शून्य समय

वैयक्तिक स्वतन्त्रता कि जीवन? प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमै खोट छ

अहिलेसम्म कोरोनाको सम्भावित आक्रमणबाट नेपाल झण्डै अछुतो जस्ताे छ। तर त्यसबाट ढुक्क हुने र लापरबाही गर्ने छुट न सरकारसँग छ, न त कुनै व्यक्ति वा नागरिक समूहसँग नै। सरकारले गरेको ‘लकडाउन’को घोषणा र नागरिक सहयोगले ‘कोरोना भाइरस’ भित्रिन नसकेको अवस्था छ अहिलेसम्म।

तर लापरवाहीका संकेत यदाकदा सरकारका तहबाट देखिएका छन् भने भोलि आइलाग्न सक्ने परिस्थितिमा सरकार संवेदनशील र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्षम छ र भन्ने प्रश्न पनि अहिले नै उठाउनु जरुरी छ।

ओम्नी समूहलाई कोरोना नियन्त्रण तथा परीक्षणका लागि १ अर्बभन्दा बढी रकम बराबरको सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको अनुमति नाजायज नाफा कमाउन र जनता ठग्न तयार गरिएको एउटा सञ्जालका रुपमा पनि देखापरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबारे आफूलाई थाहा नै नभएको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई बताएका छन्, तर अधिकांश सदस्यले त्यसमा विश्वास गरिनहालेको अवस्था छ। ओम्नीको पाँच करोड रुपैयाँ ‘डिपोजिट’ जफत गर्ने र ऊसँग कारोबार नगर्ने सरकारको घोषणा असत्य सावित भइसकेको छ। अर्थात ओम्नीलाई भ्रष्टाचार गरे वापत दण्डित गर्ने तागत ओली वा उनको सरकारमा छैन।

भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउने दावी गर्दै आएको ओली सरकार भ्रष्टाचारप्रति निरीह र नतमस्तक छ। किनकी भ्रष्टाचार यो सरकारको प्राण शक्ति बनेको छ। सुलभ अग्रवालको अपराध एउटा व्यक्तिको अपराध हो। ओम्नी प्रकरण राज्यको संलग्नताबाट भएको अपराध हो।

अनि आवश्यक सामग्री खरीदका लागि सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय किन गर्‍यो त ओली सरकारले भ्रष्टाचार सार्वजनिक भए लगत्तै? के यो उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको मात्र चाहना हो, सेनामार्फत आफूलाई कुशल नेता स्थापित गर्न? सेनाले संस्थागत रुपमा मुलुक संकटमा रहेको बेला यो जिम्मेवारी स्वीकार गरेको छ सशर्त। उसले चीन, भारत, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इजरायल सरकारसँग प्रारम्भिक छलफल गरेको छ।

रक्षा मन्त्रालयमार्फत यो समग्र खरीदमा विचौलिया सामेल हुन नहुने, आपूर्तिकर्ता मुलुकका सरकार या उनीहरुद्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत/एजेण्टले सारेको मूल्य र स्तरीयता अनुमोदिन हुनुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारित गरेका स्तरीयता अनुरुप ती सामग्री भएको आपूर्तिकर्ताले प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने जस्ता शर्त उसले राखेको छ, र सम्भवतः सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने छैन।

नेपाली सेनाका पूर्व सेनापति गौरव शमशेर राणाले सेनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबीन या भ्रष्टाचार छल्न यो जिम्मेवारी दिइएको ठहर गरेका छन्।

संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने मिलेमतोसहित सेना यो जिम्मेवारी लिन तयार भएको हो भन्ने सोचबाट यदी राणाको चेतावनी निर्देशित हो भने सायद नेपाली सेनालाई सुरक्षा निकायका रुपमा एक दिन पनि रहन दिनुहुन्न, विघटन गरिहाल्नु पर्छ। अन्यथा संकटमा भ्रष्टाचार शून्य रुपमा उसले आफूलाई दिएको दायीत्व स्वायत्त रुपमा गर्नुपर्छ। र कतैबाट त्यस्ता निर्देशन, गतिविधि र दवाव आएमा उसले त्यसलाई भोलि सार्वजनिक पनि गर्नु पर्दछ।

दलीय नियन्त्रणमा रहेको निजामति प्रशासनभन्दा सेना बढी दक्ष, पारदर्शी र भ्रष्टाचार विरोधि भएको सावित भएमा के होला? भन्ने चिन्ता अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयमा देखापर्नु अस्वभाविक हैन।

आम नागरिकलाई सेनाले यस्ता विषयमा जिम्मा पाएमा संविधानका प्रावधान स्वतः शिथिल र निष्कृय हुन्छन् भन्ने डर अब छैन। किनकि अब देशको प्रमुख शत्रु भनेको पारदर्शी भ्रष्टाचार र त्यसका संरक्षक शासक दलहरु बन्न पुगेका छन्। उनीहरु अख्तियारको छानबीनको दायराबाट मुक्त छन्।

जब मुलुकको प्रधानमन्त्री कोरोना महामारीलाई टाल्न लकडाउनको अवधि बढाउने सन्दर्भमा एउटा खतरनाक प्रश्न सार्वजनिक रुपमा सोध्ने घृष्टता गर्दछ, त्यसले नेपालमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सैनिक शासनभन्दा बढी जोखिममा परेको स्पष्ट पार्दछ। ‘जीवन कि वैयक्तिक सुरक्षा?’ यो दुईबीचको चुनावको विषय र अवसर नै हैन। जनताको जिउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उनीहरुले सरकारलाई सहयोग पुर्‍याइ जिम्मेवार नागरिकको दायित्व पूरा गरेको दुर्लभ अवसर हो यो। वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बन्धक राखेको या समर्पण गरेको अवस्था हैन त्यो।

ओलीको त्यो बुझाइ दोषपूर्ण छ। खोटो छ। एउटा सञ्चारमाध्यमको सिस्टम ह्याक गरेको आरोप खेपेकालाई ओलीले आफ्नै सचिवालयबाट हटाउन हिम्मत गरेका छैनन्। झण्डै एक दर्जन जति वाणिज्य बैंक (कमर्सियल बैंकहरु) को सफ्टवेयर त्यस्ता समूहको हात छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुले व्यावसायिक धर्म र ‘एथिक्स’ विपरीत कुनै समाचार पोर्टलको सिस्टम ह्याक गर्न सक्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरुको नियन्त्रण रहेको सफ्टवेयरबाट बैंकहरु कसरी सुरक्षित महशुस गलान्?

प्रधानमन्त्रीले यी समग्र अपराधहरुको पृष्ठभूमि र प्रभावलाई वेवास्ता गरी ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता कि जीवन?’ भन्ने प्रश्न तेर्स्याउनुले नेपाली नागरिक कति सुरक्षित छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट देखिएको छ।

पक्कै पनि यो खतरा र सरकारको नियत एकाएक उब्जिएको हैन। दुई वर्षअघि भएको आम निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत हासिल गरी सरकारका सबै अनुसन्धान र छानबीनसँग सम्बन्धित विभाग तथा एजेन्सी आफ्ना मातहत ल्याएर ओलीले अधिनायकवादतर्फको यात्राको उद्घोष गरेका थिए। अख्तियार र वर्तमान स्थितिमा सर्वोच्च अदालतसमेतको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी छैनन्।

ओलीको निरीहतामा उनको सचिवालय र निकट केही व्यक्तिहरुलाई फाइदा पुग्न सक्ला। तर उनको पार्टी र उनको सरकार अति कमजोर, निरीह र अनुत्तरदायी बनेको स्पष्टै देख्न र बुझ्न सकिन्छ। उनको ‘आजीवन संघर्ष’ र १४ वर्षे जेल जीवनको छायाँबाट उनको शासकीय जीवन सर्वथा मुक्त भएको प्रमाण पनि हो यो।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता र निजीत्वमा प्रहार गर्ने, त्यसलाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने अनेक कानुन उनले बनाएका छन्, र प्रदीप गिरी र गगन थापासम्म रहेका नेपाली कांग्रेसको अनुमोदन उनले लिइसकेका छन्।

‘वैयक्तिक डाटा’का त कुरै नगरौँ। ‘प्रस्तावित’ कानुनबारे करिब दुई महिनाअघि ओलीले बालुवाटारमा करिब २५ जना सम्पादकहरुसँग भनेका थिए, ‘म हुँदासम्म तपाईंहरु डराउनु पर्दैन।’ व्याख्यामा उनले स्पष्ट पारेका थिए– वैयक्तिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रकै लागि उनले आफ्नो जीवन समर्पण गरेका थिए, १४ वर्ष जेलमा बिताएका थिए। तर प्रश्न उठ्छ, वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुन, संविधान र त्यसबाट निर्देशित पद्धतिबाट सुनिश्चित हुनुपर्ने कि एक जना व्यक्तिको ‘सदासयता’ या प्रतिवद्धताबाट?

२०६३ को परिवर्तनपछि सुरु भएको भागबण्डाको राजनीतिको अभ्यासले दल र नेतालाई राज्य र राष्ट्रहितभन्दा माथि स्थापित गर्‍यो। राज्यको आधिकारिकता दलका नेताहरुले खोसे, र विना जवाफदेहिता उपभोग गर्न थाले।

राज्यका संवैधानिक निकायहरुमा भागबण्डाका आधारमा दलका झोलेहरु भरिए। उनीहरुको जवाफदेहीता संविधान र मुलुकप्रति नभएर भर्तिकर्ता नेता र दलहरुप्रति रहने नै भयो। राज्य र संविधानवाद निरीह भयो। त्यसैलाई ‘अग्रगमन’ भनियो। संविधानवाद र प्रक्रिया तथा जवाफदेहिताको सिद्धान्तको वकालत गर्नेहरु ‘प्रतिगामी’ बने।

०६३ को परिवर्तनमा आ–आफ्ना स्वार्थका कारण नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने विदेशीहरु ‘अग्रगमन’का स्वघोषित अभिभावक र संरक्षक बने। स्वाभाविक पनि हो त्यो। किनकि भारत, अमेरिका या युरोपेली संघ जस्ता शक्तिहरुलाई थाहा थियाे कि मुलुकमा (नेपालमा) परिवर्तनका एजेण्डालाई जनाताबीच लगियो निर्णयार्थ भने त्यसले राष्ट्रवादी नेता जन्माउने छ, नेपालको अन्तरिक राजनीति नेपाल भित्रै रहनेछ। तर बाहिरी शक्तिको निर्णायक भूमिकाबाट ‘दलाल’ जन्माई आफ्नो हैकम र हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

परिवर्तनका एजेण्डा मात्र हैन, संविधान निर्माणका क्रममा समेत ६०१ सभासदको भूमिका आँखा र विवेकबन्द गरी हात उठाउनुमा सिमित रहनुले त्यो कुरालाई सहजै पुष्टि गर्छ। त्यसैले मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकृत र जनाताको सर्वोच्च प्रतिनिधि थलो मानिने संसदको नेता सहजै सोध्न सक्छ, ‘तपाईलाई जीवन चाहियो कि वैयक्तिक स्वतन्त्रता?’

त्यसैले ऊ सहजै एउटा ‘न्यूज पोर्टल’को ‘ह्याकिङ’प्रति उदासिन रहन सक्छ। त्यसैले ऊ नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कारकका रुपमा तेर्सिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्रीको खरीदमा भएको भ्रष्टाचारबारे ‘मलाई थाहा छैन’ भनेर उम्कने चेष्टा गर्छ।

सरकारको निर्णयबारे थाहा नहनुु, कानुनबारे जानकारी नहुनु अपराधमा उन्मुक्तिका कारण बन्न सक्दैनन्। ओम्नी खरिद प्रकरण र न्यूज पोर्टल ‘ह्याकिङ’ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका प्रतिक्रिया र उदासीनताले उनी अहिले निरीह धृतराष्ट्र बनेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ।

ओलीको निरीहतामा उनको सचिवालय र निकट केही व्यक्तिहरुलाई फाइदा पुग्न सक्ला। तर उनको पार्टी र उनको सरकार अति कमजोर, निरीह र अनुत्तरदायी बनेको स्पष्टै देख्न र बुझ्न सकिन्छ। उनको ‘आजीवन संघर्ष’ र १४ वर्षे जेल जीवनको छायाँबाट उनको शासकीय जीवन सर्वथा मुक्त भएको प्रमाण पनि हो यो।

त्यसअर्थमा नेपालका अहिले कुनै पनि दल नागरिक अधिकार, संविधानवादका मूल्य र मान्यता, सार्वजनिक जीवनमा शुद्धताका सिद्धान्तको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विरोधमा छैनन् भन्ने स्पष्ट देखिन्छ।

सरकारले अझै पनि एक महिनापछि अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछिको अवस्था, संक्रमण फैलिँदा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्ड तथा उपचारका लागि चिकित्सकहरुको व्यवस्था कसरी गर्ने त्यसबारे सोचेको देखिँदैन। बरु त्यस्तो परिस्थितिमा बाहिरबाट, खासगरी भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा रहेका नेपाली चिकित्सकलाई बोलाउन अहिलेदेखि नै पहल गर्नु जरुरी छ। सेनाले यसबारे सोच्नु जरुरी भइसकेको छ अहिले नै।

भ्रष्टाचार सँगसँगै सरकारले खोलेको ‘कोरोना फण्ड’मा ठूलो रकम एकत्र हुनु दाताहरुको संवेदनशीलताको परिचय हो। तर सडकमा अहोरात्र खटिने प्रहरी, फ्रन्टलाइनमा खटिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी अनि समस्त सरकारी, अर्ध सरकारी र निगम तथा प्राधिकरणका कर्मचारीलाई स्वेच्छाले भन्दा हाकिमको आदेशले उक्त कोषमा दान दिन विवश पार्नु अर्को अस्वीकार्य कदम हो।

नेपाली सेनाका आफ्ना कमी र कमजोरी छन्। तर विगत १२ वर्षयताको संविधानवाद विपरीत र भागवण्डाको राजनीतिक अभ्यासको चरणमा नचाहँदा नचाहँदै पनि बहुसंख्यक जनताको आस्थाको केन्द्रीय संस्था बन्न पुगेको छ।

सेनाले राज गरोस् भन्ने चाहना कसैको छैन, तर जनतालाई मर्ने अवस्था सिर्जना गरेर पनि ‘मै खाउँ, मै लाँउ’ भन्ने वर्तमान शासन संरक्षित मनोविज्ञानलाई पराजित गर्न सेनाले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।

हो, सेनाले यो समग्र प्रकरणमा नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहना हेर्नुपर्छ, बुझ्नु पर्छ, दलका नेताहरुले जसरी विदेशी हित र खटनबाट ऊ निर्देशित हुनु हुँदैन।

 

 

चैत २८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्