सम्पादकीय

प्रधानमन्त्रीलाई कोरोनाको रक्षा कवच

अस्थीरतापछि चिकित्सकहरुले आराम गर्नु भनी सुझाएको समयमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली सक्रिय देखिएका छन्। मन्त्रिपरिषदका नियमित बैठक, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकको अध्यक्षता गर्नुसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई सामाजिक दूरीबारे भिडियोमार्फत उनले दिएका पाठले ओली पहिले जस्तै सक्रिय र फूर्तिलो देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री शारिरीक रुपमा यति स्वस्थ्य हुनु मुलुकका लागि शुभ नै मान्नुपर्छ।

नयाँ वर्ष २०७७ को अवसरमा २१ मिनेट लामो भिडियो सन्देशमा शुभकामनासँगै केही ठट्यौलीपूर्ण दाबी गर्न चुकेनन् उनी। जनता ‘लकडाउन’ का कारण भित्रै थन्किएका बेला यी अविश्वसनीय दाबी कति सान्दर्भिक र उचित थिए, त्यसको लेखाजोखा शायद प्रधानमन्त्री र उनका सचिवालयले छिट्टै नै गर्नुपर्नेछ।

‘लकडाउन’मा दैनिक रोजगारीबाट गुजारा चलाउनेहरुको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ। सरकारको चिन्ता र नजरबाट उनीहरु ओझेलमा छन्। सयौँ कोस हिँडेर आफन्तहरुकहाँ जान विवश छन् उनीहरु, तर सरकारका तर्फबाट यातायातको कुनै व्यवस्था छैन। सीमापारीबाट आएकाहरुलाई दयनीय ‘क्वारेनटाइनमा’ कोचिएको अवस्था छ।

व्यवहार र गम्भीरताबाट धेरै टाढा रहेका प्रधानमन्त्रीका मनगढन्ते सपना कार्यान्वयन नहुनुमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसलाई दोष दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बुझ्न आवश्यक छ कि विनाशकारी ‘कोभिड १९’ को रक्षा कवच भिरेर सरकारका असफलताका बचाउ हुन सक्तैन।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोषमा नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम प्राधिकरणबाट ठूलो रकम जम्मा भइसकेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारसँग आवद्ध हिमानी कोषले दुई करोड रुपैयाँ, यति एयरलाइन्सले १ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई महिनाको तलबसँगै मन्त्रीहरुले पनि सांकेतिक योगदान दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

व्यवहार र गम्भीरताबाट धेरै टाढा रहेका प्रधानमन्त्रीका मनगढन्ते सपना कार्यान्वयन नहुनुमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसलाई दोष दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बुझ्न आवश्यक छ कि विनाशकारी ‘कोभिड १९’ को रक्षा कवच भिरेर सरकारका असफलताका बचाउ हुन सक्तैन।

अर्थात यो महामारीका विविध चरण र रुपसँग लड्न सरकारसँग स्पष्ट नीति, नियत र संयन्त्र भएमा रकम अभाव रहने छैन। तर, सरकारका विभिन्न निकायहरुका टाउकेहरु निम्न तहका आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब समेत जबर्जस्ती काटी चाकरी प्रदर्शनमा लागिपरेका छन्। प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी या कुनै पनि कर्मचारीहरुको उक्त कोषमा योगदान स्वेच्छिक हुनु आवश्यक छ।

यस्ता महत्वपूर्ण सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले के भन्छन्, त्यत्ति नै महत्वपूर्ण हुन्छ- उनले के भन्दैनन्। कोरोना उपचार र नियन्त्रणमा आवश्यक सामग्रीको खरीदमा भएका भष्टाचार र त्यसमा राजनीतिक तहको संलग्नता जस्ता विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनताले सुन्न नपाउँदा यो महामारी पनि केही भष्ट शासकहरुको दशैँ नबन्ला त भन्ने आशंका, क्रोध र घृणा जनमानसमा व्याप्त छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसको हेक्का नराख्नुले बालुवाटार आम जनताबीचको पर्खाल कति अग्लो रहेछ, त्यसको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

यो चुनौतीपूर्ण बेला हो र जनताले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व बहन गरेका छन्, आफैँलाई मारेर, बञ्चित गरेर। प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति चिरफार गर्ने जिम्मा राष्टपतिको हैन। तर, तल्लो तप्काका नागरिकले झेलेको पीडा, उनीहरुको जीवनको अनिश्चितता, प्रधानमन्त्रीका असान्दर्भिक र अविश्वसनीय दावी, कर्मचारीहरुको जवरजस्ती तलब कटौती र आम जनताको सुरक्षा र उपचारका नाममा भएका खरीदमा देखा परेका भष्टाचारबारे संविधानले ‘अभिभावक’ तोकेको राष्टपतिको दायित्व के? मौन रहनुले सही सन्देश दिने छैन।

बैशाख १, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्