अबको विकास भौतिक होइन, मानवीय कल्याण केन्द्रित

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट नेपाल पनि प्रभावित हुन पुगेको छ। यसलाई फैलिन नदिनका लागि सर्वत्र सतर्कताको खाँचो पर्न जान्छ। नेपाल सरकारले पनि एक आपसमा मानिसको सम्पर्क कम होस् भनेर लकडाउन विधि अपनाएर नागरिकहरुलाई घरमै बस्न भनेको छ। चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वका झण्डै साठी हजारभन्दा धेरै निर्दोष मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। अझै पनि अमेरिका लगायतका मुलुकहरुमा यसको फैलने क्रम तीब्र छ। महामारीले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रलाई समेत आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। विज्ञान, प्रविधि र सूचनाको उत्कृष्ट युगमा कोरोनालाई कसरी ठेगान लगाइने छ भनेर यसै भन्ने सकिएको छैन। मानिसहरुमा अब के हुन्छ भन्ने कुराले निकै पिरोलेको देखिन्छ भने राज्यहरुमा हतासा देखिएको छ। त्यसले अर्थतन्त्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उत्पादन, बजार, बितरण लगायत सबै पाटाहरु नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। विश्व ब्यापार संगठनले कोरोनाका कारण सन २००८ कोभन्दा पनि खराव आर्थिकमन्दी हुन सक्ने खतरा औंल्याएको छ।

खासगरी आधुनिक स्वास्थ्य बिज्ञान प्रविधिले कोरानाको रोकथाम गर्न नसक्ने भएकैले  सोसल डिस्ट्यान्सिङ्ग (टाढा रहने), लकडाउन (कामकाज ठप्प गर्ने) र आइसोलेसन (एकान्त) मा रहने जस्तो कठोर विधि अपनाइएको छ। नेपालले पनि अपनाएका विधिहरु यिनै हुन्। यस्तो विधि अपनाउन सरकारले सजिलै आदेश दिए पनि यसले जनजीविकाका अत्यावश्यक सवालहरुलाई अत्यन्त कठोर पारेको छ। आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई सुरक्षामा खटिएका जवानहरुले बल प्रयोग गर्न सक्नेछन समेत भनियो र यदाकदा वल प्रयोग गरेको पनि देखियो। त्यसोभए खानेकुरा पानी, दूध, औषधि लगायत दैनिक उपभोगको लागि चाहिने अत्यावश्यक सामग्री कसरी पूरा गराइने हो भन्ने बिषय भने पुरै उपेक्षित अनि अनुत्तरित छ। दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खाने लाखौँ मानिसहरुलाई आय आर्जन र सरकारी राहतको आश्वासन पनि देखिएन। गरिबीबाट मुक्त हुन सक्नुलाई वास्तविक स्वतन्त्रता मान्ने अमर्त्य सेन जस्ता महान कल्याणकारीहरुलाई नेपाल सरकारको आदेशले निराश मात्र तुल्याएको छैन, बरु लोक कल्याणकारी राज्य र प्रजातन्त्रको वास्तविक अर्थ खोज्न समेत निर्देशित गरेको छ।

समष्टिमा विकासलाई भौतिक र यान्त्रिक उन्नतिमा मात्रै केन्द्रित नगरेर मानवीय पक्षलाई केन्द्रमा राख्ने सन्देश पनि कोरोनाले दिएको छ भने बिनासले ल्याउने सकारात्मक सन्देशलाई पनि शुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर भोलिका लागि सुरक्षित भबिष्य खोज्ने वेला पनि यही हो।

संकट निम्त्याएर आउने कुरा होइन; त्यसमा पनि महामारीहरुको त कुरै भएन। तर यस्ता महामारी र प्राकृतिक संकटहरुले दिने कतिपय दु:ख कष्टको प्रकृति भने समान हुन्छन्। त्यसमा आपतकालिन व्यवस्थापनका कुराहरु पर्दछन्, जस्तै उपचार, सुत्केरी सेवा, खाध्य आपूर्ति, सुरक्षा, सञ्चार। यी कुराहरुको व्यवस्थापनमा आएको कमीकमजोरीले राज्य सत्ता उलट-पुलट भएका घटनाहरु पनि छन्। पछिल्लो उदाहरणको लागि कोरोना भाइरस व्यवस्थापनमा देखाईएको हेलचेक्र्याँईको कारण कोसोभोमा भएको सत्ता परिवर्तनलाई लिन सकिन्छ।

सरकारले बिगतका संकटबाट पाठ सिकेर सुधार गर्दै लागेको रिजिलियण्ट व्यवस्थापनले मात्रै त्यस्ता विपदहरुलाई न्युनतम क्षति हुनेगरी समाधान गर्न सकिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा सन् २०१५ को महाभुकम्प र नाकावन्दीबाट पाठ सिकेर आपद व्यवस्थापनमा सुधार आएको देखिएन। बजारमा आपूर्ति सकिँदै गएको छ। सीमित मानिसहरुले जोगाड गरेर राखेको खानेकुराले जिविका धानेका छन् भने दैनिक ज्यालादारी गरेर खानेहरु झण्डै अनिकालको स्थितिमा देखिएका छन्; तिनिहरुलाई वैकल्पिक रोजगारी र राहतको व्यवस्था पनि छैन। बजार ठप्प पारिएको छ। सकेसम्म राज्यले आय गर्ने काम र अर्थतन्त्र सञ्चारित हुने न्यूनतमा कामहरु रोकिनु हुन्न।

घर बाहिर उपचार र सुरक्षामा चौविसै घण्टा खटिरहने सेवा प्रदायकहरुको सेवा, सुरक्षा र सुविधामा सरकार कत्तिको संवेदनशील छ भनेर पनि प्रश्न आउँछ। चिकित्सकहरुलाई पीपीई सम्म पनि उपलब्ध गराउन नसकिएको ब्यापक जनगुनासो छ। सुरक्षामा खटिनेहरुकाप्रति पनि उति नै उदासिनता देखिएको  छ। उपचार र सुरक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा रहने नागरिकहरुलाई भाइरसबाट बचाउन त्यस्ता सामाग्रीको व्यवस्था नहुँदाको  संदेश नकारात्मक हुन्छ। बसपार्कहरु र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थालमा खटिने कर्मचारीहरुलाई पनि यस्ता सुरक्षाका सामग्री प्रयोग गराइएको छैन। यता सरकारी केही पदाधिकारीहरु स्वास्थ्य सुरक्षाका सामान खरिदमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको, त्यही काम सम्पन्न गर्न सेनालाई गुहारिएको घटना शर्मनाक हुन्। नागरिकहरु काठमाडौँबाट  पैदल हिंडेर तराई झरेका छन्। बैदेशिक रोजगारिमा गएर नेपाल  फर्कन चाहने नेपालीहरुलाई सरकारले स्वदेश फर्कन दिएन। कृषि तथा खाध्य उद्योगको उत्पादनका हिसावले अहिलेको समय भनेको गहुँ थन्क्याउने, मकै छर्ने, चैते धान रोप्ने वेला पनि हो।  त्यस अलावा नगदे वाली, तरकारी, फलफूल आदि लगाउन समेत राज्य निर्देशित उक्त बन्दले रोकेको छ। सरकारले कृषिजन्य कार्यमा बाधा नपुग्ने भने पनि लकडाउनका कारण यसमा अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ। कोरोनाको संक्रमणपछि खाध्य संकट आउने कुरा संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका मुलुकहरुले सचेत गराई सकेका छन्। यता खेतिपातिको काम पनि ठप्प पारिएको छ। सरकारी आदेशलाई किसानसमेतले ब्यापक मूल्य चुकाएर सफल पारेका छन्। यस मानेमा जनता धन्यवादका पात्र हुन्।

यसरी कोरोना संक्रमणको रिजिलियण्ट व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति शून्य मशसुस गरिएको छ। यो पनि अर्को बिशिष्ट प्रकारको लापरवाही हो। संक्रमण रोक्न अपनाइएका उपायहरुको बिरोध गर्ने मिल्दैन तर अपनाइएका त्यस्ता उपाहरुबाट जनजीवन र अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव भने न्यून हुनै पर्छ भनेर आग्रह गर्न मिल्छ। लकडाउन र सरकारको मूल्यांकन यिनै कुराहरुबाट गरिन्छ।

अहिलेको कोरोना महामारीले के संदेश दिएको छ भने- जहाज, बस, विद्यालय, उद्ध्योगधन्दा, सबै कुरा रोकिए तर खानेकुरा र स्वास्थ्य उपचारका कुरा रोकिएन; त्यसको महत्व झन बढेर गयो। यसबाट विश्वले सिक्नै पर्ने कुरा के हो भने मानव कल्याणका निम्ति खाने कुरा र स्वास्थ्य उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ। जुन कुरा विगतको बिकास अवधारणाले उपेक्षा गरेको देखियो। हालै प्रकाशित एक लेखमा खर्वपति विल गेट्सले स्वीकारेका छन् कि धेरै कुराको बिकास त गरियो तर संकटको सामना गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गर्न नसकेको कुरा अहिले आएर देखियो। मुलत: मानिसलाई केन्द्र बाहिर राखेर गरिएको बिकास अपूर्ण हुन्छ, अन्याय हुन्छ। अहिलेको कोरोना संक्रमणले बिकास मानव हितका लागि हो भनेर एकाग्र हुने अवसर दिएको छ।

अन्तमा, विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चालिएका सरकारी कदमहरु परिस्थितिको वाध्यता हो। विश्व जनजीविकाको चलायमान प्रकृतिलाई यतिखेर कोरोनाले नियन्त्रणमा लिएर गतिहीन पारिदिएको छ। अहिले जन-जिविकालाई सुरक्षित महसुस गराउँदै समन्वयात्मक ढंगबाट राज्यले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कम क्षति हुने उपायहरु अवलम्वन गर्न बान्छनीय छ। साथै नव-उदारवादी आधुनिक बिकासको मोडेल भित्र सन् २००८ को आर्थिक मन्दी र अहिले सन् २०१९ को कोरोनाको महामारीलाई सामना गर्न सकिने विकल्पहरु फितलो देखिएको महसुस छ। यसबाट पर्न सक्ने असर आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र कुटनीतिक तहमा निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। विश्व सुशासनमा उथलपुथल भएर अगाडि परेका मुलुकहरु पछाडि पर्ने र पछाडि परेकाहरु अगाडि आउन सक्ने सम्भावना पनि नजिकै देखिएको छ। संकट समाधानमा नव-उदारवादी अर्थतन्त्रका असफलता बारे पनि ठोस अनुसन्धान र प्रमाणहरु पनि आउने छन्। यसबारेमा थप अनुसन्धानहरु हुँदै जालान्।  तर समष्टिमा विकासलाई भौतिक र यान्त्रिक उन्नतिमा मात्रै केन्द्रित नगरेर मानवीय पक्षलाई केन्द्रमा राख्ने सन्देश पनि कोरोनाले दिएको छ भने बिनासले ल्याउने सकारात्मक सन्देशलाई पनि शुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर भोलिका लागि सुरक्षित भबिष्य खोज्ने वेला पनि यही हो। अन्यथा लकडाउनमा सफलता पाएको देखाउने राज्यहरु मानवीय कल्याणका हिसावले कयौं गुणा पछाडि पर्ने देखिएको छ।

(वाग्ले बेलायतमा बस्छन्।)

चैत २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्