राहत कोषमा प्रहरीको सात दिनको तलब: युद्धमा लड्ने सिपाहीको तलब काटेजस्तै

काठमाडौँ- कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले १८ दिनअघि भोलिपल्टैदेखि लागू हुने गरि राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्ने घोषणा गर्‍यो।

मानिसहरुबिच भेटघाट हुँदा भाइरस फैलन सक्ने भन्दै सरकारले लकडाउनका समयमा अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन निर्देशन जारी गरेको थियो।

कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षणका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री अनि भाइरसबाट बच्न आवश्यक पर्ने मास्क, सेनिटाइजर बजारमा हाहाकार भइरहेका बेला समूहमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रहरी लकडाउन कार्यान्वयन र शान्ति सुरक्षा कायममा बेपर्वाह सडकमा उत्रियो, उत्रिरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका सम्भावित खोजी पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि उसलाई छ। उता स्वास्थ्यकर्मीहरु अहोरात्र खटिरहेका छन्।

सारा देशका जनता घरभित्र सिमित भइरहेका बेला प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीहरु कोरोना भाइरसविरुद्ध खुलेआम लडिरहेका छन्। ज्यानको बाजी थापेर काम गरिरहेको भन्दै उनीहरुले जनताको स्याबासी पनि पाइरहेका छन्। सरकारले उनीहरुलाई अधिक प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।  यही बेला प्रहरी नेतृत्वले हास्यास्पद निर्णय गरेको छ जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सात दिनको तलब सरकारी राहत कोषमा बुझाउन मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र गरेपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारसमेत निसानामा परेको छ। डा. रामेश कोइरालाले युद्धमा लड्ने सिपाहीको तलब काटेजस्तै भएको भन्दै यस्ता काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सन्जालमा उनले भनेका छन्-सरकार संवेदनशील छ भन्नेमा कुनै शंकै छैन। तर युद्धको बेला सिपाहीको तलब काटेर उनीहरू प्रोत्साहित भएको ठान्नु लरतरो IQ ले नभ्याउने कुरो भो। हिजो धरानले स्वास्थ्यकर्मीसँग अनुरोध गर्नु र आज सुरक्षाकर्मीको तलब काट्नु प्रोत्साहन हैन। यी काम बन्द गरौँ! बरू सल्लाह दिनेलाई घरबाट निकालौँ!


सरकारले कर्मचारीको तलब काट्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय नगरेपनि विभिन्न निकायले आफुखुसी कर्मचारीको निश्चित समयको तलब राहत कोषमा बुझाउने निर्णय गर्न थालेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले जुनियर प्रहरी अधिकृत (सई र असई) देखि सिनियर अधिकृत(इन्सपेक्टरदेखि आईजिपी)सम्मको  बैशाख महिनाको तीन दिनदेखि सात दिनको तलब राहत कोषमा बुझाउन भनेको छ।

पत्रकार प्रतिमा बास्कोटा स्वेच्छिक विषयलाई परिपत्र नै गरेर बाध्यकारी बनाउँदा त्यसले प्रहरीमा मनोबल गिर्ने बताउँछिन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्- स्वईच्छाले सहयोग गर्नु अलग होला। तर परिपत्र नै जारी गरेर यो अवश्थामा सुरक्षाकर्मीको तलब काटेर दानी देखिन खोज्नु चाहिं उनीहरुको मनोबल गिराउनु मात्रै हो है आईपी साब ।

यसैगरि सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ता अस्मिता थापा पनि प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय गलत भएको लेख्छिन्। जनताले आफ्नो राहतमा प्रहरीको गाँस काटेर लिन नचाहेको उनको भनाई छ। लेख्छिन्- सिपाही हवल्दारको तलब नकाट्ने कुरा ठिक छ,तर अहिले प्रहरी सुरक्षाकर्मीबाट राज्यले जनताले गाँस काटेर लिन चाहेको छैन । सांसद विकास कोष लगायतका बजेट कोरोना रोकथाममा लगाउन सकिन्छ । प्रहरीले सुरक्षाको काम मात्र गरे पुग्छ!!

यस्तै मधु आचार्य स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरीको तलब काट्ने निर्णय गरेर उनिहरुको हुर्मत लिइएको टिप्पणी गर्छन्। उनि भन्छन्- कोरोना कोषको नाममा डाक्टर अन्य स्वास्थ्यकर्मी, प्रहरीको हुर्मत नकाडौं। उनीहरुको तलब सत प्रतिशत बढाउँ। सांसदकोष खारेज गरौं र सबै रकम कोरोना कोषमा खिचौं ।

पूर्व नायब महानिरिक्षक- डीआईजी हेमन्त मल्ल देशमा आपतविपत् आइपरेका बेला प्रहरीको तलब काटिएको यो पहिलोपटक नभएको बताउँछन्। पञ्चायतकालदेखि चलि आएको र यसमा मनोविज्ञानले काम गर्ने बताउँछन्।

भन्छन्- भुकम्पको बेला पनि प्रहरीको तलब काटिएको थियो। सबैले दिँदा हामीले दिएनौँ भने के भन्लान् नि भन्ने मनोविज्ञानको प्रभाव पनि पो हो कि!

उनी पहिला विभागीय सुरक्षा निकायबीच राहत कोषमा कसले बढी पैसा दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको सुनाउँछन्।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता उमेशराज जोशीले यो ‘हाइ कमाण्ड’को निर्णय भएकाले यसबारे बुझ्न बाँकी रहेको बताए। उनले भने- पत्र मैले पनि देखेको छु। तर निर्णयको पृष्ठभुमि बुझिसकेको छैन।

चैत २७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्