शून्य समय

कोरोना नियन्त्रणमा सेनाको नेतृत्व- बाध्यता कि रणनीति?

मुलुक कोरोना भाइरसको सम्भावित बिगबिगीसँग जुध्ने तयारीमा लागेकै बेला त्यो भयभन्दा ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। सरकारले, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो आदेशमा नेपाली सेनालाई चीनबाट कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरीद र वितरणको जिम्मा दिएको छ। यो आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छैन, तर विवादको घेरामा त्यो प्रवेश गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारमा महत्वपूर्ण पद ओगट्नेहरुको प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्नता अनि स्वार्थ सिद्धिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र ओम्नीटेक व्यापारी समूहबीच भएको सम्झौता अनुरुप नेपालमा ल्याउन लागिएका सामग्री खरीदमा अत्यधिक चर्को मूल्यमा अर्थात खुला भ्रष्टाचार अपनाइएपछि त्यसलाई बीचैमा रोक्न सरकार बाध्य भएको हो।

सिद्धान्ततः सेनालाई ‘राज्यभित्रको राज्य’ मानिन्छ। अहिले राजनीतिक बेथिति, संविधान लागू नै हुन नसकेको अवस्था र कोरोनाबाट उत्पन्न संकटमा राज्यको एकमात्र भरपर्दो संस्थाका रुपमा देखापरेको नेपाली सेनालाई भ्रष्ट मानिएको राजनीतिक नेतृत्वले खरीदको जिम्मा दिनु सेनाप्रतिको विश्वासका कारण नभएर आफूलाई जोगाउने उद्देश्यको प्रधानता देखिन्छ। सेनालाई खरिद जिम्मा दिएपछि अख्तियारको सम्भावित तारो बन्ने डर पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई हुने छैन।

ओली सरकारको पहिलो चाहना ‘ओम्नीटेक’मार्फत निर्धारित गरिएका खरीद सामग्री नै सेनाले ल्याओस् भन्ने नै थियो तर सेनाले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि उसलाई ताजा आदेश दिइएको बुझ्न कठिन छैन।

तर यो निर्णयबाट नेपाली सेनालाई सम्मान गर्ने या ऊप्रति सहानुभूति राख्ने पक्ष र उसलाई राजसंस्थाकै हिमायती संस्था मान्ने समूहहरु दुवै नै सन्तुष्ट देखिँदैनन्, फरक–फरक कारणले। सेनाले यो निर्णयलाई कसरी हेर्नेछ, त्यसको संस्थागत धारणा आउनै बाँकी छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले सेनालाई उपकरण खरीदमा लगाउने बेला आइनसकेको तर्क राखेका छन्। उता, नेकपा नेताहरु, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले यसलाई ‘घातक’ र गम्भीर राजनीतिक परिणति निम्त्याउने कदम ठहर गर्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णय रद्द गराउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने मानसिकता बनाएका छन्। यी आशंका, डर र प्रतिक्रियाका स्पष्ट पृष्ठभूमि छन्।

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरे लगत्तै (२०६३ असार) अर्थात गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारमा भएको पहिलो प्रेस सम्मेलनमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सँगै राखेर दाहालले भनेका थिए, ‘नेपाली सेना भ्रष्ट र बलात्कारीहरुको समूह हो।’

माओवादी र सरकारबीच बृहत शान्ति सम्झौता (२०६३ मंसिर) भएपछि पनि राष्ट्रसंघीय कार्यालय (अनमिन) लगायतले विद्रोही र नेपाली सेनाप्रति फरक–फरक व्यवहार देखाइरहे। माओवादीका लडाकुहरुलाई मन्त्री र सांसद बन्ने अधिकार दिइयो, तर नेपाली सेनाका अधिकृतहरुको भूमिका एकपक्षीय रुपमा छानबिनको विषय बनिरह्यो।

अनमिनले राजनीतिक मोलतोलमा माओवादीलाई बढी वजन दिन लडाकुहरुको अनुमानित संख्यालाई कमसेकम तीन गुणा बढी स्वीकार गर्‍यो। नागरिक समाजका अगुवाहरुले ‘जनसेना नभएको भए हामीलाई नेपाली सेनाले सिध्याइसक्थे’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर नेपाली सेनाको मानमर्दन गरिरहे।

द्वन्द्वका समयका मानव अधिकार उल्लंघनका मामिलामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठनमा ढिलाइ र कार्यमा व्यवधान पुर्‍याएर एकतर्फ माओवादी नेतृत्वमाथि छानबिन हुने वातावरण नै बनाइएन भने अर्कोतिर व्यापक सहकार्य र प्रोपागाण्डाबाट राजनीतिक दल, एनजिओ, मानव अधिकारवादी संस्था र नागरिक समाजले सेनालाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको मनोवैज्ञानिक त्रासमा राखिराख्यो, संस्थागत रुपमै।

‘सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म’को नाममा दाताहरुबाट ठूलो रकम लिएर एनजिओ चलाउनेहरु सरकार र प्रतिपक्षमा सधैँ प्रभावकारी रहिरहे। त्यसमा पनि द्वन्द्वको पछिल्लो चरण अर्थात सेना लगाउने निर्णय गर्ने कांग्रेस, एमाले कसैले पनि सेना परिचालन र उसबाट भएका कामहरुको नैतिक जिम्मेवारी लिएनन्।

विगत १३ वर्षमा यो कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेको नेपाली सेना मुख्य रुपमा नेपाल एकीकरणदेखि अहिलेसम्मको उसको भूमिकाका कारण र यता राजनीतिक दलका नेता र एनजीओहरु विदेशी एजेण्डाबाट निर्देशित हुन्छन् भन्ने आम जनधारणाका कारण लोकप्रिय भएको छ।

हो, रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा सेनामा दलीय राजनीति घुसाउने प्रचण्ड (मे २००९) प्रयासको विरुद्ध केपी ओली र त्यसवेलाका राष्ट्रपति रामवरण यादव उभिएका थिए। तर त्यो अडान संस्थाका लागि भन्दा ‘जनसेना’ अझै माओवादी अन्तर्गत नै रहेको बेला नेपाली सेना पनि पूर्णरुपमा, माओवादीको खटनमा आउँदापर्ने राजनीतिक परिणामबारे उनीहरुको चिन्ताको अभिव्यक्ति थियो।

कटवाल प्रकरणमा पराजित र प्रधानमन्त्री पद छाड्न विवश दाहाल नेपाली सेनाको वर्तमान स्वीकार्यताप्रति अनविज्ञ छैनन्। त्यसैले अहिले उनले नेकपाको एउटा शक्तिशाली समूहसँग सहकार्य गरिरहेका छन्।

भ्रष्टाचारको कुण्डमा डुबेकाहरुको आदेशलाई शीरोपर गरी चिनियाँका बजारमा जाने कि नजाने, त्‍यसबारे गम्भीर भएर राष्ट्रिय तथा संस्थागत हितमा विवेकसम्‍मत निर्णय गर्ने छुट ऊसँग छ। हिजो भएको भ्रष्टाचारसँग पनि सेना जोडिन सक्‍नेछ यदि अबको खरीदमा सेना प्रवेश गर्‍यो भने। अनि त्यो भ्रष्टाचारबारे सेनाले छानबिन गरी सत्‍यतथ्य बाहिर ल‍याउन पाउने कि नपाउने?

अर्कोतिर ओली स्वस्थ शरीर र चिन्तनको अवस्थामा छैनन्। त्यसैले सेना उनकै आदेशमा खरीद बिक्रीमा चीनको बजार पुग्ला भन्ने विश्वास गरिहाल्नु उचित हुने छैन।

कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग सम्बन्धित कीट र सामग्रीको अभाव छ, चिनियाँ बजारमा पनि। तिनीहरुको स्तरीयता पहिचान गर्ने सुनिश्चित संयन्त्र नेपाल सरकारसँग छैन।

त्‍यसमा पनि यो खरीद प्रकरणमा ओली सरकारले हर नाजायज तरिकाबाट पोस्दै आएको ‘ओम्नी’ समूहलाई ठाडै नाजायज फाइदा पुग्‍ने गरी खरीद ठेक्का र त्यसको एक किस्ता आएपछि त्‍यसलाई रद्द गरिँदा नेपालको छवि चीनमा कस्तो बनेको छ, त्‍यो नेपाली सेनाले बुझ्‍ने प्रयास गर्नेछ, यो जिम्‍मेवारी लिनुपूर्व। किनभने सत्ताकै एक पक्ष नेपाली सेनालाई अहिले पनि ‘भ्रष्टहरु’ कै संस्था मान्छ। र, ओलीकै नियत उसले भोग्यो भने उसको संस्थागत छविमा ठूलो आघात पुग्छ नै।

दोस्रो, चिनियाँ बजारमा ती सामान उपलब्ध छन् कि छैनन्? हो, सेनासँग कल्‍याणकारी कोष र त्यसलाई ‘ह्याण्डल’ गर्ने विभाग छ। त्‍यसले नेपाल लगायत कोरोना प्रभावित अन्‍य क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउन इच्छुक देखिएका अलिबाबा समूह लगायतसँग वार्ता र सहकार्य गर्न सक्छ विज्ञहरुको परामर्शमा। तर, असफल र भ्रष्ट देखिने कुनै पनि बाटोमा सेना हामफाल्नु हुँदैन सरकारभित्रको खण्डित र गुटको राजनीतिको हिस्सा बनेर।

त्‍यसको कारण छ। ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा राज्‍यका र समाजका हरेक भागमा उपस्थिति जनाएको राजसंस्था, त्यसलाई एकसूत्रमा बाँध्‍ने धर्मको मान्‍यता अनि न्‍यायपालिकाको निष्पक्षता र व्‍यापकतालाई चुनौती दिइएकोछ, समाप्त गरिएको छ।

चाहे सुरक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा होस्, या सेनाको अपरिभाषित ‘लोकतान्त्रिकरण’का नाममा होस्, उसलाई ध्वस्त पार्ने अनेक षडयन्त्रहरु विफल भएका छन्। सेनामा सुधार, कानुन, संविधान र मानव अधिकारप्रतिका प्रतिवद्धता अनिवार्य सर्त हुन्। तर, नेपालको राजनीति जसरी बाह्य एजेन्डाबाट उसलाई प्रभावित गर्ने अभियान सफल भएको भए आज राज्‍यको एउटा विश्‍वश्नीय र भरपर्दो संस्थाका रुपमा ऊ जीवित रहने थिएन। भ्रष्टाचारमा डुबेको सरकार आफूलाई उद्धार गर्न सेनालाई गुहार्ने थिएन।

लकडाउनको घोषणासँगै सेना ‘ग्राउण्ड र फूट प्याट्राेल’मा उत्रिएकाे छ। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा कोरोना भाइरस परीक्षण (थ्रोट स्वाव), क्वारेन्टाइन र परिआएमा उपचारमा उसले नेतृत्व लिइसकेको छ। अनुशासित संस्थाका रुपमा पीपीई तथा अन्‍य उपकरण नभएसम्‍म ‘हामी फिल्डमा जाँदैनौँ’ भन्‍ने छुट उसलाई छैन।

तर, भ्रष्टाचारको कुण्डमा डुबेकाहरुको आदेशलाई शीरोपर गरी चिनियाँका बजारमा जाने कि नजाने, त्‍यसबारे गम्भीर भएर राष्ट्रिय तथा संस्थागत हितमा विवेकसम्‍मत निर्णय गर्ने छुट ऊसँग छ। हिजो भएको भ्रष्टाचारसँग पनि सेना जोडिन सक्‍नेछ यदि अबको खरीदमा सेना प्रवेश गर्‍यो भने। अनि त्यो भ्रष्टाचारबारे सेनाले छानबिन गरी सत्‍यतथ्य बाहिर ल‍याउन पाउने कि नपाउने?

सेनाको जन्म र अस्तित्व अहिले पनि राष्ट्रिय संकटको अवधारणासँग जोडिने गरेको छ। त्‍यसैले राष्ट्रिय संकट निवारणमा उसको वैधानिक भूमिका हुन्छ। र, ऊ त्यसबाट भाग्न पाउँदैन। तर सेना यदि यो समग्र प्रकरणमा जानै पर्छ भने उसलाई वैज्ञानिक,पारदर्शी र सामूहिक हिसाबले यो जिम्‍मेवारी दिइनुपर्छ। दोस्रो, युद्धताका सेनालाई बचाउ गर्ने जिम्‍मेवारी प्रचण्ड, माधव नेपालदेखि सरकार सबैले लिनुपर्छ। विदेशी दाताको इसारामा बोल्‍ने नेताहरुको कमी छैन नेपालमा।

कोरोनाले विकराल रुप लिइहालेमा त्‍यसको अग्रमोर्चामा आवश्यक चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको कमी छ। सेनासँग सम्भवत: चार सयभन्दा केही बढी चिकित्सक र कूल ५ हजार स्वास्थ्यकर्मीहरु छन्। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कसरी समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ला उसले, त्यो पक्षबारे पहिले सेना स्वयं नै स्पष्ट हुनु जरुरी छ।

आमरुपमा अहिले परीक्षणका लागि नमूना संकलन पनि उसकै नेतृत्वमा भइरहेको छ। भोलि ‘पोजिटिभ’ रिपोर्ट फेला पर्दा हरेक ठाउँ या जिल्लामा क्वारेन्टाइन र आइसाेलेसन अनि उपचारको बन्दोबस्तमा डाक्टरहरु कहाँबाट झिकाउने? यसको सुक्ष्म अध्‍ययन, आवश्‍यक नीति तर्जुमा अनि कार्यान्वयनको संयन्त्र त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा अहिलेको तरल राजनीति तथा सत्ताको पारदर्शी भ्रष्टाचारले जनता वाक्क छन्। राजनीतिक दलहरुप्रति जनताको आस्था टुटेको अवस्था छ। दलहरुसँग आश मर्दै गर्दा ‘सेनाको शासन’ हुनुपर्छ भन्‍नेहरुको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदैछ। त्‍यस्तै सेनाप्रति विगतका कारण र आफ्नै असफलतामा लुकेका पूर्वाग्रहमा बाँचेका नेताहरु पनि छन्।

यी सबै पृष्ठभूमिलाई राष्ट्रिय आवश्‍यकताका आधारमा एकातिर पन्छाएर सरकारले उचित निर्णय लिनु आवश्‍यक छ। परिस्थिति बिग्रेर त्‍यसलाई सम्बोधन गर्न सेना आफैँ तम्सने कि सरकार तथा राजनीतिक दलहरु विवेक र राष्ट्रिय धर्मबाट निर्देशित भई उचित निर्णय लिने?  विकल्प सीमित छन् र समय एकदम कम छ।

चैत्र २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्