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरुको पहिचान अनि कानुनी कारबाहीबाट प्रधानमन्त्री ओली भाग्न पाउने छैनन्।

मुलुकलाई असुरक्षित बनाएर ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनु मुलुकप्रतिकै गद्दारी हुनेछ। यो प्रकरणमा संदिग्ध व्यक्तिहरुको तत्काल निलम्वन र उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन तत्काल वाञ्छनीय छ।

नेपाली सेनालाई ती उपकरणहरु ल्याउन दिइएको आदेश छुट्टै प्रसंग हो। तर राष्ट्रिय संकट र सन्त्रासका बेला जनताको जीवन मरणसँग सरोकार राख्ने विषयमा भ्रष्टाचार हुँदा राजनीतिज्ञ, राजनीतिक प्रणाली र सरकारले प्रदर्शन गर्नुपर्ने मानवीय दायित्वप्रति जनताको विश्वास गुम्ने काम यसपल्ट भएको छ।

दोस्रो अपराध फरक प्रकृतिको भएपनि संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रधानमन्त्री कार्यालयको त्यसप्रतिको अपेक्षित प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाउनै पर्ने अवस्था पनि यही परिप्रेक्षमा सिर्जना भएको छ।

‘काठमान्डु‍प्रेस डट कम’को ‘सिस्टम ह्याक’ गरी प्रधानमन्त्री सचिवालय र उनीसँग आवद्ध राजनीतिक व्यक्तिहरु प्रतिकूल छापिएको समाचार हटाइनु सामान्य घटना हैन।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारद्वारा खुला रुपमा यो आपराधिक कुकृत्यलाई परोक्ष रुपमा सघाउनु, काठमान्डुप्रेसको ‘साइट डेभलपर’ले उक्त समाचार हटाउन आफूमाथि दबाब आएको स्वीकार गर्नु र अन्तमा यो अपराधका लागि सार्वजनिक क्षमायाचना गर्नुले शक्तिशाली व्यक्तिहरुले आफ्नो हैसियत र सीपको दुरुपयोगद्वारा प्रेस जगतलाई मात्र हैन, उनीहरुको संलग्नताबाट निर्मित बैंकिङ र अरु आर्थिक करोबारका साइटहरु सबैलाई असुरक्षित महसुस गराएका छन्।

खासगरी प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अली र उनको फैलिँदो व्यापारिक स्वार्थ र उनको नाम जोडिएर आएका यी अपराधको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले उनलाई संरक्षण दिनु अर्को अस्वीकार्य कार्य हुनेछ।

मुलुकलाई असुरक्षित बनाएर ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहनु मुलुकप्रतिकै गद्दारी हुनेछ। यो प्रकरणमा संदिग्ध व्यक्तिहरुको तत्काल निलम्वन र उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन तत्काल वाञ्छनीय छ।

चैत्र २१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्