जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा पुगेका कानून व्यवसायीहरु। तस्बिर- कुमार श्रेष्ठ/ देश सञ्‍चार

नेपालगञ्‍ज-सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले गरेको निर्णय अनुसार बाँके जिल्ला अदालतले बन्दीलाई छोड्न आदेश नदिएपछि नेपालगञ्जका कानून व्यवसायीहरुले त्यसको विरुद्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको चैत्र ७ गते बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) ले एक वर्षसम्म कैद भोगिरहेका कैदीहरुले कैद वापत रकम दिई कैद मुक्तका लागि निवेदन परेमा छाडी दिन निर्णय गरेको थियो।

त्यस अनुसार नेपालगञ्ज कारागारका १० जना बन्दीले दिएको निवेदन उपर चैत्र २६ गते जिल्ला अदालतले ‘छोड्न नमिल्ने आदेश’ गरेपछि कानून व्यवसायीहरु उक्त निर्णयविरुद्धमा उभिएका हुन्।

‘दश जनामध्ये एकजना पटके रहेछन्। उसलाई छोडेर नौ जनाको तर्फबाट हामीले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका छौं, अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले भने, सर्वोच्चको फूलकोर्टको निर्णय जिल्ला अदालतले मानेको छैन।’

सर्वोच्चले एक वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएका बन्दीले बाँकी रहेको सजाय दिनको तीन सयको दरले भुक्तान गरेर छुट्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतमा रहेको भीडभाडलाई कम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको थियो।

नेपालगञ्ज कारागारबाट यस्तो सुविधाका लागि २१ जनाले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्येमा तीन जनालाई यसअघि छोड्न आदेश भएको थियो । तीमध्येमा दुई जना पैसा जम्मा गरेर छुटेका छन्।

चैत्र २६ गते दश जनाको सुनुवाई हुँदा जिल्ला अदालतले छोड्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो।त्यसको विरुद्धमा २७ गते विज्ञप्ती निकालेका एक दर्जन कानून व्यवसायीले आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

नौ जनाको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्न बारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठ, विकास आचार्य, मो. अयुव सिद्धिकी, भोलासिंह हमाल, प्रल्हादबहादुर कार्की, लोकबहादुर शाह, ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, विश्वजीत तिवारी, उदयराज बर्मा, बसन्त गौतम, रामकुमार दिक्षित, चित्रबहादुर शाही, पूर्ण ढकाललगायत उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज पुगेका थिए।

चैत्र २८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्