विपत्तिको सामना योजनाबद्ध ढंगले गर्नुपर्छ

विपत्तिको आंकलन

विगत एक/दुई महिना देखि कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले ल्याएको सन्त्रासले बिश्वलाई नै हल्लाएको छ। नेपालमा पनि दुई हप्तादेखि भएको ‘लकडाउन’मा यातायात, बजार, हिँडडुल सबै बन्द भएको छ। बिहान दुई घण्टा खुल्ने पसलहरुमा तीन हात पर बसेर सरसामानहरु किनिँदै छ। भोलि पाइदैँन कि भनेर चाहिनेभन्दा बडी सामानहरुको जोरजाम गर्ने लहर नै चलेको छ। यता आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरु आपूर्ति ब्यबस्था अटूट रहने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। अझ कतिले आबश्यक सामग्री घरघर पुर्‍याउने घोषणा समेत गरेका छन्।  सबैले यो अवस्थालाई उत्पादन र आपूर्ति संयन्त्रमा अल्पकालीन रोकावट भएको मात्र हो, यो पुनः चालु हुन्छ भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। त्यस्तै, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री पनि यो महामारीले हाम्रो अर्थतन्त्रमा बढीमा एक प्रतिशतको गिरावट आउन सक्ने आँकलन गर्छन्, जसलाई अर्को वर्ष सजिलै पुनर्भरण गर्न सकिन्छ। झट्ट सुन्दा यस्तो लाग्छ यो कुनै ठूलो बिपत्ति होइन। कुरो त्यस्तै हो त?

यता टेलिभिजन वा इन्टरनेट खोल्यो भने परिदृश्य अर्कै देखिन्छ। कोभिड – १९ नौलो भाइरस भएकोले यसको स्थिति र गतिलाई कसैले बुझ्न सकेको छैन। यसको सङ्क्रमण अत्यन्त तेजिका साथ बढिरहेकोले यस्लाई कसरि रोक्ने भन्ने चिन्ता सबैमा देखिन्छ। चीनमा सुरु भएको यो भाइरस अहिले बिश्वका प्रायः सबै देशहरुमा फैलिएको छ भने युरोप र अमेरिका यो संक्रमणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। चीनले कोभिड – १९ सुरु भएपछि बुहान शहरलाई बन्दगरी सङ्क्रमण उत्पन्न भएको ठाउँलाई औषधि छर्किएर सफा गर्ने, संक्रमित ब्यक्तिलाई सामाजिक एकान्तता (social distancing) मा राख्ने र रोग बढ्दै गए पछिमात्र उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गर्ने ब्यबस्था मिलायो।

सर्बसाधारणलाई पनि मुखमा मास्क लगाएर बाहिर हिँडडुल गर्ने, कुनै बस्तु चलाएपछि नियमित हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने जस्ता उपायहरु अपनाएर नियन्त्रण गर्न सफल भयो। यो संक्रमण फैलिएका दक्षिण कोरिया, इटाली, स्पेन, जर्मनी, बेलायत, अमेरिका आदि देशहरुले पनि तिनै उपायहरु अपनाएको देखिन्छ। तर संक्रमणको बेग अरु बढ्दै गएकाले त्यहाँको स्वास्थ्य संरचनाले सम्हाल्न नसकेको अवस्था छ। भारतमा २१ दिनको लकडाउन आदेशले त्यहाँको सामाजिक-आर्थिक संरचनालाई नै खल्बल्याइदिएको छ। बिभिन्न शहरहरुबाट ज्यालादारीमा काम गर्ने दसौँ लाख मजदुरहरुलाई कामबाट हटाइएपछि लालाबाला सहित घर पुग्न हिँडिरहेको दृश्य टेलीभिजनबाट देखिएकै हो। यो महामारी साम्य भएपछि तिनीहरु फेरि फर्किएर उद्योग व्यापारलाई पुनः पहिलेकै अबस्थामा पुर्‍याउन भारतले ठूलो आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, बजार अर्थतन्त्रलाई जोगाउन अमेरिका, क्यानाडा जस्ता देशहरुले आफ्नो जीडीपीको ५ प्रतिशत भन्दा बडी लगानी गर्ने गरी राहत प्याकेज बनाएका छन्।

बास्तबमा कोभिड – १९ ले बिश्व अर्थव्यवस्थालाई कस्तो प्रभाब पार्ने हो भन्ने अनुमान भइसकेको छैन। बिश्वका धेरैजसो ठूला अर्थतन्त्रहरु चीनसँगको आयात/निर्यातमा भर परेको अबस्थामा चीनको उद्योग/ब्यापार ठप्प हुँदा ती देशहरुका ब्यापार ब्यबसायहरु पनि चौपट हुने अबस्थामा पुगेका छन्। विश्वका मुख्य शेयरबजारहरुमा ठूलो गिरावट आएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा नियन्त्रण हुँदा हवाई यातायात लगायत त्यससँग सम्बन्धित उध्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेर हवाई यातायात तथा पर्यटन व्यवसायमा मात्रै १४० अर्ब डलरको क्षति हुने तथा ५ करोड कामदार बेरोजगार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। खेलकुद क्षेत्रमा झन् भयाबह स्थिति छ। बेलायतको इपिएल, युरोपियन फुटबल लिग, भारतको आइपीएलदेखि टोकियोको ओलम्पिक स्थगन भइसकेको छ। तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। बिश्वबैंकले अढाइ करोड मानिस गरिबीको रेखा मुनि जाने प्रक्षेपण गरेको छ भने मोर्गनस्टान्लीका रुचिर शर्मा जस्ता बिश्व आर्थिक रणनीतिकारहरु आगामी दुई महिनामा पनि यो महामारी नियन्त्रण गर्न नसके बिश्व ब्यापार १९३० को मन्दीको अबस्थामा पुग्न सक्नेसम्म अनुमान गरेका छन्। त्यसैले, पर्यटन र विप्रेषणमा निर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यो महामारीले ठूलो र दुरगामी प्रभाव पार्नेछ भनेर बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो जस्तो अन्तरार्ष्ट्रिय आपूर्ति संयन्त्रमा निर्भर बजारलाई आन्तरिक उत्पादन र आपूर्तिले प्रतिस्थापन गर्ने सोच समयमै बनाइएन भने अत्यावश्यक सामानको अभाव देख्न धेरै कुर्नु पर्दैन। तर यस्तो अबस्थामा नेपालले के कस्ता वैकल्पिक रणनीतिहरु अख्तियार गर्नुपर्ला भन्ने सोच राजनीतिक र नीतिगत तहमा नदेखिदा समस्या अरु जटिल भएको छ।

पर्यटन र विप्रेषणमा निर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यो मन्दीले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनको कमीले पर्यटक भित्रिने क्रम घटेको छ जसले होटल, ट्राभल एजेन्सी, पद मार्ग, पर्वतारोहण जस्ता उद्योगहरुमा भएको ठूलो लगानी डुब्ने र ती क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरु बेरोजगार हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै नेपाली कामदारहरुको गन्तव्य देशहरुका उद्योग बन्द भई अथवा रोजगारी कटौती भई नेपाली कामदारहरु घर फर्किनुपर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ।

सुबिधायुक्त स्वास्थ्य प्रणाली

महामारी रोग बिशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पूनले एक टेलीभिजन कार्यक्रममा कोभिड १९ को प्रकृतिबारे सम्झाउँदै भन्नु भएको थियो- अहिले हामी यो महामारीको दोश्रो चरणमा छौँ जसमा रोगको सम्भावित श्रोत पहिचान गरेर त्यसलाई फैलिनबाट रोक्न सकिन्छ। महामारी संक्रमित देशहरुबाट आएका वा अन्तरार्ष्ट्रिय उडानबाट आउदा संक्रमितको संसर्गमा आएका ब्यक्तिहरुलाई आगमन स्थलमै पहिचान, टेस्ट र एकान्तबास गराउन सकेमा यो संक्रमण फैलिँदैन। थोरै संक्रमित बिमारीहरुलाई अस्पताल सेवा पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ। तर यसो नभईकन उनीहरु समुदायमा पुगे भने अरुलाई सार्न सक्छन जस्ले संक्रमणको गति तीब्र हुन्छ। यो तेश्रो चरणको अवस्था हो जहाँ समुदाय तहबाटै संक्रमितहरुको पहिचान, टेस्ट र एकान्तबास गराउनुपर्छ। यस दृष्टिबाट हेर्दा हामी तेश्रो चरणको प्रवेश बिन्दुमा छौँ।

यसको लागि समुदाय तहबाट उठेको स्वास्थ्य संरचनाको आबश्यकता पर्छ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामीसँग सामुदायिक तहमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप-स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अस्पतालहरुको सञ्जाल निर्माण भइसकेको थियो। तर बिगत दशकहरुमा भएका आन्दोलन तथा राज्यको पुनर्संरचना आदिले गर्दा यो संरचना छिन्नभिन्न भयो। धेरै अस्पतालहरुसँग राम्रो प्रयोगशाला, डाक्टरले लगाउने सुरक्षित पोसाक, आइसियु, भेन्टिलेटरजस्ता उपकरण लगायत पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीहरु छैनन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवाको निजीकरणले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवा, कुशलता र मनोबल गिरेको अवस्था छ। तर अहिले आवश्यक परेको समयमा निजी अस्पतालहरुले सेवा दिन आनाकानी गरेको खबरले निजी अस्पतालहरुको सामाजिक दायित्वमाथि प्रश्न उठेको छ। यही कुरालाई जोड दिएर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको लागि आफ्नो जीबनलाई समेत दाउमा राखेर डा. गोबिन्द केसीले बिभिन्न सरकारहरुसँग गरेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन भएनन्। अब समयले माग गरेको छ सबैजना मिलेर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना होस्, निजी मेडिकल कलेज/अस्पतालहरु सरकारीकरण गरेर हुन्छ वा उनीहरुलाई दायित्व बोध गराएर हुन्छ मुलुक भरिका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई श्रोत, साधन र बिशेषज्ञताबाट सुसज्जित गरियोस्।

आम्दानी र रोजगारी सृजना

पर्यटन र विप्रेषणमा निर्भर रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यो मन्दीले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनको कमीले पर्यटक भित्रिने क्रम घटेको छ जसले होटल, ट्राभल एजेन्सी, पद मार्ग, पर्वतारोहण जस्ता उद्योगहरुमा भएको ठूलो लगानी डुब्ने र ती क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरु बेरोजगार हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै नेपाली कामदारहरुको गन्तव्य देशहरुका उद्योग बन्द भई अथवा रोजगारी कटौती भई नेपाली कामदारहरु घर फर्किनुपर्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ। भारतका बिभिन्न शहरबाट फर्किएर सिमाबर्ती शहरहरुमा बिचल्ली परेका कामदारहरुको गुहार र सरकारी अधिकारीहरुको रकमी जबाफ टेलीभिजनबाट देखिएकै हो। त्यसमाथि समुद्रपार देशहरुमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ५५ लाख मध्धे २५ प्रतिशत मात्र घर फर्किने अवस्था आयो भने करिब १५ लाख थपिने छन्। उनीहरु पहिले जस्तै बाकसभरि पैसा लिएर होइन, बेरोजगार, थकित र कतिपयहरु संक्रमित भएर फर्कने छन्। तिनीहरुलाई राहत होइन उत्पादनशिल रोजगारीको आबश्यकता पर्छ।

त्यस्तै, नेपालले परिकल्पना गरेका बहु-खर्ब लगानीका ठूला रेल, द्रुत मार्ग, विमानस्थल, टनेल, जलबिधुत, स्मार्ट-सिटिहरुको निर्माणबाट छिटै मुलुकको कायापलट गर्ने सोचलाई कार्वान्वयन गर्न कसरि लगानी जुटाउने भन्ने चिन्ता उत्तिकै छ। किनभने चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अन्तर्गतको लगानी पर धकेलिने सम्भावना देखिन्छ भने अन्य ठूला अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु ऐलेको अबस्थामा जोखिम मोल्न तयार नहुन सक्छन्। लगानीको अभावमा विकास-निर्माणका आयोजनाहरु ठप्प भए भने र बेरोजगारहरुलाई कुनै बैकल्पिक उपायबाट जनजीविकामा संलग्न गराउन सकिएन भने समाजमा बितृष्णा, अराजकता र कलह फैलने सम्भावना हुन्छ। बास्तबमा, नीतिगत नेतृत्वतहमा “ठुला निर्माण”, “स्मार्ट प्रबिधि”, “कृषिको ब्यबसायीकरण” बाट मुलुकको छिटै कायापलट गर्ने दृष्टिकोण देखियो जसलाई आबस्यक लगानी, प्रबिधि, जनसक्ति तथा गुणस्तरीयता पुर्याउन सकिने सम्भावना देखिँदैन। बरु हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध हुन सक्ने श्रोत, साधन तथा जनसक्तिबाट सजिलै कार्यान्वयन गरी ठुलो पैमानामा स्वरोजगारी तथा आम्दानी बढाउन सक्ने निम्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा अहिलेको संकटको सामना गर्न सकिनेछ।

  • हाम्रै मुलुकमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित कतिपय ठुला उध्योगहरु मित्ररास्ट्रहरु समेतको सहयोगमा खुलेका थिए जस्ले कच्चापदार्थ उत्पादनमा ठुलो रोजगारी सृजना गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुर्‍याउने थिए। जस्तै, विराटनगरका जुटमिलहरुले तराईक्षेत्रका किसानहरुलाई अतिरिक्त आम्दानीको श्रोत दिएका थिए भने भृकुटी कागज कारखानाले चुरेक्षेत्रमा बाबियो संकलनगर्ने रोजगारी र जंगलमा आगलागी हुने जोखिम घटाएको थियो। त्यस्तै, बाँसबारी छालाजुत्ता तथा जनकपुर चुरोट कारखानाहरुले रोजगारी र आम्दानीका अबसरहरु थपेको थियो। खुला अर्थनीतिको समयमा यिनीहरुको उत्पादकत्व बढाउने उदेश्यले निजीकरण गरियो। तर त्यसो भएन। त्यसैले अबको समयमा तिनीहरुलाई या त ती उद्योगहरु किनेका निजी उद्यमीबाट उच्च उत्पादकत्वमा सञ्चालन गराउने अथवा फिर्ता लिई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्छ।
  • बहुबाली–पशु–बनको एकीकृत सम्मिश्रणमा आधारित परम्परागत कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण बाट हिमाल, पहाड, तराइमा छरिएर रहेका गाउँ-बस्तीहरुका कृषक घरपरिबारमा स्वरोजगार बडाउन सकिन्छ। यो प्रणाली सस्तो र दिगो हुनसक्छ। तर युवा जनशक्तिको पलायनले घर कुर्न बसेका बुडा-बुडी/केटाकेटीहरुले कृषि क्षेत्रलाई सामान्य धानेको छ भने करिब २५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको अनुमान छ। त्यसमाथि जलबायु परिबर्तनको प्रभावले बेमौसमी वर्षा र लामो सुख्खायामले बालीको चक्रीय प्रणालीलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने समस्या उत्तिकै छ। अर्कोतिर, १२ खर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटामा करिब २ खर्ब कृषिजन्य उत्पादनहरु पर्दछन् जसलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसकोलागि कृषि क्षेत्रको गहन अनुसन्धानमा लगानीगरि कृषि प्रणालीलाई उत्पादनमुलक र समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ।
  • सदियौंदेखिको अन्याय, उपेक्षा र अन्धविश्वासको कारणले हाम्रो आत्मनिर्भर समाजको गहनाको रुपमा रहेका सिल्पकार तथा पेसाकर्मीहरु पानी नचल्ने अछुत जातजातिको रुपमा सीमान्तकृत भएका छन्। उनीहरुलाई समतामूलक समाजमा समाबेश गराउने उदेश्यले भएका आन्दोलनको फलस्वरूप संबिधानले दलितको हक-अधिकारलाई मौलिकहकमा समाबेश गरेको छ। तर बहुसंख्यक दलितहरु भूमिहीन/कमसल भुमि भएका हुँदा कृषि पेशाबाट उनीहरुको उन्नति हुन सक्दैन। अर्कोतिर, खुला बजारनीतिको कारणले सस्तो मूल्यमा औद्योगिक बस्तुहरु निर्बाध रुपमा गाउँ-गाउँ पुगेको अबस्थामा पुर्ख्यौली सीपमा आधारित उध्योग ब्यबसायहरु धरासायी भएका छन्। त्यसैले पुर्ख्यौली सीप/ब्यबसायमा आधारित केकस्ता उध्योग ब्यबसायहरु कुन अबस्थामा छन् भन्ने अनुसन्धान गरि सुलभ कर्जा, मेशिनरी, उर्जा उपलब्ध गराई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ। यी उध्योगहरुको पुनर्स्थापनाबाट खेर गइरहेका कच्चा पदार्थको सदुपयोग, रोजगारी सृजना तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग हुन सक्छ।
  • नेपाल जलबायु परिबर्तनबाट प्रभावित हुने प्रमुख रास्ट्रमध्येमा पर्दछ। हिमालयबाट बग्ने हिमनदीहरू सुकेर त्यहाँ आश्रित खोला नालाहरु मौसमी हुनसक्ने भविष्यबाणीहरु भएका छन्। त्यसमाथि नेपालको निर्माण-उन्मुख बिकाश सोच, प्राकृतिक श्रोत/बन पैदावारको दोहन तथा महाभूकम्पले हल्लाएको हिमालयन भूगर्भको प्रभावले जलबायु परिबर्तनको रफ्तारलाई अरु गति दिन सक्छ। यस अबस्थामा स्थानीय समुदायलाई उपयोग गरेर नदीका दुवै किनारहरुमा, बाटो-घाटोको वरिपरी, नाङ्गा डाँडाहरुमा तथा उनीहरुका आफ्नै घरखेतमा ब्यापक रुपमा वृक्षारोपण गराउन सकिन्छ। गाउँलेहरु घाँस-दाउरा, मह उत्पादन अथवा स्वच्छ बाताबरणका लागि बन जंगल बढाउन उत्साहित हुन्छन्। यो परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकियो भने जी-२० को “एक खर्ब वृक्षारोपण कार्यक्रम” बाट अन्तरास्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सकिन्छ।

संरचनागत सुधार:

नयाँ संबिधान अन्तर्गत निर्बाचित तिनै तहका सरकारहरु गठन भएको तीनबर्ष भइ सकेको छ। सबै तहको साधारण खर्च बढेको छ भने बिकास खर्च हुन सकेको छैन। असारे बिकाश कायमै छ। आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने भएकाले विकास खर्चको लागि दाता गुहार्नुपर्ने बिबरणहरु सार्बजनिक भएका छन्। अग्रगामी परिबर्तनको लागि बनाइएका संरचनाहरुबाट दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा राज्यका आधारभूत संरचना एबम रणनीतिक लक्षहरु भूराजनीतिक बस्तुस्थिति र चरित्रसँग तालमेल नखाएर ब्यबस्थागत असफलता (Systemic Failure) देखिन थालेको हो कि भनेर केलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।

बास्तबमा, नेपालको भौगोलिक अन्तर-सम्बन्धलाई आधार बनाएर बिगत चार-पाँच दशकदेखि राज्य संयन्त्रको विकास गरिएको थियो जसमा केन्द्रमा बलियो सरकार, उत्तर-दक्षिण जोडिएका पाँच बिकाश क्षेत्रहरु, ७५ जिल्लामा जिल्ला विकास योजना निर्माण तथा कार्वान्ययनको प्राधिकार प्राप्त जिल्ला विकास समिति तथा केन्द्र सरकारका बिषयगत कार्यालयहरु र त्यस भन्दा तल करिब चार हजार गाबिस/नगरपालिका रहेका थिए। २०६३ को परिबर्तन पछि “राज्यको पुनर्संरचना” गर्दा व्यबस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायिक अधिकार सम्पन्न सात प्रदेश र ७५३ गाउँ/नगरपालिका बनाइयो। तर प्रदेश तथा स्थनीय तहको भौगोलिक बनावटले प्राकृतिक श्रोत साधनको अन्तर सम्बन्धलाई प्रतिविम्बित गरेन। प्रदेशहरुको तामझाम बढेपनि केन्द्रले अधिकार, श्रोत साधनयुक्त बनाउन चाहेन। स्थानीय तहको भौगोलिक विस्तारले वडा/पालिका कार्यालय सँग समुदायको दुरी बढ्यो। निक्षेपित अधिकार प्रयोग गर्ने साधन श्रोत र तालिम पुगेन। बिषयगत क्षेत्रका कर्मचारीहरु जान मानेनन्। पहिलेका सादगी जनप्रतिनिधिहरु भन्दा अहिलेका तलबभत्ता र सवारी साधन प्राप्त स्थानीय नेतृत्व सिर्जनशील, कार्यकुशल र जनउत्तरदायी देखिएनन्। मुख्य कुरा लगानीको अनुपातमा पहिलेको भन्दा अहिलेको संरचना विकासको समानुपातिक वितरणमा लाभदायक हुन्छ भन्ने आधार देखिएन। अहिलेको महामारीकै सन्दर्भमा पनि विदेशबाट आएकाहरुको पहिचान गरि एकान्तबासमा राख्न, कोभिड १९ मा संक्रमित बिरामीको खोजि गर्न तथा सिमानामा अप्ठ्यारो परेका नेपालीको उद्धार गर्नमा स्थानीय तहले केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था देखियो। बरु श्रोत केन्द्रको रुपमा विकास भएको जिल्लाको आबश्यकता खट्किन थालेको छ। यो अवस्थामा माथि आंकलन गरिएजस्तै राजश्व संकलनका आन्तरिक तथा बाह्य श्रोतहरुमा संकुचन आउने हो भने अहिलेको संरचनागत खर्च धान्न सकिदैँन। त्यसैले केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्मको संरचनालाई पुनर्विचार गरी चुस्त र उत्पादनमुलक बनाउनु अपरिहार्य भएको छ।

राष्ट्रिय सरकार

यो महामारीको डढेलोले सारा संसारको ध्यान खिचिसक्यो तर हाम्रो दुई तिहाई बहुमतको नेकपा सरकारको मुख्य चासो प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था वरिपरि घुमेको देखिन्छ। उनको स्वास्थ्यमा तलमाथि भइगए कसको पोल्टामा कुर्सी पर्ने हो भन्ने जोड घटाउमा शक्तिशालि नेताहरु केन्द्रित भएको देखिन्छ। त्यस्तै, प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि आगामी महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा नेतृत्व पार्ने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। यही मौकामा अति आबश्यक सामग्रीहरु किन्दा कर्मचारी/ठेकेदार/बिचौलियाका मिलेमतोमा पैसा कमाउने ध्याउन्नमा उच्च तहका अधिकारीहरु देखिन्छन्। यस्तो राजनीतिक सोचबाट सम्भावित जोखिमको परिदृश्य आँकलन गरी बच्ने उपायको खोजि गर्ने जांगर भन्दा “देखा जाएगा” को सनातनी शैली नेतृत्व तहमा हाबी हुनु स्वाभाविकै हो। तर आँखा चिम्लदैमा संकट टर्दैन।

यसै सन्दर्भमा केही दिन अघि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको संकट समाधान गर्न राष्ट्रिय सरकारको आबश्यकता भएको बताउनुभएको थियो। तर त्यो भनाइलाई कतिपयले हरुवा पार्टीहरुलाई सरकारमा जान हतारिएको अभिव्यक्तिका रुपमा अर्थ्याएका थिए l बास्तबमा राज्यका प्रमुख अंगहरुमा बढ्दै गएको बेथिति र विसंगतिमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताले उनीहरुको विश्वसनीयता र नैतिकता गिरेको छ। त्यसैले उनीहरुका अभिव्यक्तिलाई कुनै न कुनै साँठगाँठसँग जोडेर हेर्छन्। तर आसन्न संकटलाई पर्गेल्न र सम्बोधन गर्न कुनै पार्टीको सरकारले सक्तैन। अग्रगामी/पश्चगामी र बिभिन्न दलहरुमा अन्धभक्त नेता कार्यकर्ता, नागरिक समाज, बुध्धिजीबी, पत्रकार लगायतका पेसाकर्मीहरुलाई रास्ट्रिय सहमतिको यौटै भास्यमा समाहित गर्नपनि रास्ट्रिय सरकारको आवश्यकता छ। बिश्व अर्थतन्त्र अहिले प्रक्षेपण गरिएको संकटबाट गुज्रिनु पर्ने परिस्थिति आयो भने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व जोखिममा पर्नसक्छ भन्नु अतिसयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति हुँदैन। यो आसन्न परिस्थितिलाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ र मौलिक उपायबाट यसको अस्तित्व रक्षा गर्नु पर्छ। यो क्षमता र कौशल इतिहासले मागेको छ।

चैत्र २४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्